काठमाडाैं। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीको निधन भएको छ। हृदयाघातका कारण गएराति उनको निधन भएको हो।
काठमाडौँको नयाँबजारस्थित आफ्नै निवासमा गएराति हृदयाघात भएपछि पूर्वन्यायाधीश वस्तीलाई थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पताल पुर्याइएको थियो। तर चिकित्सकले त्यहाँ पुग्नेबित्तिकै मृत घोषणा गरे।
हाल पूर्वन्यायाधीश वस्तीको पार्थिव शरीर नर्भिक अस्पतालमै छ। छोरा विदेशबाट आउन लागेकाले आइतबार मात्रै उनको अन्तिम संस्कार गरिने पारिवारिक स्राेतले जनाएकाे छ। ७१ वर्षीय पूर्वन्यायाधीश वस्तीका श्रीमती, ३ छोरी र १ छोरा छन्।
पूर्वन्यायाधीश वस्ती २०१० सालमा गोरखाको खोप्लाङमा जन्मिएका थिए। उनले २०६५ माघ ९ देखि २०७० चैत ३० सम्म सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा काम गरेका थिए। उनी गुणस्तरीय फैसला लेखन र शोधमूलक कामका लागि परिचित थिए।
निर्भीक र निष्ठावान् न्यायाधीशमा गनिने उनलाई नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की (कार्यकाल २०७३/०३/२७ देखि २०७४/०२/२४) पछिको प्रधानन्यायाधीशका रूपमा हेरिएको थियो। सर्वोच्चमा उनीहरूको नियुक्ति एकै दिन भएको थियो।
रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश (कार्यकाल २०६६/१२/१५ देखि २०६८/०१/२३) छँदा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा र आन्तरिक सुशासनमा केही महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका थिए। त्यसका पछाडिका खास योजनाकार वस्ती नै थिए।
वस्तीको क्षमता, योग्यता र निष्ठा अनि भविष्यमा न्यायपालिकाकै नेतृत्वमा पुग्न सक्ने सम्भावना देखेर त्यहीँभित्रको एउटा समूह चिढिँदै गएको थियो। अन्ततः प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा भए पनि वस्तीलाई ५ वर्ष अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा काम गरेपछि २०७० सालमा सर्वोच्चबाट निकालियो।
स्थायी दरबन्दीमा नियुक्त गर्ने वा अस्थायीमै म्याद थप गर्ने विकल्प हुँदाहुँदै वस्तीसहितका केही असल छवि बनाएका न्यायाधीशहरुलाई बीचैमा घर पठाइएको थियो।
वस्तीलाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रमबाट हटाउन लामो समय सर्वोच्च अदालतलाई रिक्त राखेर ५ न्यायाधीशका भरमा चलाइएको थियो। उनलाई घर पठाइएपछि पालैपालो प्रधानन्यायाधीश बन्ने गरी गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, चोलेन्द्रशमशेर राणालगायतलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट सर्वोच्च ल्याइयो। पछि ती तीनै जनाका कारण न्यायालय इतिहासकै धेरै विवादग्रस्त पनि बन्न पुग्यो।
पराजुली नक्कली कागजात प्रकरणमा मुछिएर बीचैमा घर जानुपर्यो भने जोशी संसदीय सुनुवाइबाटै अनुमोदन नभएकाले प्रधानन्यायाधीश हुन पाएनन्। राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव नै संसदमा दर्ता भयो र त्यो प्रक्रिया नटुंगिँदै अवकाशमा गए। वस्ती सर्वोच्चबाट बाहिरिएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य भएका थिए। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले न्यायपालिकाका बेथिति पहिचान गर्न गठन गरेको समितिमा रहेर पनि उनले काम गरेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल नेतृत्वको उक्त प्रतिवेदन अहिले पनि उक्तिकै चर्चित र महत्त्वपूर्ण छ। सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख हुँदा उनलाई कानुनविज्ञका रूपमा वस्तीले सघाएका थिए। उपाध्याय नेतृत्वको अख्तियार अहिलेसम्मकै सर्वाधिक सक्रिय र भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीमा आक्रामक मानिन्छ।
अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानलाई आकार दिन वस्तीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। वस्तीले नेपालको न्यायिक इतिहास र कानुनी भाषामा धेरै शोधमूलक पुस्तकहरु लेखेका छन्। उनी पछिल्लो समय थप कृतिको पनि तयारीमा थिए। पञ्चायतकालमा वस्ती पत्रकारितामा पनि सक्रिय थिए।
उनले लेखेको एक लेखका कारण अदालतको अवहेलना मुद्दामा जरिवानासमेत गरिएको थियो। पैरवी नामक त्रैमासिक पत्रिकामा प्रकाशित “सन्दर्भ एक चर्चित मुद्दाको” शीर्षकको लेख अवहेलनाजनक भन्दै उनलाई २०३९ असोज ८ गते न्यायाधीशद्वय वासुदेव शर्मा र सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको इजलासले ५ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो।
