काठमाडौं : कानुन व्यवसाय गर्न नपाउने गरी कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र निलम्बन गर्ने नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले परिषदको कात्तिक ५ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।
आदेश जारी भएसँगै प्रमाणपत्र निलम्बनमा परेका कानुन व्यवसायीले अब नियमति काम गर्न पाउनेछन् ।
भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि आठ कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र परिषदले निलम्बन गरेको थियो । जसमा अधिवक्ताहरु अधिवक्ताहरु सुरेन्द्र कोइराला, ताराप्रकाश पौडेल, बाबुराम शर्मा रेग्मी, योगेन्द्र पोखरेल, हरि न्यौपाने, प्रेमसिंह धामी, जगदेव चौधरी र चन्द्रप्रसाद खनालको प्रमाणपत्र निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
जसमध्ये अधिवक्ता धामी र चौधरीले भूतप्रभाव कानुनका आधारमा आफूहरुको प्रमाणपत्र निलम्बन गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । कात्तिक १५ गते उनीहरुले रिट दायर गरेका थिए ।
समाज कल्याण परिषदको भृकुटीमण्डपस्थित जग्गाको भाडा अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोपमा चौधरी र धामीविरुद्ध अख्तियारले २०७५ माघ २१ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । परिषदले गत साउन ६ गतेको निर्णयअनुसार भएको संशोशित अचारसंहिता अनुसार प्रमाणपत्र निलम्बन गरेको थियो ।
