काठमाडौं: उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट पछिल्लो समय निकै व्यस्त छन् । देशमा कालाबजारी नियन्त्रण देखि आपूर्तिको अनुगमनको दायित्व बढेको छ । उनीसँग लकडाउनको व्यवस्थापन र चुनौतीका विषयमा एनआरएन रेडियोका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
जनताहरु त भोकभोकै भएर रातारात हिँडेर घर फर्किन थाले नि, तपाईंहरु उनीहरुको लागि के निर्णय गर्नुहुन्छ ?
तपाईंले जुन प्रश्न गर्नुभएको त्यो एकदमै जायज छ । सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा तपार्इंंहरुले नै मूल्यांकन गर्ने कुरा हो । जसरी मजदुर वर्गहरु जो दैनिक काम गरेर छाक टार्ने गर्थे । तिनलाई स्थानीय सरकार मातहतमा रहेर उसैले राहत उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । पछिल्लो समय जसरी बाहिरी मुलुकबाट आएर काठमाडौंमा बसिराखेकामा समस्या देखिएपछि मान्छेहरुमा त्रास फैलिएर हिँडेर घर फर्किएका छन् । कोही लकडाउन भन्नेबित्तिकै नबुझेर रातारात हिँडेर पनि घर गइराखेका छन् । त्यस्ता मान्छेहरुले केही न केही योजना बनाएर घरसम्म जान सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हो ।
त्यसरी घर जान चाहनेलाई केही पहल नगर्ने जनताहरु त हिंडेरै जान थाले नि ?
अहिले हामीले लकडाउनलाई पनि पालना गराउने र सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई पनि उनीहरुको गन्तव्यमा कसरी पुर्याउने भनेर उच्चस्तरीय समितिमा छलफल भइराखेको छ । साथै आमजनसमुदायलाई अपिल गर्न चाहन्छु । तपार्इंंहरु जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ तपाईंहरुलाई समस्या प¥यो भने नजिक प्रहरी चौकी वा जनप्रतिनिधिहरुसँग सम्पर्क गर्नुहोस् । ती समस्याहरु हामीले कुनै न कुनै माध्यमबाट समाधान गर्छौं भनेर हामीले बारम्बार भनिराखेका छौं ।
यहाँ बसौं खान पाउँदैनन्, जाओ भने जान पाउँदैनन्, यसरी त समस्या भएन ?
कहाँ कुन अवस्था कति छन् त्यस्ता खालका मान्छेहरु । त्यसको सही विवरण जानकारी गराएपछि उनीहरुको व्यवस्थाका लागि पहल गर्छौं । त्यस्ता खालका जनताको सही पहिचान भइसकेपछि समस्याको समाधान गर्छौ, यसमा चिन्ता लिनुपर्दैन ।
त्यसोभए जनताले भोकभोकै मर्नुपर्दैन हो, मन्त्रीज्यू ?
जानकारी भएपछि समस्या पर्दैन । जस्तो समस्यामा पर्नेहरुले म समस्यामा छु भनेपछि कतिपय ठाउँमा त म आफैले पनि पु¥याएको छु । सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई पनि उनीहरुको समस्याको बारेमा जानकारी गराएको छु । अहिले म जुन जिम्मेवारी छु, त्यसले मलाई आफ्नो कर्तव्य पुरा गर भन्छ । त्यो कर्तव्यबाट पछि हट्ने कुरा आउँदैन । त्यो जनता र पार्टी नेतृत्वले दिएको जिम्मेवारी हो । त्यो जिम्मेवारी परिपूर्ति गर्न केही कमीकमजोरी भएका होलान् । त्यसलाई सफलता पूर्वक पूर्ण गर्न म र मेरो टिमबाट प्रयासहरु भएका छन् ।
मन्त्रीहरुले काम गरेको आ–आफ्नो दावी होला, तर सरकारले जनतालाई दिएको सास्ती मन्त्रीहरुले देख्दैनन् नि ?
यो अहिले एक्कासी आएको महामारी हो । सरकारले त त्यसलाई कसरी निस्तेज गराउने भनेर लकडाउन गरेको हो । यसलाई पालना गर्नुभनेको स्वयं नागरिकलाई सुरक्षित गर्न गरिएकाले त्यसको पालना सबैले गर्नुपर्छ । यो कुनै व्यक्ति, पार्टी, समूहको स्वार्थका लागि गरिएको होइन । सरकारले जनताका स्वास्थ्य सुरक्षाको गरेको हो । त्यसको सबै जनसमुदायहरु मिलेर सामना गर्नुपर्छ ।
सुदूरपश्चिदेखि पूर्वको झापासम्म मानिसहरु हिँडेर गइराखेका छन् नि ?
त्योभन्दा बढी पनि हिँडेका छन् । दिल्लीबाट पनि हिँडेर आएका थिए । त्यसरी सुदूरपश्चिमका दाजुभाइहरुले हामीलाई भनेर गएको भए हुन्थ्यो । त्यो नभएर उहाँहरु एकैचोटी पुगिने गरी चोर बाटोबाट जानुभयो । त्यसरी सरकारलाई थाहै नदिइ रातारात हिँडेपछि समस्याको समाधान हुन सक्दैन । जुन ठाउँमा छन् त्यहीबाट आफ्नो समस्या राख्दा हुन्छ । अहिले त झन् सबैका हातमा मोबाइल छन् । त्यसको माध्यमबाट म्यासेज गरेर पनि आफ्नो समस्या दिन सकिन्छ । जानकारी नै नदिइकन हिंडेपछि समस्या पर्नु स्वाभाविकै हो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई ठूलो समस्या छ रे नि, अझ कम्मर तलका भाग नभएका महिलामा ठूलो समस्या के गर्नुहुन्छ ?
उहाँहरुलाई यदि त्यस्तो छ भने । तपाईंमार्फत नै कहाँ हो ती महिलाहरुलाई राहत पुर्याउनुपर्ने त्यहाँ पुर्याउँछौं । त्यस्ता समस्याका सूचना पाएपछि तुरुन्तै राहत उपलब्ध गराइन्छ ।
कुनै समुदायले राहत नपाएर खान पाएका छैनन् भने अहिले तपाईंहरु राहत पु¥याउनुहुन्छ ?
त्यस्ता व्यक्ति, समुदाय कहाँ छन्, कुन अवस्थामा छन् उहाँहरुको सूचना, ठेगाना र लोकसन पाउँ ती ठाउँहरुमा हामी पुर्याउँछौं ।
सुदूरपश्चिममा त ठूलो समस्या छ भन्छन् त्यसको लागि के गर्नुहुन्छ ?
मैले त्यसको बारेमा पहल गरिरहेको छु । सीसीएमसीमा पनि कुरा राखिएको छ । त्यहाँ हामीले –यापिड टेष्टको पनि दायरा बढाएका छन् । जो व्यक्ति खानाले समस्यामा परेका छन् तिनको लागि राहतको सकेसम्म निश्पक्षे ढंगले वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । एकथरी मान्छेहरु आफू केही नर्गे अनि सरकारले र मन्त्रीहरुले केही गरेनन् भनेर हल्ला गरिरहेका छन् । सरकारले त अझ सुधुरपश्चिमलाई विशेष जोड दिएको । हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पनि क्याविनेटमै भन्नु भएको छ, ‘सु्दुरपश्चिममा उच्च जोखिम छ, त्यहाँ हुर्नुपर्छ भनेर निर्देशन पनि दिनुभएको छ ।’ सीसीएमसीमा एकदमै रणनीतिक ढंगले काम भइरहेको छ । कोरोना परीक्षणको ल्याब, आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीहरु सबै लगिएको छ । त्यसको माध्यमबाट निरन्तर परीक्षण भइराखेको छ । अब विस्तारै प्रदेश सरकारलाई भ्यान्टिलेटरसहित विकयिसत बनाउँदैछौं । यद्यपि त्यसको लागि प्रदेश सरकार पनि जिम्मेवार जवाफदेही हुनुपर्ने जरुरी देखिन्छ । सुदुरपश्चिममा मात्रै होइन अहिलेको अवस्थामा जनतालाई त्यस्तो समस्या प¥यो भने नेपाल सरकार त्यो ठाउँमा पुगेर समाधानको लागि सम्बोधन गर्दछ ।
काठमाडौं बाहिर जान चाहने जनतालाई कहिलेसम्म आधिकारिक निर्णय गर्नुहुन्छ ?
आधाकारित भन्दा पनि त्यसलाई स्थिति हेरेर व्यवस्थापन हुन्छ । व्यवस्थापन नगरीकन हचुवाको भरमा निर्णय गर्दा देशमा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।
त्यो व्यवस्थापनको मापदण्ड कस्तो बनाउँदैहुनुहुन्छ ?
त्यस्ता व्यक्तिहरु कति छन्, कहाँ–कहाँ जाने हुन् । सबैलाई एकैठाउँमा भीडभाड गरेर लकडाउनलाई प्रभावित पार्ने गरी गर्नुहुँदैन । त्यसरी जान चाहनेले स्थानीय निकाय वा प्रहरीमा मेरो ठेगाना यो हो । म त्यहाँ जान चाहन्छु भनेर लिखित रुपमा स्थायी ठेगाना दियो भने त्यसको व्यवस्थापन सरकारले गर्छ ।
काठमाडौं बाहिर जान चाहनेलाई सरकार व्यवस्था गर्छ ?
त्यसको व्यवस्थापन गर्छ ।
कति दिनभित्र गर्छ ?
ठ्याक्कै यति दिन भनेर दिनको कुरा नगरौं । पहिला तथ्यांकहरु आइसकेपछि कुन विधिबाट लैजाँदा खेरी लकडाउन प्रभावित हुँदैन, कुन विधिबाट लाँदा ठीक हुन्छ भन्ने त्यसपछि योजना बन्छ ।
त्यसोभए लकडाउन चाहीं कडा हुन्छ हो ?
जनताको स्वास्थ्यका निम्ति, जीवनका निम्ति लकडाउन त थप कडाईं गर्नैपर्छ । यो कुनै तपाईं, मलाई मन लागेर हट्ने आउने कुरा होइन । यो सबैको जीवन रक्षाको लागि गरिएको हो यो लकडाउन । ----रिपोर्टस नेपाल
