काठमाडाैं। देशमा सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्न भएको कांग्रेस-एमाले सहमतिको एउटा आधार संविधान संशोधन पनि रहेको दुवै दलका नेताहरूले बताएपछि उनीहरूले देशको मूल कानुनमा परिवर्तन गर्न चाहेका कुराबारे विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेका छन्।
दुवै दलका कतिपय नेताहरूले बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनीहरूले संशोधन गर्न चाहेका संविधानका प्रावधानमध्ये एउटा निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी पनि रहेको बताएका छन्।
केही नेताहरूले प्रतिनिधिसभामा चुनिने समानुपातिक प्रणाली पूर्ण रूपमा हटाउने उनीहरूको योजना सुनाएका छन्।
कतिपय विश्लेषकहरू भने दलहरूले चाहेजस्तो निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्नेगरी संविधान संशोधन सहज नभएको बताउँछन्। संशोधनका लागि दुई तिहाइ बहुमत पुर्याउनु पर्ने भएकाले संसदीय अङ्क गणितले पनि त्यसमा भूमिका खेल्ने देखिएको छ।
कांग्रेस र एमाले मिल्दा २७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभामा १६७ सिट पुग्छ तर दुई तिहाइका लागि १८४ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। त्यसैले संविधान संशोधनमा समान धारणा नभएका अन्य दललाई एक ठाउँमा ल्याउने काम निकै चुनौतीपूर्ण रहेको कतियको विश्लेषण छ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सोमवार मध्यरातमा भएको सम्झौताको लिखित दस्तावेज हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन।
तर नेताहरूले त्यसको मुख्य आधार भनेकै दुवै दल संविधान संशोधनमा एक मत हुनु रहेको बताइरहेका छन्।
त्यसमा हालको निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्दै कम्तीमा एउटा दलले बहुमत ल्याउन सक्ने खालको प्रणाली अपनाउनु पर्नेमा उनीहरू एक मत भएको बताइएको छ। यद्यपि त्यसको विस्तृत विवरण नेताहरूले खुलाएका छैनन्।
केही नेताहरूले भने संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न दुई दल एक स्थानमा रहेको तर त्यसबारे विस्तृत छलफल पछि मात्र हुने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसको कार्यसम्पादन समिति बैठकपछि बुधवार पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङले "संविधान संशोधनबारे विस्तृत छलफलको चरण सुरु नभएको" बताए।
कांग्रेस र एमालेका केही नेताहरूले चाहिँ समानुपातिक प्रणाली संशोधनका लागि आफ्ना विचारहरू सार्वजनिक पनि गरिरहेका छन्।
एमाले नेता तथा सांसद गोकुल बास्कोटाले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, "निर्वाचन प्रणालीमा रहेको समानुपातिक प्रणाली खारेज गर्दा समावेशी क्षेत्र खारेज हुने होइन।"
"खारेज हुने नेताका घर धाउने, कुरा लाउन र आँसु झार्न जान्नेले पद पाउने 'गाइडेड डेमोक्रेसी' हो। र, स्थापित हुने पसिना चुहाउने र मन जित्ने 'डाइरेक्ट र भाइब्रेन्ट डेमोक्रेसी'।
नेताहरूले आफ्नै ढंगले चर्चामा ल्याएको उक्त विषयमा उनीहरूले संशोधनका केही प्रस्तावहरू पनि राखिरहेका छन्। त्यसमा मुख्यत: दुईखाले प्रस्ताव अघि सारेको पाइन्छ।
पहिलो- प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रणाली अन्त्य गरेर राष्ट्रियसभामा त्यसलाई स्थानान्तरण गर्ने।
दोस्रो- निश्चित क्षेत्रमा निश्चित समुदाय, धर्म वा लिङ्गका मात्र उम्मेद्वार उठाउन मिल्नेगरी क्षेत्र निर्धारण गर्ने।
यद्यपि यी प्रस्तावहरू पार्टीगत धारणा भन्दा पनि नेताहरूका व्यक्तिगत धारणाका रूपमा बाहिर आएको देखिएको छ।
अहिलेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको गणनाको सुत्र बनाउने कार्यमा संलग्न भएका नेपाली कांग्रेसका एकजना नेता एवम् पूर्वमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले पनि उक्त प्रणालीमा केही सुधार गर्नुपर्ने बताउने गरेका छन्।
यद्यपि उनी संविधानको समावेशी मर्मलाई मर्न नदिन र प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समूहलाई प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति गर्नका लागि प्रतिनिधिसभाबाट समानुपातिक प्रणाली हटाउने कुराको विपक्षमा छन्।
"हाम्रो अनुभव र सिकाइका आधारमा यसलाई परिमार्जन गर्नु उपयुक्त हो, यसलाई फाल्नु ठिक होइन," उनले भने।
उनका सुझावमा हाल प्रतिनिधिसभामा ११० जना सांसद समानुपातिक प्रणालीबाट चयन हुने गरेकामा त्यसलाई घटाएर ६० जना मात्र समानुपातिकबाट चयन हुने व्यवस्था गर्दा सबैभन्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ।
"त्यसले समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित पनि गर्ने र एउटै दलले बहुमत ल्याउने वा बहुमत निकट पुग्ने अवस्था बन्छ," उनले भने।
भौगोलिक रूपमा कुनै क्षेत्रलाई विशेष समूहका लागि छुट्याउने कुरा पनि उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै अहिलेको प्रतिनिधिसभाको जस्तै राष्ट्रियसभामा समानुपातिक सांसदलाई पठाउँदा दुई सदनको चरित्र बेग्लाबेग्लै बन्ने र त्यसले द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने उनी बताउँछन्।
"त्यसले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रियसभामा पारित हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ," उनी भन्छन्।
मधेशकेन्द्रित दलका एकजना नेता तथा 'राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अभियान'का संयोजक राजेन्द्र महतोले चाहिँ समानुपातिक प्रणालीलाई प्रतिनिधिसभाबाट अन्त्य गर्ने कुरा आउनु "दिएको अधिकार खोस्ने कुरा" भएको बताए।
यो संविधान बनेदेखि नै संशोधनको माग राख्दै आएका उनले भने, "यो जनताले प्राप्त गरिसकेको अधिकार पनि खोस्ने र दुई पार्टी प्रणालीमा देशलाई लाने उद्देश्यका साथ ठूला दलहरूले गरेको निर्णय हो।"
'संविधान संशोधन गर्ने कुरा तपाईँहरूका लागि पनि त माग सम्बोधन गराउने अवसर हो नि?' भन्ने प्रश्नमा उनले भने, "त्यो त इमान्दार भएको अवस्थामा हो। यहाँ त इमान्दार ढङ्गले यो आएकै छैन नि!"
उनले केही नेताहरूले निश्चित् क्षेत्रहरू तोकेर विशेष समूहलाई आरक्षण दिने कुरामा पनि "बेइमानपूर्ण नीति लिइने" आशङ्का व्यक्त गरे।
जनमत पार्टीका नेता एवं सांसद अब्दुल खान आफ्नो दलले निर्वाचन प्रणालीमा संशोधनबारे अहिले नै पार्टीगत धारणा नबनाएको बताउँछन्।
तर आफूहरूले समावेशी सिद्धान्त अनुसार संविधान संशोधन हुने कुरालाई अस्वीकार नगर्ने उनको भनाइ छ।
"हामीले त संविधान संशोधन गरेर कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गरौँ भनेकै छौँ," उनले भने।
"निर्वाचन प्रणालीमा पनि निश्चित जनसङ्ख्याको आधारमा विशेष समूहबाट मात्र उम्मेदवार उठाउनेगरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा छ।"
एक जना राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल चाहिँ संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न "त्यति सहज नभएको" बताउँछन्।
उनी भन्छन्, "नेपाल किन समानुपातिक प्रणालीमा जानु परेको हो भन्ने गहिराइमा नगइकन कुनै पनि दलले बहुमत ल्याएनन् भन्ने आधारमा मात्र सबैको चित्त बुझ्दैन।"
"संशोधन गर्नु हुँदैन भन्ने होइन तर निर्वाचन प्रणालीकै कारण अस्थिरता आएको होइन। समानुपातिक नहुँदा पनि बहुमत नभएको नेपालकै उदाहरण छन्।"
खनाल कांग्रेस र एमाले मात्र मिलेर निर्वाचन प्रणाली फेर्न नसक्ने र साना तथा पहिचानको राजनीति गर्नेहरूलाई समेत समेटेर संविधान संशोधन गर्न सकिने बताउँछन्।
तर अहिले त्यस्तो अवस्था नदेखिएको उनको धारणा छ।
राजनीतिशास्त्री खनाल समानुपातिक प्रणाली पूरै हटाउनुभन्दा पनि अहिले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित ६० र समानुपातिकबाट ४० प्रतिशत चुनिने गरेकामा समानुपातिकको प्रतिशत घटाउन सकिने सुझाव दिन्छन्।
यद्यपि उनी प्रश्न गर्दै भन्छन्, "पूरै हटाउने होइन, त्यसलाई २० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ। त्यसो भएमा दलहरू आधा प्रतिशत महिलालाई दिन तयार छन्? वा १० प्रतिशत दलितलाई दिन तयार छन्?"
नेपालले हाल 'पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन' र 'समानुपातिक' गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएको छ।
'पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन' प्रणालीलाई आम रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचन भनेर पनि चिनिन्छ।
यो प्रणालीमा प्रतिनिधिसभाका लागि देशलाई १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा बाँडिएको छ र हरेक क्षेत्रबाट त्यस क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवार निर्वाचित हुने गर्छन्।
तर प्रतिनिधिसभा तर्फको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भने पूरै देशलाई नै एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ। समानुपातिक मतदान प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभामा ११० जना सदस्यहरू चुनिन्छन्।
त्यस्तै सातवटा प्रदेशसभामा कुल ५५० मध्ये २२० जना सदस्यहरू समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिन्छन्।
नेपालको संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा ६० प्रतिशत सदस्य प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुन्छन् भने ४० प्रतिशत समानुपातिकबाट छानिन्छन्।
प्रत्यक्षतर्फ मतदाताले उम्मेदवार हेरेर मत दिन पाउँछन् भने समानुपातिकतर्फ दलको चुनाव चिह्नमा मतदाताले मत हाल्नुपर्छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार दलहरूले बन्द सूची तयार पार्दा नै समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अनुसार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तो प्रतिनिधित्वको व्यवस्था मिलाउँदा समानुपातिकमा जातजातिका आधारमा खस-आर्य समूहको सबैभन्दा धेरै ३१.२ प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै आदिवासी जनजाति २८.७ प्रतिशत, मधेसी १५.३ प्रतिशत, दलित १३.८ प्रतिशत, थारू ६.६ प्रतिशत र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समावेशी समूहमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश हुनुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ।
बीबीसी
