काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले उत्पादन क्षेत्रको कोरियन भाषा परीक्षाका लागि पुस १६ देखि १८ सम्म आवेदन दिन पाउने गरी निर्णय गरेको छ । भाषा परीक्षा विवादमा शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारीमा भएको घटनापछि उच्च अदालत पाटनले सबैका लागि उत्पादन क्षेत्रमा पनि आवेदन दिन पाउने निर्णय गरेको थियो । तर, यी निर्णयलाई कोरियाले मान्यता दिन्छ वा दिँदैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । कोरियाको भाषा परीक्षासम्बन्धी सर्तका कारण गत साउनमा पानीजहाज निर्माण क्षेत्र रोजेका ३२ हजार जना उत्पादन क्षेत्रको भाषा परीक्षामा आवेदन दिनबाट वञ्चित भएका थिए । अदालत र विभागको निर्णयअघि नेपालमा रहेको कोरियाको मानव संसाधन विभाग (एचआरडी) सँग छलफल र सहमति गरिएको थिएन ।
विभागका महानिर्देशक डन्डुराज घिमिरेले अदालतको आदेशलाई कोरियाले अस्वीकार गर्ने अवस्था नहुने बताए । ‘अदालतले फाराम भर्न रोक नलगाउनू भन्ने आदेश दिइसकेको छ । यो नमान्ने भन्ने हुँदैन,’ घिमिरेले भने, ‘कोरिया सरकारले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) को भाषा परीक्षाको सन्दर्भमा नेपालको अदालतले दिएको आदेश मान्छ भन्ने आधार हामीसँग छ ।’ गत मंसिर १९ मा कोरियाको पत्रअनुसार विभागले सन् २०२४ का लागि उत्पादनमूलक कामदारका रूपमा लैजान सकिने १५ हजार ८ सय ४८ जना उम्मेदवारको रोस्टर छनोट गर्न भन्दै कोरिया भाषा परीक्षाको आवेदन दिनेको योग्यता तोकेको थियो । जसमा फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका, कोरियाबाट निष्कासन (डिपोर्ट) भएका, कोरियामा ई–नाइन र ई–टेन भिसामा ५ वर्षभन्दा कम बसेका र सन् २०२३ भित्र कोरियाको भाषा परीक्षामा सामेल भएकाहरू भने परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने प्रावधान थियो ।
जसले गर्दा पानीजहाजको परीक्षामा सहभागीहरूले उत्पादन क्षेत्रका लागि खुलाइएको पुस २ देखि ६ गतेसम्म भएको भाषा परीक्षामा आवेदन दिन पाएनन् । कोरियाको यो नीति नेपालसहित १६ वटा स्रोत देशका लागि एउटै हो । उत्पादन क्षेत्रको भाषा परीक्षामा नेपालमा मात्रै एक लाख ४३ हजार ८ सय १२ जनाले आवेदन दिइसकेका छन् । जुन अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी आवेदन हो । नेपालको निर्णयलाई कोरियाले स्वीकार गरेमा आवेदकको संख्या थप बढ्नेछ । सबैलाई फाराम भर्न दिइनुपर्ने भन्दै युवाहरू मंसिर १९ देखि नै नियमित धर्ना दिइरहेका थिए । यसबीच पानीजहाज निर्माण क्षेत्रमा काम गर्नका लागि परीक्षा दिएका १८ जनाले पुस ६ मा उच्च अदालत पाटनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि पनि परीक्षामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग राख्दै रिट दायर गरे । उक्त रिटमा उच्च अदालतले रिट निवेदकहरूलाई परीक्षामा सहभागी गराउनू भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको र त्यसैको आधारमा उनीहरूलाई मात्र परीक्षामा सहभागी हुने निर्णय गरिएको कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख गुरुदत्त सुवेदीले बताए ।
सुवेदीका अनुसार त्यसपछि अदालतमा निवेदन लिएर जाने १८ जनालाई मात्र फाराम भर्न दिन कोरियाले मौखिक सहमति जनाएको थियो । त्यसैका आधारमा ईपीएस कार्यालयले उनीहरूलाई मात्र फाराम भर्न शुक्रबार बोलाएको थियो । उनीहरूसँगै कार्यालय पुगेकाहरूलाई फारम भर्नबाट वञ्चित गरिएपछि युवाहरू आक्रोशित बनेका थिए । उनीहरूको प्रदर्शन चर्किएपछि शुक्रबार बालकुमारीमा प्रहरीको हस्तक्षेपको क्रममा दुई जनाले ज्यान गुमाए । त्यसअघि पुस १२ मा थप ९० जनाले आफूहरूको रोजगार तथा श्रमका हक एवं संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमा आघात पुगेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा विभिन्न ९ वटा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा उच्च अदालतले शुक्रबार निवेदकको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीको इजलासले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले निवेदकहरूलाई आवेदन फाराम भर्नबाट वञ्चित गराउनु मनासिब नहुने भन्दै निवेदकको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेशपछि कार्यालयले सबैलाई फारम भर्न दिने निर्णय गरेको छ ।
‘१८ जनाले पाउने भएपछि अरूका लागि पनि बाटो खुल्छ, सबै जना आशावादी बनौं भनेर हामीले भनिरहेका थियौं । ईपीएस कार्यालयले पनि डीएसपीमार्फत सूचना प्रवाह गरेको थियो । म आफैंले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भनेको थिएँ,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘तर, शुक्रबार निकै अप्रिय घटना घट्यो ।’ शुक्रबार प्राप्त अन्तरिम आदेशको पूर्णपाठमा भने निवेदक र निवेदकसरहका अन्य सबैलाई सहभागी गराउनु भन्ने उल्लेख भएकाले सबै ३२ हजारलाई फारम भर्न दिने निर्णय भएको महानिर्देशक घिमिरेको भनाइ छ । ‘निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत सम्बोधन हुने नै हुँदा निवेदकहरूलाई पर्न सक्ने अपूरणीय क्षति तथा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट यी निवेदकहरूलाई आवेदन फारम भर्नबाट वञ्चित गर्न मनासिब नहुँदा निवेदकहरूलगायत निवेदकसरहका समान प्रकृतिका इच्छुक व्यक्तिहरूलाई उल्लिखित मिति मंसिर १९ को सूचनाबमोजिम मिति पुस २ बाट खुला गरिएको आवेदन फारम भर्न रोक नलगाउनू र परीक्षा आवेदन फाराम भर्न दिनू÷दिलाउनू भनी विपक्षीहरूको नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
महानिर्देशक घिमिरेले अदालतको आदेश र विकसित घटनाक्रमका विषयमा कोरियाली पक्षसँग छलफल गर्ने बताए । ‘कोरियाका प्रतिनिधि बिदामा भएकाले तुरुन्तै छलफल गर्न पाएनौं । अदालतको आदेश आइसकेको हुँदा कोरिया पक्ष सहमत हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ,’ उनले भने । नयाँ उत्पन्न परिस्थितिलाई कोरियासँग संवाद गरी समाधान गर्ने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता राजीव पोखरेलले भने ।
सन् २००७ देखि उत्पादनमूलक र कृषि क्षेत्रमा कामदार लगिरहेको कोरियाले २०२३ देखि भने जहाज निर्माण क्षेत्रमा पनि कामदार लैजान थालेको थियो । यो तीनवटै क्षेत्रका लागि अलगअलग भाषा परीक्षा र सीप परीक्षण हुँदै आएको छ । ईपीएसअन्तर्गत कोरियाले विश्वभरबाट सन् २०२४ मा १ लाख ६५ हजार श्रमिक माग गर्ने जनाएको छ । कोरियामा छिर्ने नेपाली श्रमिकको संख्या ठूलो छ । ईपीएस लागू भएयता सबैभन्दा बढी गत आर्थिक वर्षमा २१ हजार ८ सय ७० नेपाली कोरिया गएका छन्, जुन नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको ४.४२ प्रतिशत हो ।
