काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ६० दिनभित्रमा बाँकी बक्यौता नतिरे उद्योगहरूको लाइन काट्ने फेरि चेतावनी दिएका छन् ।
शुक्रबार बसेको संघीय संसद्को लेखा समिति बैठकमा घिसिङले निश्चित समय दिएर पैसा तिर्ने शर्तमा ६ वटा उद्योगको काटिएको लाइन जोडिएको बताए । उनले अब उनीहरूले पैसा नतिरे फेरि लाइन काटिने प्रष्ट पारेका हुन् ।
‘६० दिनभित्र महसुल नतिरे लाइन कट्नुको विकल्प छैन । लाइन काट्न अवरोध हुँदा बक्यौता बढेको बढ्यै छ । राजस्व उठाएर लगानी गर्ने हो, कर्मचारीलाई बाँड्ने होइन,’ उनले भने, ‘देशका सबै निकायमा निर्णय भइसकेपछि हामी लेखा समितिमा छलफल गरिरहेका छौं, यस विवादलाई चाँडै सल्टाउन पर्छ ।’
प्राधिकरणले बिजुली महसुल विवादमा २५ असारदेखि रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल ६ उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल लाइन जोड्न निर्देशन दिएका थिए । पैसा नतिरेसम्म लाइन नजोड्ने प्राधिकरणको निर्णय र तत्काल लाइन जोड्न प्रधानमन्त्री निर्देशनले दुईबीच टसल परेको थियो । प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै निरन्तर दबाब आएपछि प्राधिकरणले सर्तसहित लाइन जोडिदिएको थियो । यता सरकारले प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई हटाउने गरी स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ।
आचार्य र पुनलाई यसअघि नै स्पष्टीकरण सोधेर हटाउने तयारी गरिएको छ । सरकारसँग विवाद बढ्दै गएको अवस्थामा प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको पनि पद नरहने सम्भावना बढेको छ । प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ र सदस्य पुन नेकपा माअोवादीनिकट मानिन्छन् । उता आचार्य एकीकृत समाजवादीनिकट हुन् । कुलमानले प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन नमानेको आरोप छ । मौखिक निर्देशन दिँदा लिखित निर्देशन चाहिने बताएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असन्तुष्ट छन् ।
