काठमाडाैं । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा प्रकरणमा १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा थुनछेक बहस चलिरहँदा दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध भने सोही विषयको मुद्दामा सर्वोच्चमा सुनुवाइ भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषदको निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सोमबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले ललितानिवासको जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर जग्गा धनीलाई नै फिर्ता दिने निर्णय झिकाउन आदेश दिएको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१ र ०६७ साउन २८ गते ललितानिवासको सरकारी जग्गा मोहीलाई फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो। यस्तै, बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषदले ०६९ असोज १८ गते ललितानिवासको जग्गाको विषयमा निर्णय गरेको थियो।
सो निर्णय गराउने तीन जना मन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको अख्तियारले प्रधानमन्त्रीमाथि भने मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको आरोप पत्रमा उल्लेख छ। यद्यपि नेपाल र भट्टराईसँग अख्तियारले बयान भने लिएको थियो।
‘विभिन्न मितिमा भएका निर्णयहरूका सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णय नं ६२०५ मिति २०५३ असोज ८ गतेको विशेष इजलासको फैसला तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ को खण्ड (ख) समेतको आधारमा मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिकरुपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको हकमा बयान भए तापनि निजहरूको हकमा केही गरिरहनु परेन,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको थियो।
यस्तो छ पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अख्तियारमा दिएको बयानः
म नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीको रुपमा २०६६ जेठ देखि २०६७ फागुनसम्म पदभार सम्हालेर बसेको थिएँ। बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा तयार पारिएको गुरुयोजनाबाट प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ पनि सरकारी जग्गा रहेको जानकारी भयो।
त्यसपछि गुरुयोजनाअनुसार भवन निर्माणको कार्य अगाडि बढाई छिटो काम सम्पन्न गर्नको लागि सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई मैले पटक–पटक भनेको हुँ। मैले गुरुयोजनाअनुसार विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने सम्बन्धमा भवन निर्माण कार्य चाँडो सम्पन्न गर्न चासो देखाएको र कुनै पनि काम सुरू गरेपछि समयमा र छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि राख्दछु।
सोही बमोजिम मैले चाँडो काम सम्पन्न गर्न चासो देखाएको हुँ। सरकारी सार्वजनिक जग्गामा मोही हुने नहुने विषयमा छलफल नै भएको थिएन, मलाई जानकारी भएन।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिएको प्रस्तावसम्बन्धी आवश्यक प्रमाण र अभिलेख, कागजात हेर्ने, एकिन गर्ने, उक्त प्रस्ताव कानुन सम्मत र रीतपूर्वक छ, छैन हेरी, जाँची एकिन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालयसम्बद्ध कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको हो। मैले बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी निवासको सुदृढीकरण र विस्तारसम्बन्धी गुरुयोजना अनुसार विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास फराकिलो बनाउनको लागि गुरुयोजना कार्यान्वयनको लागि मेरो नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको हो।
सरकारी सार्वजनिक जग्गामा मोही कायम गर्ने, सट्टापट्टा दिने कार्यमा मेरो निर्देशन थिएन। मैले भवन निर्माण सम्बन्धमा मात्र चासो राखेको हो, जग्गा जमिनको सम्बन्धमा मेरो चासो होइन र थिएन।
माधव नेपालपछि झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भए। तर उनको मन्त्रिपरिषदले बालुवाटारको सरकारी जग्गा सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेन। खनालपछि प्रधानमन्त्री भएका बाबुराम भट्टराई पनि यो प्रकरणमा मुछिएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईसँग पनि अख्तियारले बयान लिएको छ।
_20241128163311.jpg)
_20241127162555.jpg)
