काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारलाई कानुनी घेरामा प्रमाण पुगे मात्रै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने गर्छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनामा अनियमितता हुनका लागि अख्तियारको ‘प्राविधिक परिभाषा’ अनुसार दुइटा आधार पूरा गरेको हुनुपर्छ । कि त बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको हुनुपर्छ र त्यो ठेक्काबाट स्पष्ट रूपमा राज्यलाई नोक्सान भएको देखिनुपर्छ । त्यसो होइन भने ठेकेदार, उसको नेपाल प्रतिनिधिले पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भनेझैं ‘नौ अर्ब रुपैयाँ प्रमुख तीन नेताहरूले बाँडेर खाएको’ देखिनुपर्छ । ठूला मुद्दा र प्रभावशाली राजनीतिज्ञ जोडिने भ्रष्टाचारका उजुरीमा यसै पनि रुचि नदेखाउने अख्तियारले यी दुई आधारबिना बूढीगण्डकीको आरोपका विषयमा हेर्ने मात्रै होइन, प्रवेश नै गर्ने सम्भावना छैन ।
अख्तियारको इच्छाशक्ति हुने हो भने भट्टराईको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र त्यसका आधारमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमले तयार पारेको समाचारअनुसार विषयवस्तुलाई ‘नोटिस’ मा लिएर फाइल हेर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं बहालवाला सांसदले सार्वजनिक कार्यक्रममा नेताहरूको नाम र अंक किटेर घूस खाएको भनी आरोप लगाउनु संगीन विषय हो । अख्तियारले चाहने हो भने यो विषयमा भट्टराईलाई निम्त्याएर प्रमाण दिन वा थप सहयोगका लागि आग्रह गर्न सक्छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारी सञ्चारमाध्यममा आएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका विवरणलाई आयोगले सूचनाका रूपमा ग्रहण गर्ने तर आयोग ‘त्यही विवरणबाट निर्देशित नहुने’ बताउँछन् । उनले भने, ‘त्यसलाई आधार मानेर हेर्दै जाँदा थप प्रमाण भेटिए आयोगले अनुसन्धान गर्छ ।’ तर अख्तियार स्रोतका अनुसार भट्टराईको अभिव्यक्तिबारे छानबिन र अनुसन्धानको कुनै तयारी छैन र त्यो सम्भावना पनि छैन ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको ठेक्कासम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरिसकेको छ । चिनियाँ कम्पनी गेजुवा र ऊर्जा मन्त्रालयबीच पछिल्लो पटक अर्को सम्झौता भने भइसकेको छैन । ठेक्का सम्झौताको मोडलसमेत तयार नभएको अवस्थामा अख्तियारको नजरबाट ‘हुँदै नभएको काममा राज्यकोषमा नौ अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी भयो’ भनी फाइल मगाउने र अनुसन्धान गर्न सक्ने देखिँदैन ।
अर्कोतर्फ, सम्झौता भइनसके पनि ठेक्का प्रभावित पार्न कम्पनी वा त्यसका प्रतिनिधिले प्रमुख राजनीतिक शक्तिलाई प्रभावित पारेको हुन सक्छ । भट्टराईले नाम किटान गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सार्वजनिक पद (सांसद) मा छन् । भट्टराईले भनेझैं ९ अर्ब रुपैयाँ तीन नेताले बाँडेर लिएका हुन् भने अख्तियारले छानबिन गर्न सक्छ । तर त्यसका लागि ‘लिएको/दिएको’ प्रमाण स्पष्ट देखिनुपर्छ । जुन सम्भावनाभन्दा निकै टाढाको विषय हो ।
अख्तियारसम्बद्ध स्रोत एवं अनुसन्धान अधिकृतहरूका अनुसार केही लाख सेरोफेरोको घूस नेपालमा प्रत्यक्ष र नगदमै लेनदेन भए पनि त्योभन्दा ‘मोटो रकम’ नेपालभित्र र नगदमा लेनदेन हुने सम्भावना रहँदैन । ‘नेपाल टेलिकमको फोर–जी प्रकरण ट्र्याक गर्दा केही अधिकारीहरूको गल्फ मुलुकमा शंकास्पद आउजाउ थियो र त्यही डिल भएको हाम्रो अनुमान छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘करोडको लेनदेन त नेपालमा हुँदैन भने अर्बौंको लेनदेन नेपालभित्रै र त्यसमाथि नगदमा हुने सम्भावनै छैन ।’
कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकृतले पनि सम्झौता नै नभएको अवस्थामा त्यसबाट राज्यकोषमा नोक्सानी भयो र कुनै ठेकेदारले त्यो लाभ नेताहरूलाई पुर्याए भन्ने अनुमानका साथ अनुसन्धान हुने सम्भावना नरहेको बताए । उनको भनाइमा ठेक्का हात पार्न अनियमितता नै भएको भए प्रमाण भेटिने गरी नगदमा कारोबार हुने र त्यो अख्तियारले ‘ट्र्याक’ गर्ने सम्भावना रहँदैन ।
प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको ‘मौन सम्मति’ मा भएका भ्रष्टाचारका उजुरीमाथिको छानबिन यसअघि पनि अलपत्र परेका थिए । सुडान प्रकरणदेखि वाइडबडी/न्यारोबडी खरिद प्रकरणमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू मौन थिए । त्यस घटनामा जोडिएको कारोबारसमेत मुलुकबाहिर भएको अनुमान गरिएको छ । न्यारोबडी विमान खरिदमा त आफ्नो मुलुकबाट घूस प्रवाह भएको भनी फ्रान्सको अदालतले एयरबसलाई जरिवानासमेत गरिसकेको थियो ।
दलहरूबीच आपसमा द्वन्द्व हुँदा इतर पक्षलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनु नौलो होइन । तत्कालीन एमालेबाट फुटेर माले बनेपछि २०५६ चैत २६ गते एमाले नेता प्रदीप नेपालले खुलामञ्चबाट भ्रष्टाचारीहरूको सूची नै सार्वजनिक गरेका थिए, जसमा अधिकांश नेकपा मालेमा जाने नेता र उनीहरूलाई समर्थन गर्नेहरूको नाम थियो । यस विषयमा चलेको मुद्दा पछि सहमतिमा फिर्ता भयो । गत वर्ष नेपाली कांग्रेसका नेता नैनसिंह महरले ‘नेकपा सरकारका काण्डै काण्ड’ भनी पुस्तिका प्रकाशन गरेका थिए ।
अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकारी पुष्कर कार्की शक्ति र पदबाट आर्जित लाभ नेपालभित्र र बाहिरसमेत लुकाउने र आवश्यक परेका बेला त्यसलाई सहजै परिचालन गर्ने उदाहरण बेलाबेला भेटिने बताउँछन् । उनले गत निर्वाचनको उदाहरण दिए । प्रमुख दललगायतका उम्मेदवारले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोड रुपैयाँका दरले खर्च गरेको अनुमान गर्दा त्यो रकम १५ अर्ब सेरोफेरो पुग्छ । केन्द्रीय रूपमा दलहरूले देशव्यापी गर्ने खर्च अलग छ ।
‘प्रत्यक्ष स्रोत नदेखिए पनि त्यो रकम नेपाली बजारमै त प्रवाह हुन्छ, हैन र ?’ कार्कीले भने, ‘नेपालमा औपचारिक लगानीबाहेक अनौपचारिक नगद रहेछ र चुनावका बेला त्यो बग्दो रहेछ भन्ने देखिन्छ ।’ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले भित्र्याउने रेमिट्यान्स, हुन्डीको कारोबार र सुनलगायतका सामानको औपचारिक/अनौपचारिक खरिदमा रकम ओहोरदोहोर भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले पारदर्शिताको सवाल कमजोर भएको अवस्थामा कालो धन लुकाउन कुनै कठिनाइ नहुने बताए । उनले भने, ‘यस्तो अवस्था आउन नदिन राज्यका निकाय नै बलियो भएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो ।’ कान्तिपुरमा खबर छ ।
