काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्ने प्रावधानसहितको विधेयक अहिले बहसमा छ। ‘भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६’ माथि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल सुरु भएपछि विधेयकबारे बहस सुरु भएको हो।
समितिमा विचाराधीन रहेको विधेयकमा केही निजी तथा पब्लिक कम्पनीमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न खोजिएको छ। विधेयक पारित भएर कानुन बने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले, बैंक, शैक्षिक संस्था र मेडिकल कलेजमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा अगाडि बढाउन सक्नेछ।
विधेयकमा सार्वजनिक संस्थाको रूपमा गरिएको व्याख्यामा बैंक, शैक्षिक संस्था र मेडिकल कलेजहरूलाई समावेश गरिएको हो । सरकारबाट पूर्ण वा आंशिक अनुदान लिने संस्थामाथि पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउनेछ।
निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेशले त्यहाँका बेथिति कम हुने विश्वास छ। अख्तियारले पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निजी क्षेत्रमा ६० प्रतिशतभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको उल्लेख गर्दै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने मत राख्दै आएको छ । तर, अख्तियारको प्रवेशले धेरै भ्रष्टाचार हुने भनिएको निजी क्षेत्र भने त्रसित बनेको छ।
उनीहरूले निजी क्षेत्रमा अख्तियारलाई प्रवेश दिन नहुनेमा जोड दिइरहेका छ । यसका लागि राजनीतिक दल र सरकारमार्फत दबाब बढाइरहेको उच्च स्रोत बताउँछ। स्रोतका अनुसार निजी क्षेत्रमा अख्तियारले प्रवेश पाए आफ्ना कर्तुत खुल्ने डर उनीहरूलाई छ।
अहिले निजी क्षेत्रको नियमन तथा अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बिमा समिति, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, औषधि व्यवस्था विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, मेडिकल काउन्सिल जस्ता निकायले गर्दै आएका छन्।
तर, उनीहरूले गर्ने अनुसन्धानमा पनि बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएको छ। उनीहरूको अनुसन्धानमा प्रश्न उठेकै कारण सरकारले निजी क्षेत्रको बेथिति पनि अख्तियारले नै हेर्नेगरी विधेयक तर्जुमा गरेको थियो । सरकारले संसद्मा अख्तियार ऐन संशोधन अगाडि बढाउँदासमेत निजी क्षेत्रलाई अनुसन्धान गर्न दिनेगरी विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको थियो।
सरकारले २०७६ माघमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको विधेयकमा सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संस्था, कम्पनी, समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका संगठित संस्था’लाई समेट्दै यिनीहरूलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पार्नेगरी विधेयक ल्याएको थियो । चार वर्षअघि सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक त्यहाँबाट पारित भएर अहिले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छन् ।
सहमति जुटाउन उपसमिति गठन
निजी क्षेत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रवेश गर्न पाउने/नपाउने विषयमा दलहरू सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा दलहरू टुंगोमा पुग्न सकेनन् ।
विधेयकको दफा २ को (ग) मा सार्वजनिक संस्थासम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । मेडिकल कलेज र बैंकलाई सार्वजनिक संस्थामा राख्न नहुने पक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) देखिएका छन् ।
समितिमा सहमति जुट्न नसकेपछि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रावधानमा सहमति जुटाउन उपसमिति गठन गरेको छ ।
उपसमितिमा नेपाली कांग्रेसबाट हृदयराम थानी, नेकपा एमालेबाट रघुजी पन्त, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट हितराज पाण्डे, राप्रपाबाट बुद्धिमान तामाङ, जसपाबाट अशोक राई, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र पाण्डे, रास्वपाबाट चन्दा कार्की र लोसपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला सदस्य छन्। समितिको बैठकमा समिति सभापति रामहरि खतिवडाले निजी क्षेत्र अख्तियारमा प्रवेश गर्न दिने वा नदिने ? भन्नेबारे संसदीय उपसमितिले निर्णय गरी समितिमा पेस गर्न आग्रह गरे।
