काठमाडौं । निजी विद्यालय संचालकहरूले असार १९ सम्म शिक्षण शुल्क उठाउन नदिए असार २२ बाट अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने र शिक्षक-कर्मचारीलाई तलब नदिने चेतावनी दिएका छन् ।
निजी विद्यालयका दुई संस्था प्याब्सन र एन-प्याब्सनले असार १४ मा शिक्षा, विज्ञान, तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई बुझाएको १० बुँदे ज्ञापनपत्रमा सरकारले अघि सार्दै अभिभावकीय भूमिका निर्वाह नगरेको आरोप लगाउँदै हाल सञ्चालनमा रहेका अनलाइन कक्षा बन्द गर्नुका साथै शिक्षक, कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने तलबभत्ताका लागि ‘नो कलेक्सन, नो डिस्ट्रिब्युसन’ अवधारणामा अगाडि बढ्ने स्पष्ट जनाउएकाे छ ।
कोरोना महामारीका कारण जारी लकडाउनले शैक्षिक शुल्क पनि उठाउन नपाएको र सरकारले पनि कुनै सहुलियत नदिई उल्टै पीडामा पारेको उनीहको आरोप छ । मासिक शिक्षण शुल्क आयको एकमात्र स्रोत भएकाले विद्यार्थीसँग शुल्क लिनुको विकल्प नरहेको उनीहरुले जनाएका छन् ।
संसदको शिक्षा र स्वास्थ्य समिति र शिक्षा मन्त्रालयले लकडाउनको अवधिमा विद्यार्थीसँग शुल्क नलिन निर्देशन दिए पनि निजी विद्यालयहरूका दुई संस्थाले अभिभावकलाई गत चैतयताको बक्यौता तिर्न ताकेता गर्दै आएका छन् । उनीहरूले अभिभावकलाई विद्यालयमा उपस्थित हुन र नयाँ शैक्षिक वर्षका लागि नाम दर्ता गराउन आग्रह गरे पनि शिक्षा मन्त्रालयले रोकेको थियो ।
राष्ट्रव्यापी लकडाउनकै बीच निजी विद्यालयहरूले वैकल्पिक शिक्षण विधि सुरू गरिसकेका छन् । 'शुल्क लिन रोक्ने हो भने हामी अनलाइन कक्षा बन्द गर्न बाध्य हुनेछौं,' एन-प्याब्सन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा भन्छन्, 'सरकारले हामीलाई विकल्प दिनु जरुरी छ ।'
सरकारले अभिभावकसँग लकडाउनको एक महिनाको शुल्क नलिन, शिक्षकको तलब भुक्तानी गर्न र अन्य खर्च जुटाउन ऋण लिन भनेको थियो । तर त्यसमा निजी विद्यालय तयार देखिएका छैनन् । सापकोटाका अनुसार सरकारले सहुलियत ऋणको घोषणा गरे पनि त्यसको ढाँचा स्पष्ट छैन । लकडाउन कति लामो समयसम्म चल्ने हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन ।
शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूसँग दुई चरणको बैठक गरी समस्या समाधानका लागि सुझाव मागेको छ । प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरी तिर्न सक्ने अभिभावकलाई मात्र शिक्षण शुल्क लिने योजना बनाएर मन्त्रालयमा पेस गरेको बताउँछन् । 'अब सरकार र अभिभावकले हाम्रो अवस्था बुझ्नुपर्छ,' उनी भन्छन् । अभिभावक संघ र विद्यार्थी संघसंगठनहरूले पनि महामारीको चपेटामा परेका आमाबाबुलाई कुनै दबाब नदिन निजी विद्यालय संचालकहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
