काठमाडौं । मुलुकका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकारले जनतालाई ‘डेलिभरी’ दिने गरी केही पनि काम गर्न नसकेको टिप्पणी भइरहेका बेला सरकारकै प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले त्यसलाई स्वीकार गरेका छन् ।
एमालेका उपमहासचिवसमेत रहेका सञ्चारमन्त्री गुरुङले आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको भए पनि सरकार जनतालाई डेलिभरी दिन, भ्रष्टाचार रोक्न असफल भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
ओली प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलोपटक बस्न लागेको केन्द्रीय समितिको अघिल्लो दिन एक सार्वजनिक मञ्चबाटै सरकारका प्रवक्ता एवं एमाले उपमहासचिव गुरुङको यस्तो टिप्पणी आएको हो ।
दिगो पर्यटन सहकारीको साधारणसभालाई शनिबार सम्बोधन गर्दै सरकारका प्रवक्ता गुरुङले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले ‘म पनि घूस खान्नँ, कसैलाई घूस खान दिन्नँ’ भने पनि तलका अवयवहरूले घूस खाइरहेका छन्, जनता घूस दिन बाध्य भएका छन् ।’
एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीको दलकै उपमहासचिव गुरुङले ‘सरकारका अवयवहरूले घूस खाइरहेको’ भनी गरेको टिप्पणीले ओली भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल भएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि खडा गरेको छ ।
आफूले घूस दिएको कुरा प्रधानमन्त्रीलाई भन्नका लागि सामान्य जनताको पहुँच नै नरहेको सरकारका प्रवक्ता गुरुङको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीलाई सामान्य मान्छेले भेट्नै नपाउने बताउँदै उनले घूस खानेले मैले घूस खाएँ भनेर भन्न पनि नआउने बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीले कति दिनदेखि भनिरहनुभएको छ, म पनि घूस खान्नँ, कसैलाई घूस खान दिन्नँ । हाम्रो तलका अवयवहरूले घूस खाइरहेका छन्,’ सरकारका प्रवक्ता गुरुङले भने, ‘जनताले घूस दिन परिरहेकै छ । जनताले घूस दिन परिरहेको जनतालाई थाहा छ नि । ठूलो मान्छेलाई के थाहा हुन्छ ? मैले घूस खाएँ भनेर कसैले भन्न आउँदैन । जनतालाई फलानो ठाउँमा मैले घूस दिएँ भन्नका लागि पहुँच पनि छैन प्रधानमन्त्रीकहाँ । हाम्रो सिस्टम त्यस्तो छ, सामान्य मान्छेले भेट्न पाउँदैन नि ।’
उनले आफू वर्तमान सरकारको मन्त्रीको रूपमा पाँच महिना बस्दा सबैभन्दा ठूलो समस्या सुशासनमा पाएको बताए । मन्त्री गुरुङले देशमा सुशासन नभएको र सबैतिर अस्तव्यस्त र भद्रगोल तरिकाले चलिरहेको बताए ।
‘मैले पाँच महिना काम गर्दा हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सुशासनको समस्या छ । सुशासन भयो भने पुँजीगत खर्च पनि बढिहाल्छ । उत्पादन पनि बढिहाल्छ, भ्रष्टाचार पनि नियन्त्रणमा आइहाल्छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सुशासन हो, सुशासन नै छैन । सबै ठाउँमा अस्तव्यस्त र भद्रगोल छ । सुशासनका जे–जे आयामहरु छन्, त्यसलाई राम्रोसँग समातेर गइयो भने अहिलेका समस्याहरू समाधान हुन थाल्छन्,’ गुरुङले भने ।
देशको अर्थतन्त्रको विभिन्न सेक्टर लथालिंग र भताभुंग रहेको टिप्पणी समेत उनले गरे । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारले ५ महिनामा केही पनि काम गर्न नसकेको उनले स्वीकार गरे । मन्त्री गुरुङले पाँच महिनामा सरकारले यो–यो ग¥यो भनेर देखाउने केही पनि उपलब्धि नरहेको खुलाए ।
प्रधानमन्त्रीले सुशासन, विकास, समृद्धिको कुरा गर्दै आएको भए पनि सरकारकै प्रवक्ता गुरुङले भने, ‘अहिलेचाहिँ म गर्वका साथ के भन्छु भने, देखाउने कुरा त केही पनि छैन, अहिले हामीसँग । हामीले यो पाँच महिनाभित्र यो–यो गरियो भने देखाउने कुरा केही छैन । पाँच महिनाभित्र सिकेको कुरा के हो भनेदेखि प्रधानमन्त्री या मजस्तो मन्त्रीले अनुभूति गरेको वा सिकेको कुरा के हो भनेदेखि हाम्रो मुलुक चरम संकटमा, बेथितिमा छ । यति धेरै अराजकता, यति धेरै अस्तव्यस्तता अहिले छ ।’
सञ्चारमन्त्री गुरुङले सरकारको काम गर्ने तरिका र कर्मचारी, प्रहरी प्रशासनको काम गर्ने तरिकामा पूरै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले नयाँ व्यवस्था र पुरानो शैलीको काम गर्ने ब्युरोक्रेसीले अन्तद्र्वन्द्व सिर्जना गरेको दाबीसमेत गरे । उनले काम गर्न सरकारको विभिन्न निकायबीच समन्वयको अभाव रहेको बताए । उनले अहिले आयत ठप्प रहेको, उद्योगहरूको उत्पादन ५० प्रतिशतभन्दा बढी कसैको नरहेको खुलाए ।
आजदेखि केन्द्रीय कमिटीको बैठक
एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक आइतबारदेखि सुरु हुँदै छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासल, ललितपुरमा बिहान ११ बजेदेखि सुरु हुने बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन् ।
यसअघि, प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल हुने गरेकामा यसपटक भने प्रत्येक केन्द्रीय सदस्यलाई बेग्लाबेग्लै धारणा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको पार्टी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले जनाएका छन् । प्रत्येक सदस्यलाई करिब तीन मिनेटको समय उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ ।
बैठकको प्रारम्भमा अध्यक्ष ओलीले पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिका ’boutमा मन्तव्य राख्ने कार्यक्रम रहेको छ । उनीबाट प्रस्तुत हुने राजनीतिक प्रतिवेदनमा आगामी कार्ययोजना, पार्टी संगठन सुदृढीकरण, वर्तमान सरकार गठन, यसअघिका सरकारमा साझेदारी, सरकारका प्राथमिकता, संविधान संशोधन, आर्थिक सुधार, सहकारीलगायत विषय समेटिएका उपाध्यक्ष पाण्डेले बताए ।
बैठकमा केन्द्रीय सदस्य र आयोगका प्रमुखलगायत सहभागी हुनेछन् । दुई दिनभित्र बैठक सक्ने तयारी छ । यही १८ पुसमा एमाले सचिवालय बैठकले केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । अध्यक्ष ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि पहिलोपटक केन्द्रीय समिति बैठक बस्न लागेको हो । संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा बस्न लागेको बैठकले संविधान संशोधनलगायतका एजेन्डामा ठोस धारणा तय गर्ने बताइएको छ ।
