काठमाडौं । गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यसको ‘बाछिटा’ प्रदेश सरकार सम्मै पुगिसकेको छ। वागमती र प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री बिरुद्ध दर्ता गरिएको ‘अविश्वास प्रस्ताव’ ले केहि प्रदेशका प्रादेशिक सरकारको संरचना फेरबदल हुने निश्चित प्रायः जस्तै छ।
संसद् विघटनपछि ‘ढुलमुल’ नेपाली कांग्रेसले पनि अहिले प्रदेश सरकारको खाका कोर्ने अभ्यासको थालनी गरिसकेको छ। केही दिनअघि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई भेटेका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफै यो अभ्यासको थालनी गरिसकेका छन्। कांग्रेसको यो प्रयासपश्चात अल्पमतमा रहेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मुख्यमन्त्री पद पनि जोखिमउन्मुख बन्दै गएको खबर आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ।
देउवाले प्रदेश १ र वागमती प्रदेशमध्ये एकमा मुख्यमन्त्री कांग्रेसले पाउने लोभ शुक्रबारको बैठकसमक्ष नेताहरूलाई देखाएका थिए। तर पौडेल भने कांग्रेस अहिले कुनै लाभको पक्षमा नरहने बताउँछन्। ‘कांग्रेसले संविधान जोगाउनु छ, लोकतान्त्रीक दलको हैसियतले कांग्रेस यो रणनीतिमा लाग्नु पर्छ,’ उनले भने ‘संविधानको मर्ममाथि ठूलो प्रहार भइरहेका बेला कांग्रेसले लाभ खोज्नु हुँदैन।’
पौडेलले भनेअनुसार कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेशमा प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरे यो प्रदेशमा कांग्रेसको साथ नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहसँग हुनेछ। यो समूहसँग कांग्रेसको सहकार्य भए मुख्यमन्त्री पोखरेललाई आफ्नो पद जोगाउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ।
यो प्रदेशमाक कुल सांस्द संख्या ८७ छ। १९ सांसद रहेको कांग्रेस २० सांसद रहेको दाहाल–नोपाल समूहसँग मिल्न गए मुख्यमन्त्रीविरुद्ध संसद्मा ३९ मत जुट्ने छ। बहुमत पुग्न तीन मत मात्रै अपुग अर्थात् आफू पक्षका ४१ मत कायम राखेका पोखरेलले कांग्रेससंगको साथ असम्भव भए ६ सीट सहितको जसपालाई आफ्नो पक्षमा पार्नै पर्ने हुन्छ।
तर संसद् विघटनको बिपक्षमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को समर्थन प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र मुख्यमन्त्री पोखरेललाई साथ रहने सम्भवना देखिन्न। शुक्रबार मात्रै बुटवलमा जसपाका अध्यक्ष डा।बाबुराम भट्टराईले संसद् पुनःस्थापनाका लागि तेस्रो जनआन्दोलन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले संसद् पुनःस्थापना नभए सम्म आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी नहुने दाबी गरेकाले पनि मुख्यमन्त्री शंकरले जसपाको साथ पाउने देखिन्न। अन्यथा एक सिट रहेको राजमोलाई साथमा ल्याए पनि पोखरेलको पक्षमा बहुमत पुग्ने छैन।
_20241127162555.jpg)
