काठमाडौं। अपराध र राजनीति नदीका दुई किनारजस्तै हुन्। सिद्धान्तः नदीका दुई किनार हुनुपर्ने राजनीति र अपराध नेपालको सन्दर्भमा भने एउटै सिक्काका दुई पाटोजस्तै बनेका छन्।
देश र जनतालाई आघात पुर्याउने अधिकांश घटना राजनीतिज्ञ वा राजनीतिक संरक्षणमा भएका छन्। मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्ने राजनीतिले बाटो बिराउँदा सिंगो राष्ट्रले बाटो बिराउँछ । अहिले त्यस्तै भएको छ । राजनीतिको अपराधीकरणले राजनीति क्षेत्रलाई मात्र होइन, राज्य व्यवस्था नै धराशायी बनाउँछ र बनाइरहेको छ।
पछिल्ला केही दृष्टान्तले राजनीतिक आवरणमा ठुल्ठूला आपराधिक घटना भइरहेको देखाउँछ। २०४८ सालपछि राज्यशक्तिको अभ्यासमा महत्वपूर्ण मानिने गृहमन्त्री पदमा पुगेका ६ जनालाई फौजदारी मुद्दा लाग्नुले यसको पुष्ट्याइँ गर्छ।
नेपालमा प्रधानमन्त्रीपछि सबैभन्दा बढी शक्तिशाली र आकर्षक पद मानिन्छ गृहमन्त्री। तर, प्रधानमन्त्रीपछि शक्तिशाली मानिएको गृहमन्त्री पदमा बस्ने नै विभिन्न फौजदारी अपराधका मुद्दामा पक्राउ पर्नेदेखि जेल जानेसम्मका घटना भएका छन्। सहकारी संस्थाको रकम अपचलनमा पूर्व-उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने शुक्रबार काठमाडौंबाट पक्राउ परेका हुन्। उनी आपराधिक घटनामा पक्राउ परेको यो पहिलोपटक भने होइन। यसअघि आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा २०७६ साउन ३० गते पनि पक्राउ परेका थिए।
आपराधिक मुद्दामा पक्राउ पर्ने उनी एक्लो पूर्वगृहमन्त्री भने होइनन्। यसअघि उनीजस्तै पाँचजना पूर्वगृहमन्त्री पनि विभिन्न आपराधिक मुद्दामा पक्राउ परेका थिए। यसअघि गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, विजयकुमार गच्छदार, कृष्णबहादुर महरा र बालकृष्ण खाँणले विभिन्न फौजदारी अभियोगको सामना गरिसकेका छन्। खड्का(हाल दिवंगत) सर्वोच्च अदालतबाटै भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई कैद सजायसमेत भुक्तान गरेर पार्टी राजनीतिमा फर्किएको थिए। गच्छदार र महरा पनि मौन रूपमा राजनीतिमै सक्रिय छन्। जोशी भने पार्टी राजनीतिमा सक्रिय देखिएका छैनन्।
लामिछानेको दोस्रो हिरासत यात्रा
हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापतिसमेत रहेका रवि लामिछाने दोस्रोपटक पक्राउ परेका छन्। गोर्खा मिडिया नेटवर्क (ग्यालेक्सी टिभी)मा हुँदा सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न भएको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले शुक्रबार साँझ वनस्थलीस्थित पार्टी कार्यालयबाट उनलाई पक्राउ गरेको हो। काठमाडौंबाट पक्राउ गरेर उहाँलाई कास्की पुर्याइएको छ।
उनी पाँच वर्षअघि पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहनमा संलग्न रहेको अभियोगमा पनि पक्राउ परेका थिए। तर, त्यसबेला उनी सञ्चार कर्ममा थिए। न्युज २४ टेलिभिजनमा कार्यरत रहँदा लामिछाने पक्राउ परेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन र काठमाडौं प्रहरी परिसरको टोलीले उनीसहित तीन जनालाई २०७६ साउन ३० गते पक्राउ गरेको थियो। पत्रकार पुडासैनी २०७६ साउन २२ मा चितवनको नारायणगढ बसपार्कमा रहेको कंगारु होटलमा मृत भेटिएका थिए।
तर, यसपटक पक्राउ पर्दा उनी प्रतिनिधि सभाको चौथो दल रास्वपा सभापति तथा पूर्व-गृहमन्त्रीको हैसियतमा छन्। पत्रकारिताबाट बाटो मोडेर राजनीतिमा होमिएका लामिछानेलाई दोस्रोपटक हिरासतमा पुर्याउने मुख्य कारण उनले सुरु गरेको ग्यालेक्सी टेलिभिजन बनेको छ। पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलन गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको र त्यसमा उहाँको पनि संलग्नता रहेको पाइएपछि उनी दोस्रोपटक पक्राउ परेका हुुन्। सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानविन विशेष समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेले सहकारीबाट आएको रकम अपचलन गरेको ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिश गरेको थियो।
समितिको सिफारिशको आधारमा उनी पक्राउ परेका हुन्। सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा ल्याएको ६५ करोड ५४ लाख रकम गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई र रवि लामिछानेले चेक काटेर खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै, कम्पनीका अध्यक्ष राई, प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशीले केवाइसी फर्म भरेर चेकमा हस्ताक्षर गर्ने गरी दुईवटा बैंकमा संयुक्त खाता सञ्चालन गरेको छानविन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसअघि नागरिकता विवादमा पनि उनको सांसद र गृहमन्त्री पद गुमेको थियो। अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको पुनः प्राप्तिका लागि कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो। तर, लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिइसकेपछि पुरानो नेपाली नागरिकताकै आधारमा २०७३ जेठ १३ गते नेपाली राहदानी लिएका थिए।
त्यसपश्चात् अमेरिकी पासपोर्ट र नेपाली पासपोर्ट एकसाथ प्रयोगमा ल्याएको भन्दै उहाँविरुद्ध उजुरी परेको थियो। उनले राहदानी प्रकरण मिलाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग राजनीतिक सौदावाजी गरेर विश्वासको मत दिने सहमति गरेको र त्यसको बदलामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट लामिछानेको राहदानीको मुद्दा अघि नबढाउने निर्णय भएको आरोप लाग्ने गरेको छ।
२०७९ को आमनिर्वाचनअघि पार्टी खोलेर पहिलोपल्ट सांसद बनेका उनी दुई वर्षमा दुईपटक गृहमन्त्री बने। पहिलोपल्ट गृहमन्त्री हुँदा ३२ दिन पदमा बसेका उनले लिएको नागरिकता नै अवैध ठहरियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उहाँले सांसद र मन्त्री पद गुमाए। तर, उपनिर्वाचनमा उनी फेरि निर्वाचित भएर आएर गृहमन्त्री बने। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेसको साथ छाडेर एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि रविले गृह मन्त्रालय नै पाए।
उनी दुवैपटक गृहमन्त्री बन्नुमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको खास भूमिका थियो। अहिले तिनै ओली प्रधानमन्त्री हुँदा रवि फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानमा प्रहरी हिरासत पुगेका छन्। उनका व्यावसायिक साझेदार छविलाल बञ्जाडे यही प्रकरणमा २७ दिनदेखि हिरासतमै छन्। उनका विरुद्धमा मुद्दा चलेमा फौजदारी अभियोगको सामना गर्ने छैटौँ गृहमन्त्री बन्नेछन्। लामिछाने २०८० फाल्गुन २३ गतेदेखि २०८१ असार ३० गते र २०७९ पुस ११ गतेदेखि २०७९ माघ १३ सम्म गृहमन्त्री बनेका थिए।
खाँण सात महिना थुनामा
लामिछानेअघि पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पक्राउ परेका थिए। खाँणले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा सामेल भएको अभियोग खेपे। मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन नै छ। २०८० वैशाख २७ गते पक्राउ परेका उनलाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। उच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा राय बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीशको इजलासले उनलाई छाडिदिएको थियो। उच्च अदालत पाटनको आदेशमा उनी २०८० मंसिर २८ गते ३० लाख रुपैयाँ धरौटी तिरेर रिहा भएका थिए।
अदालतमा धरौटी बुझाएका खाँणलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साधारण तारेखमा राखेपछि उनी कारागार मुक्त भएका थिए। शरणार्थी प्रकरणमा राज्यविरुद्धको अपराध, संगठित अपराध, किर्ते र ठगी गरी चार कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा खाँणसहितका आरोपितविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो।
प्रतिवादीविरुद्ध चार कसुरबाहेक विभाग र अख्तियारबाट समेत थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने निर्णय सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको थियो। उनी २०७८ असार २९ गतेदेखि २०७९ पुष ११ सम्म गृहमन्त्री बनेका थिए। सोही मुद्दामा पूर्व-उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायत भने पुर्पक्षका लागि थुनामै छन्।
खड्का र जोशी दोषी ठहर, महरा पक्राउ र गच्छदार भाग्यमानी
नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन नेता खुमबहादुर खड्का सर्वोच्च अदालतबाटै भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए। उनी २०५२ असोज ५ देखि २०५३ फागुन २८ सम्म पहिलो कार्यकाल र २०५४ मंसिर १८ देखि २०५५ वैशाख ७ सम्म दोस्रो कार्यकाल गृहमन्त्री बनेका थिए। गोविन्दराज जोशीलाई पनि सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरिसकेको छ। गत साउन १३ गते उनलाई ६९ लाख १५ हजार जरिवाना र ९ महिना कैदको सजाय सुनाइएको छ। जोशी २०५५ वैशाख ८ देखि २०५६ असार १५ सम्म गृहमन्त्री थिए।
थोरै समय गृहमन्त्री भएका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले जबरजस्तीकरणी उद्योग (प्रयास)को अभियोग खेपे। २०७६ असोज १९ मा पक्राउ परेका उनी २०७६ फागुन ५ गते जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएर रिहा भएका थिए। यस मुद्दामा पीडितले बयान बदलेका कारण सफाइ पाएकाले उक्त फैसलासमेत विवादत बनेको थियो। तर, महरालाई गम्भीर प्रकृतिका आरोपले अझै छाडेको छैन। सुन तस्करी प्रकरणमा पनि उनी २०८० चैत ५ गते पक्राउ परेका थिए। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले बयान पूरा भएपछि चैत ९ गते हाजिरी जमानीमा छाडेको हो।
विजयकुमार गच्छदार बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा मुद्दा धाइरहेका छन्। तर, उनी मात्रै एउटा यस्तो भाग्यमानी हो जसले यस्तो गम्भीर अभियोग लाग्दा पनि एकदिन थुनामा बस्नुपरेन। उनी राजनीतिक नेता भएकै कारण विशेष अदालतले ललितानिवास प्रकरणमा दोषी नहुने फैसला गरिसकेको छ। तर, लिखतसम्बन्धी कसुर (किर्ते) सम्बन्धी मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अझै विचाराधीन छ। भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च जाने तयारी गरिरहेको छ। उनी २०६८ भाद्र १२ गतेदेखि २०६९ फाल्गुन ३० सम्म गृहमन्त्री बनेका थिए।
