काठमाडौं। काठमाडौंका सडकमा त्यसै पनि ट्राफिक जाम हुन्छ। सवारी साधनको अत्यधिक चापले सामान्य समयमा पनि मूल सडकमा जामले हैरान बनाउँछ। त्यहीमाथि विभिन्न संघ/संस्था र समूहका आन्दोलनले त काठमाडौंका सडक अस्तव्यस्त नै बन्छन्।
अहिले त्यस्तै भएको छ। काठमाडौंका धेरै सडकको जामले सर्वसाधारण हैरान छन्। बानेश्वर, माइतीघर, थापाथली, सिंहदरबार आसपासका सडक पार गर्न आम मान्छेले निकै ठूलो सास्ती भोग्नुपरेको छ।
काठमाडौंका मूल सडकमा अहिले एउटा/दुईवटा होइन एकसाथ चार/पाँचवटा प्रदर्शन भइरहेका छन्। त्यो पनि एक/दुई दिनदेखि होइन डेढ/दुई सातादेखि। देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले आन्दोलन थालेकै दुई साता बढी भइसकेको छ। आम शैक्षिक हड्ताल नै घोषणा गरेर काठमाडौं केन्द्रित शिक्षकको आन्दोलन रोकिने कुनै संकेत देखिएको छैन।
दशौँ हजार शिक्षकहरूले दैनिक काठमाडौंको माइतीघर-बानेश्वर सडक कब्जा गरेर आन्दोलन गरिरहेका बेला आफूले जम्मा गरेको बचत फिर्ता माग गर्दै लघुवित्त र सहकारीबाट पीडितहरूले राजधानीको सडक छोडेका छैनन्।
यसैगरी, निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरू पनि सडकमै छन्। सरकारले निर्णय गरेको निर्वाहभत्ता पाउनुपर्ने मागसहित उनीहरू पनि सडक केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
सरकारले निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (पिजी) अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार रुपैयाँ निर्वाहभत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। तर, निर्णय लागू नभएको उनीहरूको गुनासो छ।
आन्दोलनमा रहेका शिक्षक, सहकारीपीडित र आवासीय चिकित्सक मात्रै होइनन्, सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएको भन्दै उहाँका समर्थकहरूले पनि आन्दोलन गरिरहेकै छन्।
यसैगरी, सम्पूर्ण खोला मापदण्ड खारेजीको माग गर्दै भूमि अधिकार संरक्षण समितिले गरेको विरोध प्रदर्शन पनि रोकिएको छैन। जनतालाई उठिबास गर्ने गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
सरकारविरुद्ध माथिका आन्दोलन चलिरहँदा वर्तमान व्यवस्थाकै विरुद्ध राजावादीहरू पनि सडकमा छन्। गत चैत १५ गते तीनकुनेमा हिंसात्मक प्रदर्शनपछि केही मत्थर देखिएको राजावादीको आन्दोलन अब वैैशाख लागेसँगै फेरि तातिने देखिएको छ।
एक साताअघि मात्रै बल्खुमा राजसंस्था पुनःस्थापनाको मागसहित प्रदर्शन गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) आगामी ७ वैशाखदेखि निरन्तर राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने तयारीमा छ। नेकपा (एमाले)ले वैशाख ११ गते एक लाख युवालाई काठमाडौंमा उतारेर शक्ति प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।
केही दिनअघि मात्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा तथा संघीयता खारेजीको माग राखेर राष्ट्रिय जनमोर्चाले आन्दोलन गरेको थियो। आफ्ना मागसहित शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार नै हो। तर, आफ्नो अधिकार प्रयोग गरिरहँदा अरूको हनन हुन दिनु हुँदैन। अनि राजधानीमा धेरैथरि आन्दोलन चर्किंदासमेत सरकारले कुनै चासो दिएको छैन।
गत चैत २६ गतेदेखि शैक्षिक हड्ताल गरी शिक्षकहरूले आन्दोलनलाई चर्काइरहेका छन्। उनीहरूले सरकार र शिक्षक महासंघबीच विगतमा भएका सम्झौताबमोजिम सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनलाई जारी राखेका हुन्।
शिक्षकहरू नै विद्यालय छाडेर आन्दोलनमा उत्रिँदा नयाँ शैक्षिक वर्षलाई नै प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। आन्दोलनले भर्ना अभियान नै प्रभावित भएको छ। एक सातासम्म शान्तिपूर्ण मागमा सरकारले कुनै चासो नदेखाएपछि शिक्षकहरूले चैत २६ गतेदेखि शैक्षिक हडताल गरी आन्दोलन गरिरहेका हुन्।
शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले काठमाडौंमा प्रदर्शन जारी राखेका छन्। उनीहरूले बुधबार पनि काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ‘अरू कुरा जान्दैनौँ, शिक्षक विभेद मान्दैनौँ,’ ‘शिक्षा ऐन जारी गर्,’ ‘शिक्षा ऐन विरोधीहरू होसियार’ लगायतका नारा लगाएका थिए।
वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन, एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण लगायतका सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधि पनि प्रभावित भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसइईको नतिजा असार पहिलो साता सार्वजनिक गर्ने तयारी गरे पनि अहिलेसम्म उत्तरपुस्तिका परीक्षण सुरु नै नभएकाले नतिजा सार्वजनिक ढिलो हुने सम्भावना छ।
