काठमाडौं। गत फागुनमा मन्त्रिपरिषद्ले ५ वर्षपछि स्वतः सरकारी स्वामित्वमा आउने निश्चित गरेर मात्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेपछि एनसेलसँगै सरकार पनि दबाबमा परेको छ ।
एनसेलले २०८६ सालपछि पनि लाइसेन्स आफैंसँग राख्ने र ३ अर्ब रुपैयाँ जरिमाना छुट गराउनेलगायतका विषयमा राजनीतिक दलका नेतासहित सरकारलाई दबाब दिएपछि सरकार दबाबमा परेको हो ।
एनसेलको लाइसेन्स नवीकरणकै बहानामा बाहिरिएको खण्डमा नेपालको दूरसञ्चारको क्षेत्रमा नेपाल टेलिकम एक्लै बाँकी रहँदा प्रतिस्पर्धाको अभावमा गुणस्तर घट्ने र अरू कुनै पनि लगानीकर्ता दूरसञ्चारको क्षेत्रमा आउने सम्भावना नदेखिएपछि सरकार दबाबमा परेको हो ।
यही परिस्थितिलाई बुझेको एनसेलले सरकारलाई धम्कीपूर्ण तवरले बाहिरिने दबाब दिँदै छुटमा र २०८६ सालपछि पनि एनसेलकै नाममा लाइसेन्स रहनेगरी नवीकरण गर्न लबिइङ गर्दै आएको छ ।
५ वर्षपछि कम्पनीको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र तथा संरचनामा सरकारको स्वामित्व कायम रहने सर्त स्वीकार गरेको खण्डमा मात्रै एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय सरकारले गत फागुनमा गरेको थियो ।
गत ६ फागुनकै बैठकबाट भएको त्यस्तो निर्णय माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेकामा अहिले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वबाट परिवर्तनको अपेक्षा एनसेलले गर्दै आएको छ ।
१६ भदौ २०६१ मा जारी भएको एनसेलको जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रको दोस्रो नवीकरणको म्याद आगामी १५ भदौ मंगलबारबाट सकिँदै छ । २०८६ सालसम्मका लागि कम्पनीले आफ्नो लाइसेन्सको तेस्रो तथा अन्तिम नवीकरण गराउनुपर्ने प्रावधान भएकाले लाइसेन्स नपाइएला कि भन्ने दबाब पनि एनसेललाई पर्दै आएको छ ।
५ वर्षका लागि हुने तेस्रो नवीकरणका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने नवीकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँसमेत कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, एनसेलले भने ४ अर्ब मात्र सरकारलाई बुझाएर सरकारलाई अन्योलग्रस्त बनाइदिएको छ ।
हाल एनसेलमा ८० प्रतिशत विदेशी लगानी र बाँकी २० प्रतिशत नेपाली लगानीकर्ताको स्वामित्व छ । कानुनी व्यवस्थानुसार २५ वर्ष अर्थात् २०८६ सालपछिका लागि एनसेलको लाइसेन्स जोगाउन सो विदेशी लगानीको कम्तीमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर नेपाली लगानीकर्तालाई बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गत फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को मन्त्रिपरिषद्ले सम्भावित सेयर खरिद–बिक्री अर्थात् सेयर संरचनालाई नै परिवर्तन गर्न नमिल्ने सर्त राखेको थियो । सो निर्णयले एनसेलको लाइसेन्स २५ वर्षपछि कायम हुने र कम्पनीको सम्पत्तिमा लगानीकर्ताकै स्वामित्व रहिरहने दुवै सम्भावना अन्त्य गरिदिएपछि एनसेल दबाबमा परिरहेको हो ।
गत १५ मंसिर २०८० मा आजियाटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो सेयर नेपाली साझेदार रहेको स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेचेको थियो । स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी यूके भावना श्रेष्ठका श्रीमान् सतिशलाल आचार्यको कम्पनी हो ।
एनसेलको अर्बौ रुपैयाँको सम्पत्ति र लाइसेन्स हुत्याउने प्रपञ्चका साथ सो कम्पनीको कारोबार भएको थियो । सन् २०१६ मा स्विडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई १ अर्ब ३६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् १ खर्ब ४४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो ।
तर, सन् २०२३ मा सो सेयरको मूल्य ९६ दशमलव ३४ प्रतिशतले घटाएर जम्मा ५ करोड डलर अर्थात् ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा बिक्री गर्ने सम्झौता भएको थियो । यसबाट पुँजीगत लाभकरअन्तर्गत नेपालले प्राप्त गर्नसक्ने ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर गुमेको थियो । यद्यपि, सो सेयर खरिद–बिक्री सम्झौतालाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनमा अस्वीकार गरिसकेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यावस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागजात उपलब्ध नगराएको समेतका कारण देखाउँदै यथास्थितिमा सो सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी सम्झौता स्वीकार नगर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।
यस्तो अन्योलका बीच निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले लाइसेन्स नवीकरणका लागि नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष नवीकरण दस्तुरबापत ४ अर्ब रुपैयाँसहित नवीकरणका लागि गत १४ जेठ २०८१ मा निवेदन दर्ता गराएको थियोे ।
नियामकले २० अर्ब रुपैयाँ दस्तुरसहित नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने बताए पनि कम्पनीले भने प्रतिस्पर्धी नेपाल टेलिकमसरहको सहुलियत आफूले समेत पाउनुपर्ने माग राख्दै ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र बुझाएको उल्लेख छ । यसअघि २०७६ सालमा नेपाल टेलिकमले करिब १९ करोड रुपैयाँ बुझाएर जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र तेस्रोपटक नवीकरण गराएको थियो ।
जसमध्ये बाँकी करिब २० अर्ब रुपैयाँ भने गत वैशाखमा मात्रै बुझाएको थियो । सोहीअनुरूप आफूलाई पनि बाँकी रकम पछि बुझाउनेगरी तत्काल लाइसेन्स नवीकरण गरिदिनुपर्ने एनसेलको माग छ ।
विद्यमान कानुनअनुसार मोबाइल सेवाको लाइसेन्स २५ वर्षका लागि जारी हुने भए पनि १० वर्षमा पहिलो, १५ वर्षमा दोस्रो र २० वर्षमा तेस्रोपटक नवीकरण गराउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुअगावै तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐनमा रहेको छ ।
दूरसञ्चार नियमावलीको नियम १२ मा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसको उपनियम २ मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले पाएको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहेमा सो अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिनाअगावै नियम १० को उपनियम १ र २ बमोजिम पाएको अनुमतिपत्रका लागि आफूले कबोल गरेको नवीकरण दस्तुर संलग्न गरी प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सोही नियमको उपनियम ३ अनुसार म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन नसकेमा नवीकरण दस्तुरको १५ प्रतिशत थप दस्तुरसमेत लिई अनुमतिपत्र नवीकरण गराउनुपर्ने हुन्छ ।
पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिको सुझावबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले गत ६ फागुनमा ५ वर्षपछि एनसेलको सबै सम्पत्ति सरकारी स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित भए मात्रै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले ‘जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचना अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्व हुनुपर्ने’ कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पछिल्लोपटक १३ साउनमा एनसेललाई पत्र पठाउँदै अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको सर्त’bout पुनः स्मरण गराएको छ ।
तत्पश्चात लबिइङ बढाएको एनसेलले बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँ एकमुष्ठ तिर्न कठिन भएको भन्दै किस्ताबन्दी सुविधा वा टेलिकमले पाएको जस्तो सुविधा हुनुपर्ने माग अगाडि सार्दै आएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने एनसेलले नवीकरणबापतको १६ अर्ब रुपैयाँ बुझाउँदा त्यसमा जरिमानासमेत लाग्ने जिकिर गरेको छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)को अनुमतिपत्र नवीकरण प्रक्रियामा पनि अन्तिम समयमा मात्रै एकमुष्ठ २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नेगरी निर्णय भएको थियो । त्यसबेला टेलिकमले कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने ढिलासुस्तीबापतको जरिमाना भने छुट पाएको थियो ।
