काठमाडौं। नेपाली सेना व्यावसायिक उद्यम, कम्पनी र जलविद्युत आदि पूर्वाधार परियोजनामा 'प्रवर्द्धक' का रुपमा लगानी गर्न पाउने कानुनी स्वीकृतिका लागि तड्पिएको लामो समय भैसक्यो। यसकै सिलसिलामा सेनाले 'सैनिक ऐन, २०६३' संशोधनका लागि सरकारलाई एक मस्यौदा बुझाएको छ।
सैनिक कल्याणकारी कोषमा ठूलो रकम जम्मा भए पनि कानुनी रुपमा व्यावसायिक परियोजनामा लगानी गर्न रोकेकाले सेनाको प्राड विवाक (कानुन विभाग) ले गत वर्ष नै सैनिक ऐनलाई लगानीमैत्री बनाउने गरी संशोधनको तयारी गरेको थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा सहभागी हुने नेपाली सैनिकले पाउने मासिक भत्ताबाट करिब २२ प्रतिशतसम्म रकम कटौती गरी कोषमा जम्मा गरिँदै आएको छ । सैनिक कल्याणकारी कोषमा ४४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ, जसमध्ये करिब साढे ३८ अर्ब विभिन्न बैंकमा बचत छ ।
करिब साढे ५ अर्ब रकम कल्याणकारी नियमावलीले तोकेअनुसार स्कुल, मेडिकल कलेज, अस्पताल, पेट्रोल पम्प, जग्गा आदिमा लगानी गरिएको छ । उसले बोतलको पानी पनि बेच्छ।
सेनाले पछिल्लो समय मनाङको भीमदाङ र सोलुखुम्बुको दूधखोला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न चाहेको छ । ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढे यस्ता विभिन्न आयोजनामा लगानीको बाटो खुल्नेछ ।
नयाँ मस्यौदामा ‘सरकारको स्वीकृत लिएर लगानी गर्न पाउने’ गरी ऐन संशोधन गर्न पाउने प्रावधान अघि सारिएको छ। सैनिक ऐनको परिभाषाको (न) मा भनिएको छ, ‘कल्याणकारी योजना भन्नाले कल्याणकारी कार्यमा सहयोग पुर्याउने आयमूलक कार्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले नेपालमा स्थापना हुने पूर्वाधार एवं सेवामूलक परियोजना, वित्तीय संस्था तथा उद्योग व्यवसायमा तोकिएको आधारमा ऋण वा सेयर लगानी गर्ने कार्यलाई समेत जनाउँछ । तर यस्तो लगानी प्रवर्द्धकका रूपमा हुने छैन।’
सैनिक मुख्यालयमा गत वर्ष साउन २३ को पत्रकार सम्मेलनमै प्राड विवाकका प्रमुख उपरथी रत्नप्रकाश थापाले केही राम्रा व्यावसायिक प्रोजेक्टमा लगानी गर्न चाहे पनि कानुनले रोकेकाले सैनिक ऐन संशोधनका लागि सरकारलाई अनुरोध गरिएको बताएका थिए।
सैनिक ऐनलाई लगानीमैत्री बनाउने संशोधन मस्यौदा सेनाको नीति तथा योजना निर्देशनालय हुँदै रक्षा मन्त्रालय पुगेको छ। सेनाले प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेको थापाले उपरथी बताए । ‘सैनिक ऐनमा लगानीकर्ताको भूमिकाका रूपमा सेनालाई बाटो खोले पनि हरेक पटक लगानी गर्नुअघि सरकारकै स्वीकृति लिनुपर्ने गरी संशोधनका लागि पठाएका हौं,’ उनले भने, 'मस्यौदा विधेयकले चाँडै नै सरकारले अनुमोदन पाउने अपेक्षा छ।'
अतुलनीय व्यापारिक तिर्खाले राष्ट्रिय सेनालाई व्यावसायिक रूपले कमजोर पार्ने र एक विश्वसनीय संस्थाको पहिचान गुम्ने सुरक्षा विश्लेषकहरूको चिन्ता छ। सरकारी पक्षबाटै सैनिक र तिनको परिवारलाई स्वास्थ्य, शिक्षाको सेवासुविधा दिनुपर्ने र गैरसैनिक काममा लगाउन नहुने सुरक्षाविद् बताउँछन् । अन्य काममा सेनाले हात हाल्दा आलोचना हुने उनीहरुको तर्क छ ।
सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, गुप्तचरका सूचना भेला गर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज र प्राकृतिक भण्डारको संरक्षण गर्ने र विपत्तिको समयमा जनतालाई बचाउने आफ्नो प्राथमिक भूमिकामा भन्दा सेनाको बढी झुकाव व्यापारमा रहेको देखिन्छ। "यो एकदम चिन्ताजनक संकेत हो। सेनाले जति बढी सैन्य गतिविधिमा भाग लिन्छ, व्यावसायिक रूपमा त्यति नै कमजोर हुँदै जान्छ, ” सुरक्षा विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्।
द्वन्द्वको क्रममा सडकहरू निर्माणमा संलग्न भएको सेना शान्ति सम्झौतापछि पनि त्यही काम गरिरहेको छ। फास्टट्रयाकलगायत अन्य निर्माण कार्यका लागि पनि सेनाले सम्झौता गरिसकेको छ।
कल्याणकारी कोषमा प्रत्येक वर्ष अर्बौं रूपैयाँ थुप्रिने गरेको छ। सेनाको नेतृत्व अहिलेको आयबाट सन्तुष्ट छैन र उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गरी कल्याणकारी कोष विस्तार गर्न चाहन्छ। "बैंक ब्याजबाहेक आयको स्थायी स्रोत छैन। हामी उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गर्न चाहन्छौं,' उपरथी थापाले भने।
रक्षा मन्त्रालयले मस्यौदा अध्ययन गर्न रक्षा तथा कानुन मन्त्रालय र सेनाका अधिकारीहरू सम्मिलित एक समिति गठन गरेको छ। रक्षासचिव रश्मिराज पाण्डे मन्त्रालयले समितिकै सिफारिसका आधारमा निर्णय लिने बताउँछन्।
