काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। संवैधानिक इजलासमा कांग्रेस सभापति एवं प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालगायत १४६ सांसदले दायर गरेको निवेदनमाथि निवेदकका तर्फबाट बहस प्रारम्भ गरिएको हो।
निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले बहस थालेका छन्। उनले २० मिनेट बोल्नेछन्। त्यसपछि अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दी तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा र महादेव यादव लगायतले बहस गर्ने छन्। बन्दीले ४० मिनेट र थापाले एक घण्टाभन्दा बढी बोल्ने बताइएको छ। सर्वोच्चले बसहको लागि समय निर्धारण गरेपछि निवेदक र विपक्षी दुवैले आफ्नो तर्फबाट समय व्यवस्थापन गर्नुपरेको हो।
सर्वोच्चले जेठ २६ मै बसहको लागि समयसीमा निर्धारण गरेको थियो। १४६ सांसद्को तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले १२ घण्टा समय पाउनेछन्। प्रतिवादका लागि सरकारी वकिलहरूले १५ घण्टा पाउनेछन्। फेरि, निवेदकका कानुन व्यवसायीले ३ घण्टा पाउनेछन्। यसरी दुवै पक्षलाई १५र१५ घण्टा समय तोकिएको हो। त्यसपछि ‘एमिकस क्युरी’का रुपमा चार जनाले आधाआधा घण्टा समय पाउने छन्।
संवैधानिक इलाजसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराका साथै न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खड्का र आनन्दप्रसाद भट्टराई छन्। सुरुमा पिक एन्ड चुजका आधारमा इजलास गठन गरिएको भए पनि पछि विवाद निम्तिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गरेका थिए।
गत जेठ २६ गते सर्वोच्चले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको थियो। साथै, असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो। असार ३ गते नै राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुखले आफ्नो लिखित जवाफ सर्वोच्चमा बुझाइसकेका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनसँग सम्बन्धित ३० वटा रिट परेका छन्। जसमध्ये देउवासहित १४६ जना सांसद्को रिटमा बुधबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुन लागेको हो। बाँकी २९ रिटको पछि सुनुवाइ हुनेछ।
राष्ट्रपतिले गत जेठ ७ गते प्रधानमन्त्रीका लागि परेका केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको दाबीलाई अस्वीकार गरिदिएकी थिइन्। सोही दिन मध्यरातमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचन सिफारिस गरेका थिए। जसलाई राष्ट्रपतिले मध्यरातमै अनुमोदन गरिदिएकी थिइन्।
देउवा सहित १४६ जनाको निवेदनमा निर्वाचनको मिति तोक्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई असवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गरी उक्त निर्णयहरुलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर बदर गरि असवैधानिक रुपमा विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई पुनःस्थापना गरि प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएको छ।
साथै, संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीको लागि समर्थ गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई दल त्याग गरेको भनी राष्ट्रपति कार्यालय समेतका नाममा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जाजारी गरी सवैधानिक हकको संरक्षण गरि पाउन माग गरिएको छ।
_20241128163311.jpg)
_20241127162555.jpg)
