काठमाडौं सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अधिकारीलाई तत्काल अवकाश नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले एक दशकअघि नै प्रहरीको निवृत्तिभरण र अवकाशसम्बन्धी ऐनमा राख्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । २०७० साल चैतमा सर्वोच्चको विशेष इजलासले प्रहरी कर्मचारीको नियुक्ति, निवृत्तिभरण र अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा राख्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि नोकरी अवधि गणनाको विषयमा परेको अर्को रिटमा संवैधानिक इजलासले २०७२ सालमा ऐन बनाउन सरकारलाई सम्झाएको थियो । यी दुवै आदेश पालन नहुँदा आफूहरू अन्यायपूर्वक अवकाश पाउन लागेको भन्दै प्रहरी अधिकृतले बुधबार सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । १६ भदौमा ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका २१ जना प्रहरी अधिकृतले दिएको रिटमा बिहीबार न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले एक दशकसम्म सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै सर्वोच्चले यस्तो अवज्ञा अक्षम्य भनेको छ । सेवाअवधिकै कारण दिएको अवकाशपत्र कार्यान्वयन नगर्न पनि इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको छ । ‘संविधानको धारा १२६(२) र धारा १२८(४) अनुसार अदालतबाट भएका आदेश वा निर्णय, संविधान र कानुनको व्यवस्था वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ’, सर्वोच्चको बिहीबारको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालतबाट माथि उल्लिखित आदेशहरू नेपाल सरकारलगायत सबै प्रत्यर्थीले मान्नु र कार्यान्वयन गर्नु गराउनुपर्नेमा द्विविधा देखिँदैन ।
कानुनको शासन मान्ने देशमा यस्तो अवज्ञा क्षम्य हुने देखिँदैन ।’ रिटमा अघिल्ला फैसला कार्यान्वयन नहुन्जेल हालकै पदमा काम गर्न पाउनुपर्ने र अवकाशका लागि दिएको पत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुपर्ने माग गरिएको थियो । रिट दर्ता भएकै दिनदेखि अवकाशपत्र लागू नहुने गरी प्रबन्ध मिलाउने आदेश दिन पनि रिटमा माग गरिएको थियो ।
प्रहरी नियमावलीको नियम १२७(घ) बमोजिमको ३० वर्षे अवधिका आधारमा सेवाबाट अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू र त्यस्तो आधारमा कसैलाई कुनै पत्राचार नगर्नू÷नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । निजहरूको पदीय जिम्मेवारीमा परिवर्तन नगर्नू÷नगराउनू र प्रहरी किताबखानामा यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ ।
यसअघि सर्वोच्चको बृहत् पूर्णइजलासका निर्देशनात्मक आदेश किन कार्यान्वयन नभएको हो ? र यस सम्बन्धमा संविधानको धारा १२८( ४) बमोजिम कारबाही किन चलाउनुनपर्ने हो ? भनी विपक्षीलाई १५ दिनभित्र छुट्टाछुट्टै जवाफ दिन पनि सर्वोच्चले माग गरेको छ । २०७२ सालमा समेत तत्कालीन एआईजी गणेशराज राई, डीएसपी दिनेशराज मैनाली, जीवनकुमार श्रेष्ठलगायतले फेरि अर्को रिट हालेका थिए ।
सो रिटमा ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउनुका साथै नोकरी अवधि गणना गर्दा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पछिल्लोपटक भर्ना भएको मितिदेखि हुनुपर्ने उनीहरूको माग थियो । प्रहरीको तल्लो तहमा काम गर्दागर्दै खुला प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो तहमा नाम निकालेकै आधारमा पहिलेको सेवा नजोडिने भन्ने माग सर्वोच्चले खारेज गरे पनि २०७० सालको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २०७२ सालमा सम्झाएको थियो ।
तर, दोस्रोपटकको आदेशसमेत पालन गर्न सरकारले कुनै चासो देखाएको थिएन । सर्वोच्चको बुधबारको आदेशले नेपाल प्रहरीमा ९० जना र सशस्त्र प्रहरीमा १८ जना गरी १ सय ८ जना प्रहरी अधिकारीहरू ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण यही १५ भदौमा अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अधिकृतको जागिर जोगिएको छ ।
सर्वोच्चले आदेश जारी नगरेको भए १६ भदौ २०५१ सालमा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई)मा भर्ना भएका ब्याचका १ सय ८ प्रहरी अधिकारी आउँदो १५ भदौमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए । १६ भदौ २०५१ सालमा ४ सय ३२ जना असईमा भर्ना भएका थिए । जसमध्ये १५ जनाको सशस्त्र द्वन्द्वमा मृत्यु भएको थियो ।
बाँकी केहीले भने यसअघि नै अवकाश वा राजीनामा दिएका कारण यो समूहका १ सय ८ जना मात्रै सेवामा थिए । तीमध्ये नेपाल प्रहरीमा रहेका ९० जना र सशस्त्र प्रहरी बलमा स्थानान्तरण भएर गएका १८ जना एकसाथ अवकाश हुन लागेका थिए ।
२०७० चैतमा के आदेश भएको थियो ?
२०७० साल चैतमा सर्वोच्चको विशेष इजलासले प्रहरी कर्मचारीको नियुक्ति, निवृत्तिभरण र अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा राख्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । हाल यी व्यवस्था प्रहरी नियमावलीका आधारमा सञ्चालित छन् । नियमावलीमा राख्दा राजनीतिक र प्रशासनिक स्वविवेकका अधारमा परिमार्जन गर्दै चलाउने प्रचलन देखिएको भन्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको थियो ।
प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १४०(१) को नोकरी अवधिको गणनाका विषयमा प्रत्यायोजित विद्यमान अर्थात् नियमावलीमा व्यवस्था गर्न नमिल्ने ठहर गर्दै कानुन (प्रहरी ऐन)मा नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारको नाममा निर्देशन दिएको थियो । आठ महिनापछि पनि दोस्रोपटक आदेश भएको थियो । प्रहरी नियमावलीमा ३० वर्षे सेवाअवधि राख्दा सरकारले नियमावली संशोधन गर्दै कहिले यो अवधि बढाउने त कहिले घटाउने तजबिजी निर्णय गर्दै आएको थियो ।
शान्तिसुरक्षाको दायित्व बोकेको प्रहरी संगठनमा यस्तो मौकापरस्त ढंगले फेरबदल गर्न नहुने भन्दै ऐनमै व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन भने भनेको थिएन । तत्कालीन एआईजी मदनबहादुर खड्कासहितका प्रहरी अधिकृतले ३० वर्षे सेवाअवधि खारेजी गर्न मागसहित २०६९ सालमा रिट दिएका थिए । तर, विशेष इजलासले यस्तो व्यवस्था खारेज गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
‘संविधान र ऐनसँग नबाझिएको र प्रहरी ऐनको आधारभूत उद्देश्य र व्यवस्थाविपरीत भन्न नमिल्ने’ भन्दै सो माग अस्वीकार भएको थियो । तर, ३० वर्षे सेवाअवधिकै विवादका कारण मुद्दा पटकपटक अदालतमा आएको, सरकारले नियमावली संशोधन गरेर मनलाग्दी अवधि थपघट गर्दा प्रहरी प्रशासन संयन्त्रमा अनिश्चितताको आभास हुने भन्दै सेवा सर्तको व्यवस्था ऐनमा गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
