काठमाडौं। निष्पक्ष र निर्भिक भएर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने सुरक्षा निकाय पनि राजनीतिक कोपभाजनको शिकार बन्दा सुरक्षा क्षेत्रमा नैराश्य देखापरेको छ। अस्थिर राजनीतिका कारण भइरहने सत्ता परिवर्तनले नेपाल प्रहरीको चेन अफ कमाण्ड र प्रहरी अधिकारीहरूको वृत्ति विकासमै बाधा पुग्न थालेको छ।
विगतमा राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रहरीमा आफू अनुकूल नेतृत्व ल्याउन सत्ताको दुरुपयोग गर्ने आरोप लाग्थ्यो। पछिल्लो केही वर्षयता भने प्रहरी अधिकारीहरू नै नेता रिझाउने र दूनो सोझ्याउने काममा लाग्न थालेपछि प्रहरी संगठनमा गम्भीर समस्याहरू देखापर्न थालेका छन्।
नेपाल प्रहरीमा हाल सेवा अवधि, अवकाश उमेर लगायतका विषयमा विवाद छ। ३० वर्षे सेवा अवधि र ५६ वर्षे उमेर हदका कारण ठूलो संख्यामा नेपाल प्रहरीका एआइजी, डिआइजी र एसएसपीहरू एक महिनापछि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन्।
सरकार फेरिदैपिच्छे फेरिने कार्यशैली र नीतिका कारण लामो समयदेखि प्रहरीका अधिकारीहरूको वृत्तिविकास विवादमा पर्दै आइरहेको छ । अहिलेपनि नयाँ सरकार गठनसँगै प्रहरी संगठन तरंगित बनेको छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले एक महिनाभित्र प्रहरी ऐन संशोधन गर्ने विधेयक संसद्मा पेस गर्ने बताएका छन्। सो विधेयकले प्रहरीको अनिवार्य अवकाश उमेर र ३० वर्षे सेवा हदका विषयमा पुनर्विचार गर्ने सम्भावना छ।
प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर आगामी चैतमा ३० वर्षे सेवा हदका कारण अवकाशमा जाँदै छन्। नयाँ विधेयकले सेवा हदबारे पुनर्विचार गरे कुँवरको पदावधि बढ्न पनि सक्छ। तर, कुँवरकै ब्याजी प्रहरी अधिकारीहरू भने एक महिनामै अवकाश हुनेछन्। यस्तो परिस्थितिले प्रहरी संगठनभित्र नैराश्य उत्पन्न गराएको छ। ‘एउटै ब्याचको मान्छे आइजिपी भएर सेवा अवधि पनि बढ्न लागेको छ। त्यही ब्याचको भए पनि केही मान्छेहरू अहिले नै अवकाशमा जानुपर्ने छ। यो त अलि न्यायसंगत कुरो भएन नि’, एक प्रहरी उच्च अधिकारीले भने।
प्रहरी ऐन सुधार्छौं : गृहमन्त्री
गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरीमा विगतको ऐनको अभ्यासका क्रममा देखिएका त्रुटि सच्याएर समय सापेक्षिक संगठन सुदृढीकरणका लागि नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ लाई सरकारले संशोधन गर्न चाहेको बताएका छन्।
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले प्रहरी संगठनलाई चुस्त, सापेक्षिक र बलियो बनाउन तत्कालै प्रहरी ऐनमा आवश्यक संशोधन गरिने उल्लेख गरे।
उनले प्रहरी संगठनमा हाल देखापरेका बढुवा, अवकाश र पोष्टिङ लगायतका विवादहरू अब बन्ने विधेयकले समाधान गर्ने बताए। समितिको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले प्रहरी र कर्मचारी सरुवाको विषय नियमित र आवश्यकताजन्य भएकाले अन्यथा नलिन आग्रह गरे।
गृहमन्त्रीलाई लामिछानेको सुझाव
निवर्तमान गृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले गृहमन्त्री लेखकलाई केही सुझाव दिएका छन्। राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा आफूले धेरै काम गर्न नसके पनि लेखकबाट धेरै काम हुने अपेक्षा राखेको उनले बताए।
लामिछानेले मिडिया ट्रायलका कारण प्रहरी संगठन धराशायी बन्दै गएको भन्दै मिडिया ट्रायलबाट बच्न लेखकलाई सुझाव दिए।
‘प्रहरी संगठनमा मिडिया ट्रायलले गर्दा हरिबिजोग छ। हाम्रो प्रहरी सक्षम र क्षमतावान छ तर मिडियाले सरुवा बढुवाको सन्दर्भ जोडेर कसैलाई बनाउने र कसैलाई बिगार्ने गरी समाचार लेखिदिन्छ’, लामिछानेको भनाइ छ। उहाँले प्रहरी संगठन जोगाउन गृहमन्त्री लेखकसमक्ष आग्रहसमेत गर्नुभयो ।
प्रहरी प्रशासनलाई विवादमा ल्याउने काम गलत : पन्त
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले गृहमन्त्रीको कार्यशैलीले गर्दा प्रहरी प्रशासनलाई विवादमा ल्याउने काम भइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्दै उनले संसद्मा प्रहरी सरुवाको विषयमा कुरा उठाएर दलहरू अफिसर विशेषको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएको जस्तो देखिएको धारणा राखे।
उनले भने, ‘इमान्दार प्रहरी कुनै दलका त होइनन् नि ∕ प्रहरी प्रशासनको सरकार भनेको जनताको, प्रशासनहरूमा राजनीतिज्ञहरू आउँछन् जान्छन्, त्यसैले उनीहरूले इमानदारीपूर्वक काम गर्ने वातावरण पाउनुप¥यो नि । प्रहरीभित्र देखिएको विवादमा गृहमन्त्री जिम्मेवार देखिनुहुन्छ।’
