काठमाडौं। कुलमान घिसिङको नाम चर्चामा आएको ६ वर्ष बढी भयो। २०७५ वैशाखमा लोडसेडिङ अन्त्य हुँदादेखि घिसिङको नाम चर्चामा छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक भएपछि उनकै नेतृत्वमा नेपाल लोडसेडिङमुक्त भएको थियो।
त्यसैकारण अहिले पनि धेरैले बत्ती जाँदा/आउँदा कुलमान गयो-आयो भन्ने गरेका छन्। राम्रो काम गरेर चर्चामा आएको नाम पछिल्लो समय भने विवादमा परेको छ। लोडसेडिङ अन्त्य गरेर कमाएको नाम विभिन्न विवादमा परेर बद्नाम हुन थालेको छ।
कुलमानको अँध्यारो कामका विषयमा संसददेखि सडकसम्म बहस भइरहेको छ। कतिसम्म भने लेखा समितिका सभापति एवं नेकपा एमालेका संघीय सांसद ऋषिकेश पोखरेलले संसद्मै प्राधिकरणले उद्योगीसँग मिलेर १६ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरेका छन्। पोखरेलको दाबीअनुसार व्यापारीसँग मिलेर राज्यको १६ अर्ब डुबाउन खोजिएको छ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौतादेखि विभिन्न अनियमिततामा उनको नाम मात्रै मुछिन लागेपछि वर्षौं राम्रो काम गरेर कमाएको इज्जत र प्रतिष्ठा पनि धुलिसात बन्दै गएको छ। उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको छ।
यति मात्रै होइन उनीमाथि राज्यलाई करोडौँ रकम घाटा हुनेगरी विभिन्न आयोजनासँग पिपिए गरेको आरोप पनि छ। उनले ६६ वटा कम्पनीसँग कानुनविपरीत पिपिए गर्दा सरकारको खातामा आउने एक करोड १७ लाख २६ हजार ५२० रुपैयाँ राजस्व गुमेको अख्तियारमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ।
यसैगरी, विभिन्न खरिदमा अर्बौं अनियमितता गरेको, अवैध आर्जन गरेको सम्पत्ति परिवारका सदस्यका नाममा व्यवस्थापन गरेकोलगायत दर्जनौँ गम्भीर आरोप उजुरीमा लगाइएको छ।
१७ वटा बैंक खाता खोलेर एक वर्षमै अर्बौं कारोबार
कुलमानले प्राधिकरणमा अनियमितता गरेर आर्जन गरेको अवैध सम्पत्ति आफन्तका नाममा व्यवस्थापन गर्ने गरेको अख्तियारमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ।
एन्टी करप्सन नेटवर्कका तर्फबाट पूर्वडिआइजी रमेश खरेलले दायर गरेको उजुरीमा घिसिङ प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक भएको एक वर्षपछि २०७४ साउन ५ गते आफ्ना चारजना भाइको नाममा तीन करोड पुँजी भएको तेन्डेल हार्डवेयर प्रालि दर्ता गरेको उल्लेख छ।
कुलमानका चार दाजुभाइ गणेश घिसिङ, अनिल घिसिङ, सानुकान्छा घिसिङ र सुरेश घिसिङको नाममा प्रतिव्यक्ति ७५ हजार कित्ता सेयर हुनेगरी कम्पनी खोलेको उजुरीसाथ पेस गरिएको कागजातमा उल्लेख छ।
उक्त कम्पनी खोल्न कुलमानले नै रकम व्यवस्थापन गरिदिएको निवेदकको दाबी छ। योभन्दा अगाडिदेखि नै कुलमानले सुनकोशी इञ्जिनियरिङ कम्पनी खोलेको उजुरीमा उल्लेख छ।
अहिले उक्त कम्पनी कुलमानका दाइ गणेशले चलाउँदै आएका छन्। ‘पछिल्लो समय उनले खोलेको हार्डवेयरले सिमेन्ट रड मात्र बेच्दैन, कमिसनको मोटो रकम पनि व्यवस्थापन गर्छ,’ निवेदनमा खरेलले दाबी गरेका छन्, ‘त्यही भएर हुनसक्छ एउटा हार्डवेयरका नाममा १७ वटा बैंक खाता खोलेर एक वर्षमै अर्बौंको कारोबार गरेको छ।’ उजुरीमा कुलमानको सम्पत्तिसमेत छानविन गर्न माग गरिएको छ।
लाभकर छल्न ५५ करोडको सेयर नौ करोडमा खरिद
खरेलले उजुरीमा प्रस्तुत गरेकाे निवेदनअनुसार घिसिङले दाजुभाइको लागि करोडौँ लगानीको तेन्डल हार्डवेयर खोल्ने मात्रै होइन दाइ गणेश घिसिङका छोराको नाममा आधा अर्ब बढी खर्चिएर लामा कन्स्ट्रक्सनको सेयर नै खरिद गरिदिएको खुलेको छ।
लामा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा साढे १२ प्रतिशत सेयर कुलमानका दाइ गणेशका छोरा अरुणको नाममा दर्ता भएको छ। २०७९ साउन २ गते भएको कारोबारमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको सेयर लगत किताबमा नौ लाख ६० हजार कित्ताको जम्मा नौ करोड ६० लाख मात्र बुझाएको उल्लेख छ।
तर, त्यतिबेला लामा कन्स्ट्रकसनको भ्यालुएसन चार अर्ब ४७ करोड थियो। भ्यालुएसन अनुसार साढे १२ प्रतिशत सेयर खरिद गर्न ५५ करोड रकम लाग्थ्यो। तर, लाभकर छल्न र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको अनुसन्धान घेराबाट बच्न जम्मा नौ करोड ६० लाखमा कारोबार गरेको देखाइएको पाइएको छ।
खरिद ऐन लत्याएर ठेक्कापट्टामा अर्बौं घोटाला
कुलमानले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई नै लत्याउँदै सबैभन्दा कम रकममा टेण्डर हाल्ने कम्पनीलाई ठेक्का नदिएर त्योभन्दा धेरै बिड गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिएको उजुरीमा उल्लेख छ। यसबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि विद्युत् प्राधिकरणको खरिद प्रक्रिया लगायतमा बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएको छ।
महालेखाको ५७आैं प्रतिवेदनमा नौ विद्युतीय उपकरण खरिद, ट्रान्समिसन लाइन प्रतिवेदनले त प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन बिनियमावली २०६८ को विनियम ७२ मा खरिद सम्झौता कार्यान्वयनसम्बन्धी रहेको व्यवस्थालाई प्राधिकरणले पालना नगरेको उल्लेख छ।
२०८० वैशाख ७ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दुई अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानमा बैतडी, बझाङ, रुकुम पूर्व र रोल्पा गरी चार जिल्लामा विद्युतीकरणका टेण्डर आहृवान गरेको थियो । युरोपयिन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (इआइबी) को ऋण लगानीमा निर्माण गरिने परियोजना निर्माणका लागि पाँच कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
जुन टेण्डरको बिड गर्ने अन्तिम मिति २०८० असार ८ गते राखिएको थियो । सोही वर्षको भदौ १३ गते प्राविधिक मूल्यांकन गरी पाँचमध्ये पाँचवटै कम्पनीलाई आर्थिक मूल्यांकनको लागि सक्षम गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
तीन वर्षदेखि सर्वोच्चमै अल्झियो घिसिङ विरुद्धको मुद्दा
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा तीन वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ ठप्प पारेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई बिनाकारण हटाएर कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको निर्देशकमा नियुक्ति गरेको थियो ।
शाक्यलाई ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गरेर सरुवा गरिएको थियो । सरकारको सो निर्णयलाई चुनौती दिँदै शाक्य सर्वोच्च पुग्नुभएको थियो ।
सर्वोच्चले प्राधिकरणको यो विवाद चाँडो टुंगोमा पुर्याउन भन्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न र त्यसको तीन दिनभित्र फैसलाका लागि पेसी तोक्न आदेश गरेको थियो ।
२०७८ साउनमा भएको सो आदेशपछि छिट्टै फैसला गर्नुपर्नेमा तीन वर्षदेखि अदालतमा यो मुद्दा इजलासमा घुम्दै आइरहेको छ । विगत तीन वर्षदेखि यो रिट एकपछि अर्को इजलासमा पेसी चढ्ने अनि सुनुवाइ नै नहुने हुँदै आएको छ ।
आरोपमा सत्यता छैन : कुलमान
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूविरुद्धको उक्त आरोपमा कुनै सत्यता नभएको बताएका छन्। बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले चर्चामा आउन दूषित मनसायले पूर्वडिआइजी रमेश खरेल आफूविरुद्ध सुनियोजित रूपमा लागेको बताएका हुन्। सार्वजनिक खपत र आफू चर्चामा आउनका लागि मात्र उनले उजुरी दिएको घिसिङको आरोप छ।
उनले खरेलको उक्त आरोपलाई लिएर सञ्चार माध्यममा समाचार आएको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन्। घिसिङले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘उजुरी दर्ता गर्नासाथ त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्नुले निज खरेलबाट उक्त उजुरी सार्वजनिक खपत र आफू चर्चामा आउनलाई मात्र गरेको मेरो ठम्याई छ ।’
निष्ठासाथ आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको व्यक्तिलाई हतोत्साहित बनाउन सुनियोजित रूपमा निज खरेलबाट निहित स्वार्थका साथ यस्ता कामहरू भइरहेका थिए र रहेको उनी बताउँछन्।
‘अंशबण्डा गरी लामो समयदेखि मबाट छुट्टै बसिरहेका मेरा दाइ र भाइले नेपालको संविधान र ऐन कानुनले दिएको हक अधिकार प्रयोग गरी स्वतन्त्र रूपमा राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिरी आफ्नो व्यापार व्यवसाय इमानदारीपूर्वक सञ्चालन गरिरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आफूले आफ्नो पदीय दुरुपयोग गरी आफ्ना दाइ र भाइले सञ्चालन गरिरहेको व्यापार व्यवसायलाई फाइदा पुग्ने कुनै पनि कार्य नगरेको घिसिङको दाबी छ । ‘यदि मैले त्यस्तो गरेको पाइएमा राज्यका निकायहरूले छानविन गर्ने नै छन्,’ उनले भनेका छन्।
