काठमाडौँ : गृह मन्त्रालयले ३० वर्षे सेवा अवधिलाई यथावत् राखेर नेपाल प्रहरीको सेवा/सर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका तर्फबाट पेस भएको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमा थप छलफलका लागि पठाइएको छ ।
सेवा अवधि हटाउनुपर्ने प्रस्तावमा छलफल भए पनि प्रहरीकै केही अधिकारी त्यसविरुद्ध उभिएपछि गृहले अहिलेकै प्रावधान समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको हो ।
गृह प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बदलिँदो परिस्थिति र यसअघि नियमावलीमा भएका कतिपय प्रावधान समेटिने गरी कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको बताए । प्रस्तावित विधेयकमा कार्यालय सहयोगीदेखि महानिरीक्षक (आईजीपी) सम्मको सेवा अवधि ३० वर्षको हुने उल्लेख छ । त्यस्तै, आईजीपीको पदावधि ४ वर्ष, एआईजी र डीआईजीको ५, एसएसपीको ६ र एसपीको १० वर्षे पदावधि रहने प्रस्ताव गरिएको छ । आईजीपीको उमेर ५८, एआईजी र डीआईजीको ५६, एसएसपी र एसपीको ५५, डीएसपीको ५४ र इन्स्पेक्टरको ५४ वर्ष पुगेमा पनि अनिवार्य अवकाश हुने प्रस्ताव गरिएको छ । यी सबै प्रस्ताव हालको प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुअघि मस्यौदालाई गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखा, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल कानुन आयोगको संयुक्त टोलीले अन्तिम रूप दिएको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले ३० वर्षे प्रावधान हटाएर उमेर र पदावधिबाट मात्रै कर्मचारीको अवकाश हुने व्यवस्था राख्न सुझाव दिएको थियो । उक्त प्रहरीको कानुन शाखाले दिएको सुझावमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर एसएसपीदेखि आईजीपीसम्मको उमेर ६० वर्ष हुनुपर्ने प्रस्ताव थियो ।
त्यस्तै इन्स्पेक्टरदेखि एसपीसम्मको ५८ र जवानदेखि सइसम्मको उमेर हद ५६ वर्ष राख्नुपर्ने सुझाव थियो । ‘अन्यत्र कतै नभएको ३० वर्षे प्रावधान हटाउनुपर्छ, वृत्ति विकास र बढुवासम्बन्धी निर्णय प्रहरी सेवा आयोग वा लोकसेवाअन्तर्गत नै प्रहरी महाशाखामार्फत हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका हौं,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘तर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्दा राजनीतिक चलखेल र हस्तक्षेपलाई थप बल पुग्ने गरी प्रस्ताव गरिएका छन्, यसबाट संगठन थप अस्थिर हुने जोखिम छ ।’
यसअघि सरकारले बनाएको पूर्वआईजीपी कुवेरसिंह राना नेतृत्वको समिति र पूर्वएआईजीद्वय नवराज ढकाल र दीपकसिंह थाङदेन नेतृत्वको आन्तरिक कार्यदलले छुट्टाछुट्टै बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि ३० वर्षे प्रावधान हटाउनुपर्ने सुझाव थियो । जवानदेखि डीएसपीसम्मका कर्मचारी एउटै पदमा ८ वर्षसम्म रहेर नियमित अवकाश पाउने स्थिति सिर्जना भए स्वतः एक पद बढुवा दिन सकिने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ । अहिले कायम नियमावलीअनुसार १२ वर्षसम्म एउटै पदमा रहेमा स्वतः एक तह बढुवा दिन सकिने व्यवस्था छ । सशस्त्र प्रहरीमा जवानदेखि एसपी तहसम्मका कर्मचारी १२ वर्षसम्म एउटै पदमा रहे एक तह बढुवा दिन सकिने प्रावधान छ ।
६७ हजार प्रहरीको समायोजन हुँदै
सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा ६७ हजार ७ सय ६३ जनाको नाम संकलन गरेको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समायोजन उपसमितिलेप्रहरी कार्यालय सहयोगीदेखि महानिरीक्षकलाईनेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्न नामावली तयार गरेको हो । समायोजन हुनेको नामावली केही दिनभित्रै गृह सचिव संयोजक रहेको समितिमापेस गरिने मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजनका लागि ऐन जारी भइसकेको छ ।
कार्यालय सहयोगीदेखि डीएसपीसम्म करिब ५५ हजार जनशक्ति प्रदेशमा समायोजन गर्ने गृहको तयारी छ । समायोजनपछि एसपीमा बढुवा नभएसम्म एउटा प्रदेशमा समायोजित कर्मचारी अर्को प्रदेशमा सरुवा हुन पाउदैनन् । एसपीदेखि माथिको दर्जा भने संघीय सरकारमातहत रहने कानुन बनेको छ । संघमा करिब २५ हजार जनशक्ति राख्ने तयारी छ । करिब ८० हजार जनशक्तिको दरबन्दी रहेपछि हाल ६८ हजारमात्रै कार्यरत छन् ।
