काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच गण्डकी र लुम्बिीनी प्रदेशमा सहकार्य गरेर प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ । सोही सहमति बमोजिम लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी भैरहेको छ । गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न माओवादीले सहयोग गर्ने र लुम्बिनीमा माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेसले सहयोग गर्ने समझदारी अनुसार दुई दलले तयारी तीव्र पारेका हुन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन केही दिनदेखि प्रयास भइरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभामा कूल सांसद संख्या ८७ छ । सरकार बनाउनका लागि बहुमत पुर्याउन ४३ मत आवश्यक पर्छ। त्यहाँ एमालेका ४१, कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका २०, जनता समाजवादी पार्टीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना सांसद छन्।
माओवादीका दिनेश पन्थी र दधिराम न्यौपाने एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादी पार्टीले कारबाही गर्दा उनीहरुको दुई सिट अहिले रिक्त छ। माओवादीका पूर्णबहादुर घर्ती सभामुख छन्। यस आधारमा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई हटाउनका लागि बहुमत पुर्याउन एमाले बाहेकका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा सबै एकठाउँमा उभिनुपर्ने हुन्छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादीको प्रदेश संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि सार्ने तयारी भएको छ।
यता ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ जना प्रदेशसभा सदस्य चाहिन्छ । मुख्यमन्त्री गुरुङको दल नेकपा एमालेसँग २७ सांसद छ । दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसका १५ प्रदेशसभा सदस्य छन् भने माओवादी केन्द्रका १२ । माओवादीबाट निर्वाचित नेत्रनाथ अधिकारी सभामुख छन्, उनले सरकार गठनमा मत दिने छैनन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन र जनता समाजवादीका दुई प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीले राजीनामा दिएसँगै मुख्यमन्त्री गुरुङले बहुमत सुरक्षित गर्न राष्ट्रिय जनमोर्चालाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयत्न गरेका थिए । तर जनमोर्चाले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय गरेपछि गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढल्ने र कांग्रेसको नेतृत्व नयाँ सरकार बन्ने निश्चित जस्तै भएको छ ।
_20241128163311.jpg)
_20241127162555.jpg)
