जसपा विभाजनपछि मधेस प्रदेश सरकार के होला ?

जसपा विभाजनपछि मधेस प्रदेश सरकार के होला ?

काठमाडौँ । केन्द्रमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजन भएपछि मधेस प्रदेश सरकारमा पनि तरंग सिर्जना भएको छ। विकसित नयाँ परिस्थितिबारे छलफल गर्न मुख्यमन्त्री तथा जसपा संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवले सोमबार प्रदेश संसदीय दलको आकस्मिक बैठक बोलाएका छन्।

जसपा नेता यादव एमाले, माओवादी केन्द्रसहितका दलको समर्थनमा मधेस सरकारमा मुख्यमन्त्रीमा कायम छन्। २७ पुस २०७९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त उनले यही वैशाख ४ गते प्रदेशसभाबाट चौथोपटक विश्वासको मत लिएका थिए। 

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव खेमा केन्द्र सरकारबाट बाहिरिए त्यसको असर मधेस सरकारमा पनि पर्ने आँकलन गर्न थालिएको छ। तर, मधेस प्रदेशसभामा रहेका जसपाका सबै सांसद उपेन्द्र यादवकै पक्षमा रहे भने मधेसमा वर्तमान मुख्यमन्त्रीले नै निरन्तरता पाउने सम्भावन छ।

‘मधेस प्रदेश सभामा जसपाभित्र धेरथोर असन्तुष्टि त छ। तर, पार्टी विभाजनकै तहमा त्यो नहोला,’ मधेस प्रदेशसभाका एक माओवादी सांसदले भने, ‘एमाले र माओवादीले यहाँको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा कांग्रेस, लोसपा, जनमत जस्ता पार्टीले साथ दिन सक्छन्। त्यसैले अहिले नै यहाँको सरकार ढलेर नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना देखिँदैन।’ 

१०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा बहुमतको लागि ५४ जना प्रदेससभा सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। हाल कांग्रेस, जनमत पार्टी र लोसपा यादवको विपक्षमा छन्। 

मधेस प्रदेशसभामा एमालेका २४, कांग्रेसका २२, जसपाका १८, जनमत पार्टीका १३, माओवादी केन्द्र र लोसपाका ९(९ र एकीकृत समाजवादीका ७ जना सांसद छन्। त्यसैगरी नेपाल  सङ्घीय  समाजवादी  पार्टी,  नागरिक  उन्मुक्ति  पार्टी र राष्ट्रिय  प्रजातन्त्र  पार्टीका  एक(एक प्रदेश सांसद छन्।

हालको सत्ता  गठबन्धनका आधारमा  मुख्यमन्त्री यादवले वैशाख ४ गते विश्वासको मत लिँदा ६१ सांसदको समर्थन पाएका थिए।