काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकका प्रत्येक अप्ठ्यारो मोडमा नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको अलग अलग राजनीतिक धारको एकता र सहकार्यको प्रयोगबाट सफलता हासिल हुँदै आएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो सहकार्यको प्रयोगबाट मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वसहित परिवर्तन सम्भव भई उपलब्धि संस्थागत हुने धारणा व्यक्त गरे।
बिपी कोइराला र पुष्पलाल श्रेष्ठको सोचअनुसार उनीहरूले अँगालेकाे बाटोमा अघि बढी विभिन्न कालखण्डमा देखिएका असहज राजनीतिक घटनाक्रमलाई सहज दिशामा अघि बढाउन कांग्रेस र कम्युनिष्ट धारबीचको सहकार्य सफल भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वसहित विकास र समृद्धिका पक्षमा सरकारले सफलता हासिल गरेको बताए।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको बुुधबार र पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको मंगलबारको स्मृति दिवसको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको राजनीतिलाई जहानियाँ राणाशासनको अन्त्य गरी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका पक्षमा नेतृत्व गरेका उनीहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गरे।
सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा उनले बिपी र पुष्पलालालाई स्मरण गर्दै ‘मतभेद र मनभेदको होइन, एकता र मेलमिलाप’को कुरा गर्न अनुरोध गरे।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “मुलुकको समृद्धि र जनताको सुखका लागि जीवनपर्यन्त संघर्ष गर्ने पुष्पलाललाई तत्कालीन तानाशाही सत्ताले आफ्नो प्रिय मुलुकमा प्राण त्याग्ने अवसर समेत दिएन। उहाँले देख्नुभएको तानशाही विरुद्धको संयुक्त जनआन्दोलनको व्यावहारिक प्रयोग नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन संयुक्त वाममोर्चामार्फत २०४६ सालमा भयो । बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भयो । २०१७ सालको ‘कू’ पछि पुष्पलालले माग गर्नुभए झैँ हाम्रो संयुक्त आन्दोलनले विघटित संसद्को पुनःस्थापना ०६३ सालमा भयो, जसले हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा गुणात्मक परिवर्तन गरिदियो । अढाई शताब्दी लामो शाहवंशीय राजतन्त्रलाई निलम्बन गरी जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखको अधिकार प्रयोग गर्ने परिस्थिति निर्माण गयो।”
उनले भने, “हण्डर ठक्कर खाएपछि मात्र कार्यगत एकता गर्ने हाम्रो आनिबानीअनुरुप बिथोलिएको राजनीतिलाई २०७२ सालमा लयमा फर्काइयो। आज कांग्रेस–एमालेको योजनामा, अन्य दलहरुको समेत सहभागितामा निर्मित मेरो नेतृत्वको यो सरकार त्यही एकता–सहकार्य–प्रतिस्पर्धा र सहअस्तित्वमा आधारित छ।”
प्रतिनिधिसभामा माननीय सांसदहरूले सोध्नुभएका प्रश्नहरूमाथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट प्रस्तुत जवाफ पूर्ण पाठ
प्रश्नकर्ता मा. महेश बस्नेत
प्रश्नको व्यहोरा
सम्माननीय सभामुखज्यू,
सम्माननीय सभामुखज्यूमार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष जिज्ञासा राख्दछु:-
इलाम जिल्लाको पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र सन्दकपुर, श्रीअन्तु, जौबारी, तुम्लिङ, आहालटार, छिन्तापु, पशुपतिनगर, गुफापातल महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यहरू हुन्। यी क्षेत्रमा कृषिजन्य उत्पादन तथा जडिबुटी उत्पादन गर्ने अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्रसमेत हो। सन्दकपुरमा मात्र वार्षिक ३ लाखभन्दा बढी भारतीय पर्यटकहरू आउने गरेका छन् भने श्रीअन्तु लगायत अन्य क्षेत्रमा लाखौँ पर्यटकहरू आउँछन्। तर यस आ.व.को बजेट तथा कार्यक्रममा यी क्षेत्रहरू सम्बोधन गर्न छुट भएको छ। यी क्षेत्रहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ? सम्बोधनको लागि अनुरोध पनि गर्दछु।जिज्ञासाका लागि माननीयज्यूलाई धन्यवाद।
पर्यटन प्रवर्द्धन तथा उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट तथा कार्यक्रम हुँदै नभएका होइनन्। सुम्निमा पारुहाङ स्मृति पार्कसहित किराँत म्युजियमका लागि रु. ३ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोले यसबाट त्यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनमा उल्लेख्य सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सुर्योदय नगरपालिकामा सघन शहरी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको छ। फिक्कल-श्रीअन्तु बौद्धधाम सडकको मर्मत सम्भार कार्यक्रम, सन्दकपुर बृहद खानेपानी आयोजना, इलाम-माइपोखरी-सन्दकपुर सडकको मर्मत सुधार एवम् स्तरोन्नति, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम लगायत विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएकोले यसबाट त्यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास छ। नेपाल पर्यटन बोर्डले पनि त्यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू राखेको छ।
प्रश्नकर्ता मा. माधव सापकोटा
प्रश्नको व्यहोरा
सम्माननीय सभामुखज्यू, सभामुखज्यूमार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष निम्न जिज्ञासा राख्न चाहन्छुः-
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, देशको भविष्य मानिने यति ठूलो संख्याका युवाहरू वैदेशिक प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै, ‘देशमै सम्भावना छ’ भन्ने अनुभूति दिलाउन वर्तमान सरकारका के कस्ता योजनाहरू छन् र आउँछन्? गतवर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा जोडिन ४ लाख ५० हजार महिलासहित ७ लाख ५७ हजार जनाले नाम दर्ता गराएका थिए। बेरोजगारहरूका लागि रोजगारी सिर्जनाको थालनीबारे सरकारको योजना के छ ?राष्ट्रिय महत्वको तर लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको सिन्धुपाल्चोकको लिसंखु पाखरमा खानी र बलेफी गाउँपालिका लामोसाँघुमा कारखाना रहेको ओरेन्ट म्याग्नेसाइट पुनःसञ्चालन गरी उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको योजना के छ?
प्रश्नका लागि माननीयज्यूलाई धन्यवाद।
सरकारको प्राथमिकता स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी युवालाई देशमै रोक्नु र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई उनीहरुको पुँजी, सीप र अनुभवलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा उपयोग गर्नुरहेको छ। सरकारले वि.सं. २०८२ देखि २०९२ लाई आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरेको छ। नेपालको विकासका प्रमुख क्षेत्रहरू जस्तै कृषि, उद्योग, पर्यटन, उर्जा एवं पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानी भइरहेकाले ती क्षेत्रमा उल्लेखनीय रोजगारी सिर्जना हुने अवस्था छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई “राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम” को रुपमा पुनर्संरचना गर्ने र यसलाई अझ सीपमूलक र रोजगारमूलक बनाउने नीति सरकारले लिएको छ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूलाई लक्षित गरी हाल कोशी र मधेश प्रदेशका २० पालिकामा “रेमी परियोजना” अन्तर्गत पुनः एकीकरण र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। जेन जी पुस्तालाई लक्षित गरी स्टार्ट अप, नवप्रवर्तन कार्यक्रममार्फत् उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भईरहेका छन्।
माननीयज्यूले उठाउनुभएको दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ बैशाख १५ गतेको बैठकबाट नेपाल ओरियण्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि. लगायतका ७ वटा प्रतिष्ठानको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भए बमोजिम अर्थ मन्त्रालयबाट Due Diligence Audit (DDA) का लागि विज्ञ छनौट गर्न प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ।
प्रश्नकर्ता मा. महेन्द्रबहादुर शाही
प्रश्नको व्यहोरा
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न:-
सरकारले विकासका प्राथमिकता कुन कुन क्षेत्रलाई दिएको छ? र देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सरकारको दीर्घकालीन योजना के हो? मानव विकासका सूचकांकमा पछि परेका कर्णालीजस्ता दुरदराजका जनताहरूका लागि समग्र विकासका योजना के छन्? भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अहिले के कति उपलब्धि भएको छ? देश फर्कन चाहने नेपाली युवालाई आकर्षित गर्न के नीति बनाइएको छ? र विदेशिने युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सरकारको के योजना छ?
माननीयज्यूले सरकारको विकासका प्राथमिकता, आर्थिक अवस्था सुधार एवं कर्णालीको समग्र विकासका सन्दर्भमा राख्नुभएको जिज्ञासाको लागि धन्यवाद छ।
सरकारले कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत, सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ती क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी लगानी केन्द्रित भएको छ। कर्णालीजस्ता दुर्गमस्थानको आर्थिक, सामाजिक तथा मानवीय विकासलाई लक्षित गरी स्थानीय सडक पूर्वाधार कार्यक्रम, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम, स्थानीय स्तरका सडक पूल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना, झोलुङ्गे पुल तथा तुईन विस्थापनजस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ शहर आयोजना, सहरी विकास कार्यक्रम र वस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका विभिन्न शहर तथा वस्तिहरुमा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरु समावेश गरिएका छन्। कृषितर्फ कर्णाली प्रदेशका 32 वटा स्थानीय तहमा उच्च मूल्यका बालीको खेती प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
सडकतर्फ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत कर्णाली करिडोरको निर्माण कार्य भइरहेको छ। भर्खरै कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्ला सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिइसकेकोले अब नेपालको ७७ जिल्लामा सडकको पहुँच स्थापना भइसकेको छ। सिंचाइ तथा जलस्रोततर्फ एकिकृत कर्णाली सिंचाई तथा नदी व्यवस्थापन आयोजना कार्यान्वयनमा रहेको छ।
माननीयज्यूले उठाउनुभएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा “म भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्न” भन्ने राष्ट्रिय संकल्पप्रति हामी सबै दृढ र प्रतिबद्ध छौँ। तीनै तहका सरकारका कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति वा पदाधिकारी कानूनी दायरा भन्दा बाहिर छैनन्। कही कतै आर्थिक विचलन र अनुचित व्यवहार देखिएमा कानून बमोजिम कारबाही भैरहेको छ र हुनेछ।
माननीयज्यूले उठाउनुभएको विदेशिने नेपाली युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने सम्बन्धमा यस अगाडी नै जवाफ दिइसकेकोले यसलाई दोहोर्याउनु परेन ।
प्रश्नकर्ता मा. मैना कार्की
प्रश्नको व्यहोरा
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम ५६ र ५८ बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई देहायको प्रश्न सोध्न यो सूचना दिएको छु।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा शहीदहरू, बेपत्ता र द्वन्द्व पीडितहरूको योगदान उनीहरूको बलिदान र निजहरूलाई सम्मान र कदर गर्ने संकल्प रहेको छ।तर, व्यवहारमा किन उल्टो भइरहेको छ? द्वन्द्व पीडितहरूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग लगायत राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई द्वन्द पीडितहरूले आफ्नो मागहरूलाई ध्यान आकर्षण गराउँदै स्पष्ट मापदण्ड र प्रक्रिया अवलम्बन गरी उत्कृष्ट व्यक्तिहरू, पीडितहरूसँग परामर्श गरी आयुक्त सिफारिस गर्ने र पीडितका मागलाई उपेक्षा गरी सरकार र सिफारिस समितिले द्वन्द्व पीडितहरूलाई तिरस्कार र बेवास्ता गर्दा उनीहरूको मागप्रति जवाफदेही नभएको ठहर छ। अब संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्ला ? पीडितहरूले न्याय पाउलान् त? जवाफ चाहन्छु।जाजरकोट, पश्चिम रुकुम लगायतका जिल्लामा भूकम्प गएको २ वर्ष पुग्न थाल्यो। पुन: निर्माणको नाममा नागरिकको घर र सरकारी भवन एउटा पनि निर्माण भएको छैन। यत्रो ढिलासुस्ती र बेवास्ता गरी जाजरकोट लगायतका भुकम्पपीडित माथि अन्याय किन? त्यस्तै १२, १५ वर्ष अगाडी देखि निर्माण गर्ने भनिएको डि.पि.आर. सम्पन्न नलगाड हाइड्रोपावर आयोजनाप्रति सरकारले किन बेवास्ता गरेको हो? यो आयोजना समयमै सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन? जाजरकोट जिल्ला भएर जाने पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको मन्ताभीर र भेरी नदीको पुल नबन्दा नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको छ। यसको निर्माण कहिले सम्पन्न हुन्छ? म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी कामहरू सम्पन्न गरी शान्ति प्रकियालाई टुङगोमा पुर्याउने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ। संविधानले निर्देशन गरे बमोजिम शहीदहरू, बेपत्ता र द्वन्द्व पीडितहरूको योगदान र बलिदानलाई सम्मान र कदर गर्ने विषयमा सरकार दृढ छ। पीडितलाई न्याय दिने विषयमा सरकार अत्यन्त जिम्मेवार र संवेदनशील छ। द्वन्द्व पीडितहरूसँग हामी विभिन्न तहमा निरन्तर छलफलमै छौँ। शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने विषय सबैको उत्तिकै चासो र सरोकार भएको विषय हो।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को व्यवस्था बमोजिम नै आयोगहरू गठन भै कार्य प्रारम्भ भएको छ।मलाई विश्वास छ, आगामी दिनमा आयोगका पदाधिकारीहरूले पीडित पक्षसँग बसेर, आपसमा छलफल गरेर नै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू अगाडि बढाउनु हुनेछ।
पश्चिम नेपालका डोटी, बझाङ्ग र जाजरकोट केन्द्र बिन्दु भई गएका भूकम्पबाट भएको जनधनको क्षतिको राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। यस विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको छ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवासको विस्तृत क्षति आँकलनको कार्य अगाडि बढेको छ। हालसम्म जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाका 87 हजार 5 सय 5 घरधुरीको विस्तृत क्षेति आँकलन सम्पन्न भइसकेको छ। प्रभावित जिल्लाहरूमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि रु.३ अर्ब ९५ करोड ६५ लाख ५० हजार रकम उपलब्ध गराई सकिएको छ। प्रभावित जिल्लामा नेपाल सरकारले छुट्टै कार्यालय स्थापना गरी पुनर्स्थापन एवम्पुन:निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ।
माननीयज्यूले उठान गर्नुभएको नलगाड हाइड्रोपावर आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने आयोजना सम्मको पहुँचमार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने पावरहाउसदेखि बाँधस्थलसम्मको मुख्य पहुँचमार्गको निर्माण कार्य ९५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। सो आयोजनाको पूर्व तयारी कार्य सम्पन्न भई कार्यान्वयनका लागि तयारी अवस्थामा छ।तर ठूलो लगानी चाहिने जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना भएकोले लगानी तथा निर्माणको ढाँचा निर्क्योल गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सरकार प्रयासरत छ।
यसैगरी, माननीयज्यूले राख्नुभएको पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको मन्ताभीर र भेरी नदीको पुलका सम्बन्धमा मन्ताभीरमा कडा चट्टान सहितको पहिरो काटेर सडक निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले काम सम्पन्न हुन केही ढिलाइ हुन गएको हो। यसका लागि २०८१ मंसीरमा चट्टानको वर्गीकरण सहित भेरिएशन आदेश स्वीकृत भई पुनः कार्य सञ्चालन भएको छ। यस भीरको १ हजार ६ सय मिटर मध्ये असार मसान्तसम्ममा १ हजार ४ सय मिटर ट्रयाक खुली सकेको छ भने अब २ सय मिटर मात्रै बाँकी रहेको छ।
प्रश्नकर्ता मा. महेशकुमार बर्तौला
प्रश्नको व्यहोरा
सम्माननीय सभामुखमार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष केही जिज्ञासाहरू राख्न चाहन्छु:-
प्रश्नका लागि माननीयज्यूलाई धन्यवाद।
विशेषत: २०७२ सालको भूकम्पको पुनर्निर्माणसँगै एकीकृत वस्ती विकासको अवधारणा शुरु भई विभिन्न संघ/संस्था एवं स्थानीय तहको सहकार्यमा नागरिकलाई सुरक्षित आवासको प्रत्याभूति दिलाउन एकीकृत वस्तीहरू विकास हुँदै आएका छन्। हालसम्म विभिन्न जिल्लामा ९७ वटा एकीकृत वस्ती विकासका कार्य सम्पन्न भईसकेका छन्।
प्रश्नकर्ता मा. मेटमणि चौधरी
प्रश्नको व्यहोरा
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंले सम्मानित सदनमार्फत हामीलाई कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ?
कुश्माका जनताहरू रेल स्टेसन बन्ने विषयमा आशावादी हुनुहुन्छ तर सम्बोधन नभएपछि निराश हुनुहुन्छ। यसबारे प्रष्ट पारिदिनुहुन सम्माननीय सभामुखमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्दछु।
प्रश्नका लागि माननीयज्यूलाई धन्यवाद।
प्रश्नकर्ता मा. मुक्ताकुमारी यादव
प्रश्नको व्यहोरा
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम ५६ र ५८ बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई देहायको प्रश्न सोध्न यो सूचना दिएको छु।
प्रश्नका लागि माननीयज्यूलाई धन्यवाद।
माननीयज्यूले राख्नुभएको युवालाई स्वदेश मै रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्बन्धमा सो को जवाफ यस अगाडी नै दिइसकेको छु । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा सरकारले कानूनी तथा नीतिगत सुधार र प्रक्रियागत सरलीकरणका कार्य गरेको छ। वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा रु. ५ करोडबाट घटाई रु. २ करोड बनाइएको छ। साथै, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा न्यूनतम लगानीको सीमा पनि हटाइएको छ। विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न अनलाइन आवेदन, छिटो स्वीकृति र एकद्वार सेवा केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ। रु. ५० करोडसम्मको लगानीमा स्वचालित प्रणालीमार्फत आवेदन दिएर स्वीकृति प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ। यी विभिन्न कानूनी, नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारबाट भविष्यमा वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन हुने विश्वास सरकारको छ।
रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न धेरै ठूलो लगानी चाहिने र यसका लागि कच्चा पदार्थको उपलब्धता, गुणस्तरिय विद्युत आपूर्ति, बजारको सुनिश्चितता जस्ता विषयहरू महत्वपूर्ण हुन्छन्। रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि प्रस्तावक कम्पनीले पेश गरेको Final Detail Feasibility Study Report को प्राविधिक तथा आर्थिक लगायतका पक्षहरूको समीक्षा गरी लगानी बोर्डसमक्ष प्रतिवेदन गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित कार्यदल गठन भई कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ।
माननीयज्यूले उठाउनुभएको हुलाकी सडक आयोजनाका सम्बन्धमा पूर्वपश्चिम र उत्तर दक्षिण लिंक सडक समेत गरी जम्मा १ हजार ८ सय ५७ किलोमिटर लम्बाई रहेको छ। यस आयोजनाको १ हजार ३ सय १९ किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको छ। उक्त सडकमा पर्ने ३ सय वटा पुल मध्ये १ सय ४८ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। आगामी तीन वर्षभित्र सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेगरी कार्य भइरहेको छ। कमला नदीमा पुल निर्माणलाई तीव्रता दिन निर्माण व्यवसायीलाई थप निर्देशन दिइएको छ। निर्देशन बमोजिम कार्य नभएमा सो ठेक्का तोडी नयाँ ठेक्का गरेर भए पनि पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।
प्रश्नकर्ता मा. मोहन आचार्य
प्रश्नको व्यहोरा
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम ५६ र ५८ वमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई देहायको प्रश्न सोध्न यो सूचना दिएको छु।
माननीयज्यूलाई प्रश्नका लागि धन्यवाद।
त्यसैगरी, गल्छी-मैलुङ-स्याफ्रुवेशी सडक खण्डको निर्माणमा भएको ढिलाईको सम्बन्धमा उक्त सडकको बेत्रावती पुलदेखि बेत्रावती वाइ जक्सनसम्म पुल निर्माण सम्पन्न भएतापनि घर जग्गा मुआब्जाको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुग्दा केही ढिलो हुन गएको थियो। अदालतबाट भएको फैसला बमोजिम कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
रसुवा-नुवाकोट सिमानामा रहेको फलाखु खोलाको पुल सम्पन्न भएकोमा पुलको दुवैतर्फको एप्रोचमा पर्ने जग्गा उपयोगको सम्बन्धमा स्थानीय विवाद उत्पन्न भएकाले सरोकारवाला स्थानीयसँग समन्वय गरी समस्याको समाधान गरिनेछ।
निर्माण व्यवसायीको त्रुटिको कारण मैलुङ्-स्याफ्रुबेसी सडक खण्डको ठेक्का अन्त्य गरी पूनः ठेक्का लगाउनका लागि श्रोत सहमति तथा वहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापनको प्रक्रिया थालनी भइसकेको छ। यसका साथै, स्याफ्रुबेसी-रसुवागढी सडक खण्ड चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा कालोपत्रे गर्ने कार्य शुरु भइसकेकोमा 2082 असार २४ गते आएको बाढीले गराएको क्षतिका कारण अवरुद्ध उक्त सडक खण्डहरु हाललाई अस्थायी रुपमा सञ्चालन गरिएको र सडक कालोपत्रेको लागि समन्वय भइरहेको छ।
प्रश्नकर्ता मा. मीना तामाङ्ग
प्रश्नको व्यहोरा
सभामुख महोदय,
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई निम्न अनुसारको प्रश्नावली राख्न चाहन्छु-
प्रश्न नं. १० को जवाफ
_20250909165547.jpg)
_20250908163449.jpg)
_20250901074610.jpeg)
_20250824114805.png)
