काठमाडौं। डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता विवादको समाधान तत्काल वार्ताद्वारा उद्योगको लाइन जोडी उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन उद्यमीले माग गरेका छन्।
विगतमा लोडसेडिङको बेला प्रिमियम शुल्क तिर्नेगरी जडान गरेका उद्योगहरूले विद्युत् महसुल तिर्न आनकानी गर्न थालेपछि प्राधिकरण र उद्यमीको विवाद सरकारसम्म पुगेको थियो । नेकपा माओवादीको नेतृत्वको सरकार हुँदा उद्योगीको लाइन काटिनुपर्ने पक्षमा रहेको सरकार सत्ता परिवर्तन हुनेबित्तिकै लाइन काट्न नहुने पक्षमा पुगेको छ । जसका कारण प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विगतको सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छन् भने वर्तमान ऊर्जामन्त्री तथा प्राधिकरणका अध्यक्ष दीपक खड्का लाइन काट्ने विपक्षमा छन् ।
ऊर्जामन्त्रीमार्फत मन्त्रिपरिषद्बाट लाइन नकाट्ने निर्णय गराउन नसकेपछि प्राधिकरणले महसुल तिर्ने समयावधि नाघेको भन्दै ३४ उद्योगको लाइन काटेको छ ।
लाइन काटिएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जडित डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको भुक्तानीसम्बन्धी विवाद वार्ताद्वारा समाधान गर्न आग्रह गरेको छ ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघले पनि यस विषयलाई थप जटिल नबनाई हाललाई काटिएका उद्योगका लाइन तत्कालै जडान गर्न माग गरेको छ ।
उद्योगहरूले आफूले उपयोग गरेको विद्युत्को महसुल अनिवार्य रूपमा तिर्नु नै पर्ने स्पष्ट मान्यता रहेको संघले स्पष्ट पारेको छ ।
विवादका कारण बारम्बार उद्योगहरूको बिजुलीको लाइन काटिँदा उत्पादन प्रभावित हुनुका साथै लगानीको वातावरणमा प्रतिकूल असर परी गलत सन्देश जाने जिकिर उद्यमीहरूले गरेका छन् ।
यो विवाद समाधानका लागि लाइन नकाट्ने र हाल काटिएको बिजुली तत्कालै जडान गरी वार्ताद्वारा सबै पक्ष बसेर समाधान खोज्नु आवश्यक रहेको भनाइ महासंघको रहेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवाद सदाका लागि अन्त गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको थियो । सो आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा यो विवाद चर्किंदै गएको छ ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघले पनि उद्योगहरूले उपयोग गरेको यथेष्ट प्रमाणसहितको बिल प्राप्त गरे उद्योगहरूले त्यस्ता बक्यौता रकम भुक्तानी गरिदिने प्रतिबद्धतासमेत जाहेर गरेको जनाएको छ ।
गत बिहीबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले लाइन काट्ने वा नकाट्ने विषयमा निर्णय लिन नसकेपछि साँझ मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सो निर्णय गराउने पहल ऊर्जामन्त्री खड्काले गरेका थिए ।
तर, प्राधिकरणले न्यायोचित विलिङ नगरी उद्यमीलाई तर्साउनेगरी गलत काम गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न सकेन । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गल्ती गरेका कारण उसैले बिल सच्याउनुपर्ने भनाइ मन्त्री खड्काको पनि रहेको छ ।
तत्पश्चात् प्राधिकरणले बिहीबार रातिबाटै उद्योगहरूको लाइन काट्न थालेको थियो ।
प्राधिकरणले अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, सोनापुर सिमेन्ट, भलवारी स्वचालित चामल उद्योग, एसआर फुड्स, श्याम प्लास्टिक, घराना फुड्स, गोयन्का फुड्स, कसमस सिमेन्ट र बाबा जुट मिलको लाइन काटेको थियो ।
यसैगरी, जगदम्बा स्टिल, हुलास स्टिल, अशोक स्टिल र हामा आइरनको लाइन पनि काटिएको थियो ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बिहीबार साँझ ऊर्जामन्त्री खड्कासँग भेटेर लाइन नकाट्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिदिनुपर्ने अडान लिएका थिए ।
प्राधिकरणले गत २४ असोजमा एक सूचना प्रकाशित गर्दै बिहीबारसम्मको म्याद दिएको थियो ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको उद्योग क्षेत्रमा बारम्बार विद्युत् लाइन काट्नेजस्ता अस्वाभाविक कार्यले उद्योगको सञ्चालन क्षमतामा ह्रास आउने उद्योगीले बताउँदै आएका छन् । प्राधिकरणको कदमले उद्योगीहरू प्रताडित हुने एवं उद्योगको लगानी जोखिममा पर्ने र सोमा आश्रित श्रमिकको रोजगारी तथा समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्ने उद्योगीले बताउँदै आएका छन् ।
लाइन काटिएका उद्योगहरू तीन किसिमका छन् । पहिलोथरीको १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । दोस्रो थरीका ८ अर्ब ४० करोड विलिङ भएको विषयको बिलबीजक प्रमाणित गर्नुपर्ने बाँकी रहेको बताइएको छ । यसैगरी, तेस्रो थरी उद्योगीहरूले १३ अर्ब चानचुनको बिल अवधिमा लोडसेडिङ नभएकाले तिर्नु नपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापतको महसुल तिर्न आनाकानी गरेपछि गत असार अन्तिम साता ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको दबाबपछि ८ साउनमा जोडिएको थियो ।
लाइन जोड्दा प्राधिकरणले तीन महिनाभित्र बक्यौता तिर्नुपर्ने सर्तसहित लाइन जोडेको थियो । तर, तीन महिना अवधिमा पनि महसुल तिर्न उद्योगहरूले चासो नदेखाएपछि प्राधिकरणले बिहीबार राति ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेको हो ।
लाइन काटिएकामध्ये केहीले भने महसुल बुझाएका छन् । बुटवलको जीबी टेक्सटाइलले पहिलो किस्ता बुझाएपछि प्राधिकरणले शुक्रबार नै लाइन जोडिदिएको थियो । बक्यौता बुझाउन बाँकी ४९ मध्ये ३४ उद्योगको लाइन काटेको हो । १५ उद्योगको भने लाइन काटिएको छैन । अदालतको स्टे रहेका सातवटा र दुईवटा सरकारी उद्योगको लाइन भने काटिएको छैन । साथै, ६ वटा उद्योगले भने पहिलो किस्ता बुझाएर बक्यौता तिर्न थालेकाले लाइन काटिएको छैन ।
२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्म लोडसेडिङका बेला प्रयोग गरेको बिजुलीको महसुल तिराउन प्राधिकरणले पहल गरिरहेको छ ।
