काठमाडाैं। बंगलादेशमा विकसित नाटकीय परिस्थितिबीच बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना केही दिनअघि भारतको राजधानी दिल्ली अवतरण गरिन्।
उनी र उनको परिवारले यस अघि पनि भारतमा राजनीतिक शरण लिएका थिए।
भारत सरकारले सुरुमा हसिना भारतबाट तेस्रो मुलुकमा जान सक्ने सङ्केत गरेको भए पनि हाललाई उनी भारत बाहिर जाने भन्ने जानकारी सार्वजनिक भएको छैन।
अहिले शेख हसिनाको भारतमा खास अवस्था के हो पनि स्पष्ट भइसकेको छैन।
तर भारतले शेख हसिनालाई लामो समयको राजनीतिक शरण दिन तयार हुनुपर्ने स्थिति भएको हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। अहिलेसम्म भारत सरकारले त्यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
गत अगस्ट ६ तारिखका दिन भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशङ्करले देशको संसद्लाई शेख हसिनाले अगस्ट ५ का दिन भारत भ्रमणका लागि अस्थायी अनुमति मागेकी र त्यो उनलाई प्रदान गरिएको बताएका थिए।
अहिलेसम्म भारत सरकारका तर्फबाट शेख हसिनाबारे आएको यो नै औपचारिक भनाइ हो।
भारतका उच्च अधिकारीहरूलाई समेत हसिना कतिसम्म भारतमा बस्लिन् भन्नेबारे जानकारी छैन त्यसैले उनीहरू त्यसबारेमा प्रतिक्रिया दिन पनि चाहन्नन्।
शेख हसिना जस्तै भारतले विभिन्न मुलुकका नेता, राजनीतिकर्मी र उनका परिवारलाई विभिन्न समयमा शरण उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
शेख हसिनाले यस अघि पनि सन् १९७५ मा आफ्ना बुवा शेख मुजिबुर रहमानको हत्या भएपछि भारतकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीबाट राजनीतिक शरण पाएकी थिइन्।
शेख हसिनाले त्यसबेला भारतमा ६ वर्ष बिताएकी थिइन्।
त्यसको केही वर्षअघि अवामी लीगका केही शीर्ष नेताहरू तलुद्दिन अहमद लगायतका नेताहरू बाङ्ग्लादेशको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका बेला सन् १९७१ मा भारतमा आएका थिए र उनीहरूलाई शरण दिइएको थियो।
तलुद्दिन अहमद र सैयद नजरुल इस्लामले कोलकातामा बसेर राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गरेका थिए।
सन् १९७५ मा शेख मुजिबुर रहमानको राजनीतिक हत्या गरिएपछि स्वतन्त्रता सेनानी कादिर सिद्दिकीले पनि राजनीतिक शरण भारतमा लिएका थिए।
शेख हसिना र बाङ्ग्लादेशका राजनीतिक नेता मात्र होइन अन्य देशका नेता तथा तिनका परिवारले पनि भारतमा राजनीतिक शरण लिने गरेका छन्।
भारतीय इतिहासकार रामचन्द्र गुहाले उनको ‘इन्डिया आफ्टर गान्धी’ भन्ने पुस्तकमा लेखेका छन्, “मार्च १९५९ को अन्तिम दिन दलाई लामाले म्याकमोहन लाइन काटेर भारत प्रवेश गरे। त्यसको केही वर्ष अघिदेखि तिब्बतमाथि चीनले आफ्नो नियन्त्रण कसिलो बनाउँदै लगेकाले उनले पोताला दरबार ल्हासामा असजिलो जीवन बिताइरहेका थिए। एक स्रोतका अनुसार त्यसबेला तिब्बतमा ५ लाख चिनियाँ सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको थियो।”
"त्यसबेला एकजना चिनियाँ जनरलले दलाई लामालाई १० मार्च १९५९ का दिन एक नृत्य कार्यक्रमका लागि बोलाएका थिए तर त्यसमा लामाका अङ्गरक्षक ल्याउन मनाही गरिएको थियो। त्यो कार्यक्रमका दिन हजारौँ तिब्बतीहरू दलाइ लामाको दरबारअगाडि त्यसको विरोध गर्न जम्मा भएका थिए।"
"तिब्बतीहरूले आफ्ना धर्मगुरुलाई चिनियाँहरूले अपहरण गर्न योजना बनाइरहेको आशङ्का गरिरहेका थिए। यो घटनापछि उनीहरूको शङ्का झन् बलियो भयो।"
"तिब्बती नेतृत्वले ल्हासामा रहेको भारतीय कन्सुललाई पनि सम्पर्क गरेको थियो। भारतले २३ वर्षे दलाई लामालाई राजनीतिक शरण दिन तयार रहेको आश्वासन पाएपछि उनले गोप्य रूपमा रातको समयमा केही विश्वासपात्रको साथमा तिब्बत छोडेका थिए।"
रामचन्द्र गुहाको पुस्तकका अनुसार दलाई लामाले भारतीय भूमि तवाङस्थित बौद्ध गुम्बामा पहिलो रात बिताएका थिए। त्यसपछि उनी हिमालबाट समथरतिर ओर्लँदै गए र आसामको तेजपुर शहर पुगे। त्यहाँ भारतीय अधिकारीहरूले उनलाई के कसो गर्ने भन्नेबारे 'ब्रिफ' गरेका थिए। त्यसको तीन सातापछि उनलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भेट गराइएको थियो।
३ एप्रिलको दिन भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले संसद्मा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा भारतमा आएको र भारतले उनलाई राजनीतिक शरण दिएको जानकारी दिएका थिए।
पण्डित नेहरुले दलाई लामा भौतिक रूपमा स्वस्थ्य रहेको र भारतले यी पाहुनाले पाउनुपर्ने सम्मानसहित राख्ने बताएका थिए।
भोलिपल्ट अमेरिकी अखबार न्यू योर्क टाइम्सले लेखेको थियो - कम्युनिस्ट बाहेक सबै पार्टीले त्यो निर्णयको स्वागत गरेका थिए।
त्यसयता दलाई लामा भारतमा ६५ वर्षदेखि राजनीतिक शरण लिएर बसिरहेका छन्।
धर्मशाला र हिमाचल प्रदेशको म्याकलीओडगन्ज त्यस यता हजारौँ तिब्बती शरणार्थीको घर बनेको छ र तिब्बती निर्वासित सरकार पनि यहीँबाट सञ्चालन हुने गरेको छ।
दलाई लामालाई दिएको राजनीतिक शरण स्वतन्त्र भारतको इतिहासमा एकजना विदेशी धार्मिक गुरुलाई दिइएको पहिलो आतिथ्य हो।
मोहम्मद नजिबुल्लाह अहमदजाइ सोभियतहरूको समर्थनमा सन् १९८६ मा अफगानिस्तानका राष्ट्रपति बनेका थिए।
जब इस्लामिक मुजाहिद्दिनले एप्रिल १९९२ मा काबुलमाथि नियन्त्रण जमाए, छ वर्षदेखि राष्ट्रपति रहेका नजिबुल्लाहले भारतमा शरण खोजे र उनलाई पनि भारतमा राजनीतिक शरण दिने निर्णय तत्काल गरियो।
अफगानी राजनीतिकर्मी नजिबुल्लाहको भारतसँगको सम्बन्ध बलियो थियो। उनले भारत प्रशासित कश्मीरमा विद्यालय शिक्षा लिएका थिए।
तर जब उनी सन् १९९२ मा भारत आउन खोजे अफगानी सुरक्षा गार्डहरूले उनलाई विमानस्थल जाँदै गर्दा रोके।
उनले भारत जाने विमान समात्न सकेनन्। आफ्नो जीवन रक्षाका लागि उनले काबुलस्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कार्यालयमा शरण लिए जहाँ मुजाहिद्दिनहरू सजिलै छिर्न सक्दैनन् भन्ने उनले ठानेका थिए।
यही खतरा मससुस गर्दै उनले आफ्नी श्रीमती र छोरीहरूलाई केही महिनाअघि नै भारत पठाइसकेका थिए। त्यसबेला त्यो सूचना सार्वजनिक गरिएको थिएन।
धेरै पछि मात्र भारतीय सरकारले नजिबुल्लाहको परिवारलाई दिल्लीमा आतिथ्य प्रदान गरिँदै आएको खुलाएको थियो। भारत सरकारले उनीहरूलाई महिनाको एक लाख भारतीय रुपैयाँ र सुरक्षा पनि प्रदान गरेको थियो।
सन् १९९६मा भारतका विदेशमन्त्री आईके गुजरालले संसद्लाई राष्ट्रपति नजिबुल्लाहको परिवार सन् १९९२ देखि भारतमा बस्दै आएको जानकारी दिए।
उनले भने, “मैले श्रीमती नजबुल्लाहलाई भनेको थिएँ भविष्यमा तपाईँ र तपाईँका परिवारका सदस्यले के गर्नुहुन्छ भन्ने तपाईँको निर्णय हो तर तपाईँ हाम्रो देशमा सम्मानित पाहुनाका रूपमा जतिजेन्ल बस्न चाहनुहुन्छ त्यो हामी उपलब्ध गराउनेछौँ।”
नजिबुल्लाहकी श्रीमती र उनका तीन छोरीहरू हिला, मोस्का र ओनाइले दिल्लीमै पढे र त्यहीँ बसोबास गरे।
मोस्का नजिब अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनिएकी लेखक र फोटोग्राफर हुन्।
उनले बीबीसीको दिल्ली ब्यूरोमा पनि काम गरेकी थिइन्। उनका अरू बहिनीहरू स्वीट्जरल्यान्ड र सिङ्गापुरमा बस्छन्।
नजिबुल्लाहले आफ्ना श्रीमती र छोरीहरूलाई कहिल्यै भेट्न पाएनन्।
जब तालिबानले काबुल नोर्दर्न अलायन्सबाट सन् १९९६ मा आफ्नो कब्जामा लियो अलायन्सका नेताहरूलाई शहर छोडेर भाग्न भनियो।
तर नजिबुल्लाह आफू पश्तुन भएका कारण र तालिबानका कैयौँ मुख्य नेताहरू पश्तुन भएका कारण आफूलाई केही नगर्लान् भन्ठाने। तर सेप्टेम्बर १९९६ मा तालिबान लडाकुहरू काबुलस्थित राष्ट्रसङ्घको कार्यालमा घुसेर नजिबुल्लाहलाई बाहिर निकाले र उनलाई सार्वजनिक रूपमा यातना दिइयो, गोली हानियो र काबुलको राष्ट्रपति भवन बाहिर झुन्ड्याइयो।
उनको त्यो तस्बिर तालिबानको क्रुरताको एक प्रमाणका रूपमा धेरै ठाउँमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ।
भारतले राजनीतिक शरण दिन सहमति जनाएपनि भारत पुग्न नपाउने नेता बने उनी।
भारतले मालदिभ्सका पूर्व राष्ट्रपति तथा राजनीतिक अभियानकर्मी मोहम्मद नशीदलाई राजनीतिक शरण दिएको थियो।
मोहम्मद नशीद मालदिभ्समा सन् २००८ मा राष्ट्रपति मोमुन अब्दुल गैयुमको तीस वर्षे शासनकाल अन्त्य गर्दै शक्तिमा आएका थिए।
तर देशमा भएको राजनीतिक सङ्कटका कारण उनले सन् २०१२ मा राजीनामा दिनुपरेको थियो।
फेब्रुअरी १३, २०१३ मा मालदिभ्सको अदालतले निवर्तमान राष्ट्रपतिविरुद्ध लागेको एक मुद्दामा गिरफ्तारी आदेश दियो।
प्रहरीले उनलाई गिरफ्तार गर्नुभन्दा अघि नै उनले राजधानी मालेस्थित भारतीय दूतावासमा शरण लिए।
भारतीय राजदूतले तत्काल त्यो परिस्थितिबारे दिल्लीसँग छलफल गरे र मनमोहन सिंहको सरकारले मोहम्मद नशीदलाई तत्काल राजनीतिक शरण दियो।
तर यो परिस्थिति लामो समय रहेन। आन्तरिक सम्झौताका क्रममा नशीद विरुद्धको गिरफ्तारी आदेश रद्द भयो र उनी फेरि राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बने। भारत पनि असजिलो परिस्थितिबाट बाहिर आयो।
तर मालदिभ्सका पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब अब्दुल गफुरले भने भारतमा प्राप्त गर्न खोजेको राजनीतिक शरण पाएनन्।
उनी र नौ जना 'कार्गो भेसल'मा भारतको तामिलनाडुको तटीय क्षेत्रमा आइपुगेका थिए।
उनीसँग सोधपुछ गरियो र उनको अनुरोध अस्वीकार गरियो।
त्यो पानी जहाज फिर्ता गरिएपछि मालदिभ्सको प्रहरीले अदीब अब्दुल गफूरलाई गिरफ्तार गरे।
नोभेम्बर १९५० मा तत्कालीन राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाहले आफ्ना छोरा महेन्द्र, जेठो नाति वीरेन्द्र र अरू परिवारका अन्य सदस्यसहित नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासमा शरण लिएका थिए।
त्रिभुवनले राणाहरूसँग लामो समयदेखि रहेको मतभेदपछि त्यस्तो निर्णय लिएका थिए।
प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर जङग बहादुर राणाले आपत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेर दिल्ली जाने समूहमा कारणबस छुटेका राजा त्रिभुवनका चार वर्षे नाति ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाउने घोषणा गरे।
तीन दिन पछि १० नोभेम्बर १९५० का दिन दुईवटा भारतीय विमान काठमाण्डूको गौचर विमानस्थलमा ओर्लिए र त्रिभुवन र उनका परिवार दिल्ली गए।
उनीहरूलाई दिल्लीमा त्यस बेलाका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु र अन्य सरकारी अधिकारीले स्वागत गरे। राजा र उनका परिवारलाई दिल्लीले राजनीतिक शरण दियो।
तर राजा त्रिभुवनलाई दिल्लीमा तीन महिनाभन्दा लामो समय रहनु परेन। राजा देशबाट बाहिरिए लगत्तै देशमा राणा शासन विरुद्धको आन्दोलन चर्कियो र अन्ततः दिल्लीको मध्यस्थतामा तत्कालीन सरकार सम्झौता गर्न बाध्य भयो।
नेपालमा राणा शासनविरुद्ध भएका आन्दोलनका क्रममा र एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था भएका बेलामा प्रजातन्त्रवादी र कम्युनिस्ट नेताहरू भारतमा स्वनिर्वासनमा बसेका थिए।
नेपालीहरूका लागि भिसा आवश्यक नपर्ने भएकाले नेपाली नेताहरूका लागि राजनीतिक शरणका लागि भारत सजिलो स्थान रहेको इतिहास छ।
