थाइल्यान्ड र क्याम्बोडियाबीच 'निसर्त युद्धविराम' गर्ने सहमति, तत्काल लागू हुने

थाइल्यान्ड र क्याम्बोडियाबीच 'निसर्त युद्धविराम' गर्ने सहमति, तत्काल लागू हुने

काठमाडाैं। क्याम्बोडिया र थाइल्यान्ड "तत्काल लागू हुने गरी बिनासर्त युद्धविराम" गर्न सहमत भएका छन्। दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच मलेशियाको मध्यस्थतामा शान्तिवार्ता भएपछि उक्त घोषणा गरिएको हो।

मलेशियाका प्रधानमन्त्रीले "तनाव मत्थर पार्न तथा शान्ति र सुरक्षा पुनर्बहाली गर्न" यो पहिलो महत्त्वपूर्ण कदम भएको टिप्पणी गरेका छन्।

गत साता दुई देशका सेनाबीच विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रमा सङ्घर्ष हुँदा कम्तीमा ३३ जनाको मृत्यु भएको थियो। झन्डै एक शताब्दीदेखि दुई देशबीच सीमा विवाद चल्दै आएको छ।

गत सता दुवै देशले पहिलो आक्रमण अर्को पक्षबाट भएको आरोप लगाएका थिए।

थाइल्यान्डले क्याम्बोडियाको सेनाले सीमानजिकै परिचालित थाई सैनिकहरूको चियो गर्न ड्रोन उडाएपछि भिडन्त सुरु भएको दाबी गरेको थियो। क्याम्बोडियाका अनुसार पुरानो सहमति उल्लङ्घन गर्दै थाई सैनिकहरूले सीमानजिकै एउटा खमेर-हिन्दू मन्दिरमा प्रवेश गरेर सो क्षेत्रमा काँडेतार बारेपछि द्वन्द्व बढेको थियो।

गत साता थाईल्यान्डले तेस्रो पक्षको मध्यस्थता अस्वीकार गरेको थियो। उसले द्विपक्षीय वार्ताबाटै द्वन्द्वको सम्बोधन हुने भन्दै आएको थियो।

मलेशियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले गत बिहीवार नै मध्यस्थता गर्न आफू तयार भएको बताएका थिए। तर ट्रम्पको धम्कीपछि मात्रै उनको प्रस्तावप्रति थाईल्यान्ड सकारात्मक भएको बताइन्छ।

क्याम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन मानेत र थाईल्यान्डका कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पुमताम वेचयचाईले वार्तापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प तथा चिनियाँ सरकारलाई धन्यवाद दिए।

ट्रम्पले दक्षिणपूर्वी एशियाका यी छिमेकी देशहरूलाई वाशिङ्टनसँगको व्यापार वार्ताको पूर्वसर्तका रूपमा सङ्घर्षविराम गर्न आह्वान गर्पछि यो वार्ता भएको हो।

त्यसलगत्तै दुई पक्षबीच शान्तिवार्ता भएको हो। यी दुवै देशसँग रणनीतिक सम्बन्ध भएको चीनले पनि शान्तिका लागि मध्यस्थता गर्न आफ्ना प्रतिनिधि पठाएको थियो।

सङ्घर्षविराम सहमतिअन्तर्गत थाईल्यान्ड र क्याम्बोडियाले दुई प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क पुनर्स्थापित गर्ने भनेका छन्।

मलेशिया, क्याम्बोडिया र थाईल्यान्डका रक्षामन्त्री तथा विदेशमन्त्रीहरूलाई 'सङ्घर्षविरामको कार्यान्वयन, तथा अनुगमन' गर्नका लागि 'विस्तृत संयन्त्र' बनाउन पनि भनिएको वार्तापश्चात् जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।