काठमाडौँ : सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा घूस मागेको सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले स्याटेलाइट परियोजना पनि शंकास्पद ढंगले अघि बढाएको पाइएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्याटेलाइट स्थापनाको तयारीस्वरूप गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन र सार्वजनिक खरिद ऐनलाई लत्याउँदै बिनाप्रतिस्पर्धा (जी–टू–जीमार्फत) उनले परियोजना अघि बढाएका थिए । अध्ययन समितिले नेपालले राख्ने भनेको स्लट (१२३.३ पूर्वी देशान्तर) व्यावसायिक प्रयोजनका लागि अनुपयुक्त हुने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन (आईटीयू)सँग अर्को स्लट माग गर्न सुझाव दिएको थियो । बाँस्कोटाको युरोप भ्रमणका क्रममा गत वर्ष फ्रान्सेली कम्पनी थ्यालस एलेनियासँग स्याटेलाइट खरिदका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७३ सालमा स्याटेलाइट निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आशयपत्र माग गरेको थियो । जसमा अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, क्यानडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, रसिया र इजरायलका गरी २२ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । यति धेरै प्रस्ताव परेको भए पनि सरकारले सोझै एक कम्पनीलाई जी–टू–जी प्रक्रियामार्फत स्याटेलाइट निर्माणको जिम्मा दिँदा लागत महँगो पर्ने र सरकारको भूमिका कम हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
बिनाप्रतिस्पर्धा एक कम्पनीसँग खरिद गर्न लागिएको भन्दै यो प्रक्रिया आलोचित बनेको छ । यो प्रक्रिया अब के हुने भन्ने नयाँ मन्त्रीको बुझाइ र बाँस्कोटामाथिको छानबिनमा निर्भर रहनेछ ।
आशयपत्र अध्ययन समितिमा रहेका प्राधिकरणका एक जना निर्देशकका अनुसार आशयपत्र पेस गर्ने भारत र चीनका कम्पनीले आफ्नै लगानीमा स्याटेलाइट निर्माण गरिदिने र नेपालले पछि पैसा तिरे हुने खालको प्रस्ताव गरेका थिए । अन्य देशका केही कम्पनीले भने सरकारी तवरबाट सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि पहल गरिदिने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
बाँस्कोटाकै सक्रियतामा गत वर्ष फागुनमा फ्रान्सका दुई कम्पनीसँग स्याटेलाइट र सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि समझदारी भएको थियो । स्याटेलाइट राख्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले नेपालका तर्फबाट फ्रान्सेली कम्पनीसँग हस्ताक्षर गरेका थिए । समितिले दिएको सुझावविपरीत उक्त परियोजना अघि बढाउँदा दूरसञ्चार प्राधिकरण र मन्त्रालयकै केही कर्मचारीले आपत्ति जनाएका थिए ।
बाँस्कोटाले असहमति जनाउने कर्मचारीलाई पाखा लगाउँदै नजिकका कर्मचारीलाई मात्रै स्याटेलाइट खरिद प्रक्रियामा समावेश गर्दै आएका थिए । स्रोतका अनुसार विवादित यति समूहका तत्कालीन अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाको पहलमा फ्रान्सेली कम्पनीसँग स्याटेलाइट खरिदका लागि समझदारी प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।
स्याटेलाइट खरिदबारे जानकारी गराउन नेपालमा स्याटेलाइट प्रयोग गर्ने निकायहरूलाई बोलाएर मन्त्रालयले छलफल गरेको थियो । साउनमा भएको छलफलमा डिसहोमसहित बढी स्याटेलाइट व्यान्डविथ खपत गर्ने कम्पनीहरूले सरकारले राख्न लागेको स्याटेलाइट प्रसारण प्रयोजनका लागि अनुपयुक्त हुने बताएका थिए तर छलफलमा सहभागी मन्त्रालयका कर्मचारीले स्याटेलाइट जसरी पनि राख्ने र त्यसलाई नेपालका कम्पनीहरूले अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने बताएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
वीरेन्द्र प्रधानको संयोजकत्वमा सरकारले गठन गरेको स्याटेलाइट रणनीतिसम्बन्धी अध्ययन समितिले गत जनवरीमा प्राधिकरणलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा आईटीयूसँग स्याटेलाइट राख्ने स्लट परिवर्तनका लागि माग गर्न, आफूले पाएको स्लट अरूलाई भाडामा दिन र अर्को स्लट भाडामा लिन सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन ९आईटीयू० ले उपलब्ध गराएको स्लटमा स्याटेलाइट राख्दा त्यसको फुटप्रिन्ट ९प्रभाव क्षेत्र० नेपालमा मात्रै केन्द्रित हुने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा नेपालले आईटीयूबाट पाएको स्थानमा स्याटेलाइट राख्दा प्रभाव र पैसा दुवै हिसाबले लाभदायी नहुने जनाइएको छ ।
आईटीयूले नेपालका लागि ५० डिग्री पूर्वी देशान्तर र १२३.३ डिग्री पूर्वी देशान्तरमा स्याटेलाइट राख्नका लागि स्लट दिएको छ । नेपालले १२३.३ डिग्री पूर्वी देशान्तरमा स्याटेलाइट राख्ने तयारी गरेको हो । आईटीयूले दिएको स्लटमा सन् २०१५ भित्र स्याटेलाइट राखिसक्नुपर्ने भए पनि नेपालले अनुरोध गर्दै समय थप्न लगाएको थियो ।
नेपालले आईटीयूबाट पाएको स्लट (१२३.३ डिग्री पूर्वी देशान्तर र ५० डिग्री पूर्वी देशान्तर) १५ वर्षका लागि भाडामा दिँदा क्रमशः तीन खर्ब र एक अर्ब पाउन सक्ने अनुमान प्रतिवेदनमा गरिएको छ । सन् २०१६ मा भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था ९(इस्रो) ले १२ वर्ष स्लट भाडामा लिनका लागि साढे दुई अर्ब रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेको थियो ।
बंगलादेशले पनि आईटीयूले आफूलाई उपलब्ध गराएको स्लट प्रभावकारी नहुने भएपछि रुसबाट १५ वर्षका लागि स्लट भाडामा लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बंगलादेशले ११९.१ डिग्री पूर्वी देशान्तरमा स्याटेलाइट राख्नका लागि रुसबाट करिब तीन अर्ब रुपैयाँ तिरेर स्लट लिएको हो । पछिल्लोपटक श्रीलंकाले २०६९ मंसिर १२ र बंगलादेशले २०७५ वैशाख २८ मा स्याटेलाइट प्रक्षेपण गरेका थिए ।
टेलिकम सेवा प्रदायक, टीभी, डाइरेक्ट टु होम प्रविधि गरी नेपालमा हाल करिब ६ सय मेगाहर्ज स्याटेलाइट व्यान्डविथ खपत भइरहेको छ । यो व्यान्डविथको माग आगामी १५ वर्षमा बढेर १ हजार २४० मेगाहर्ज पुग्न सक्ने आंकलन छ ।
५० डिग्री स्लटमा नेपालले ब्रोडकास्टिङका लागि कुल ३२४ मेगाहर्ज व्यान्डविथ क्षमताका १२ वटा ट्रान्सपोन्डर राख्न सक्नेछ । यो स्लटमा हुने सबै ट्रान्सपोन्टरबाट प्राप्त हुने व्यान्डविथ पूर्ण क्षमतामा प्रयोग भए वार्षिक सवा अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ । यसबाट हुने लाभ प्रतिवर्ष एक प्रतिशत पनि नपुग्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । १२३.३ पूर्वी देशान्तरमा रहने स्याटेलाइटमा ३८ वटा ट्रान्सपोन्डर राख्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हरेक ट्रान्सपोन्डरमा ३६ मेगाहर्ज व्यान्डविथ हुने अनुमान छ । पूर्णरूपमा उपयोग भए प्रतिट्रान्सपोन्डर प्रतिवर्ष १० लाख अमेरिकी डलर आम्दानी गर्न सकिने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
