काठमाडौं। जघन्य प्रकृतिका द्वन्द्वकालीन घटनामा सजाय घटाएर मुद्दा अभियोजन गर्ने दलीय सहमतिका सम्बन्धमा जवाफदेहिता निगरानी समितिले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
समितिले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सजाय घटाएर अभियोजन गर्ने लगायतका विषयमा गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो। ‘थाती रहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन तीन प्रमुख दल एक ठाउँमा उभिनु सकारात्मक छ।
तथापि, दलीय सहमतिको नाममा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले उल्लंघनको परिभाषा र वर्गीकरण तथा सजाय घटाई अभियोजन गर्ने लगायतका विषयमा अगाडि बढाएका संशोधन प्रस्तावहरू समस्याग्रस्त देखिएका छन्,’ समितिले भनेको छ, ‘यस सन्दर्भमा जवाफदेहिता निगरानी समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। ‘प्रचलित नेपाली कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन विपरीतका कार्य भए पनि मानव अधिकारको उल्लंघन मानिसका लागि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको हुनुपर्ने प्रावधान अनुपयुक्त छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यसले युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराधका सबै अवयवहरूलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन मानिने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको उल्लंघन गरेको समितिले बताएको छ। ‘अर्कोतर्फ युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराधको थ्रेसहोल्ड सन्तुष्ट नपार्ने प्रकृतिका उल्लंघनहरूलाई मानव अधिकारको उल्लंघनको दायराबाट बाहिर राखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘जुन संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्यविपरीत छ।’
समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईं, सहसंयोजकद्वय राजन कुइँकेल र रुकमनी महर्जन तथा सदस्यहरू चरण प्रसाईं, डा. गौरीशंकरलाल दास, डा. मन्दिरा शर्मा, प्रा. कपिल श्रेष्ठ, डा. गोपालकृष्ण शिवाकोटी, दिनेश त्रिपाठी, सुमन अधिकारी, देवी सुनुवार, बाबुराम गिरी, डा. वीरेन्द्र थपलिया, ओमप्रकाश अर्याल, जनकबहादुर राउत, इन्द्रप्रसाद अर्याल र महामुनीश्वरले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।
प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सभामुखलाई बुझाएको छ। सभापति विमला सुवेदीसहित समितिका सदस्यहरूले शुक्रबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई समितिको प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्।
प्रमुख तीन दलका नेताले सहमति गरेपछि बिहीबार सो विधेयक समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको थियो। महत्वपूर्ण विधेयक पारित गरेकोमा सभामुख घिमिरेले समितिलाई धन्यवाद दिएका छन्। पीडितको सहमतिमा ७५ प्रतिशत सजाय माफी गर्नसक्ने प्रावधानसहित विधेयकमा सहमति गरिएको छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखक, माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र नेकपा एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला सहितको कार्यदलले विधेयकमा सहमति जुटाएको थियो। विधेयकमा भएको सहमतिलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायमा कोशेढुंगा भएको बताएका थिए।
प्रतिनिधि सभामा २०७९ फागुन २५ मा दर्ता भएको विधेयक २०८० वैशाख ५ देखि संसदीय समितिमा थियो। केही प्रावधानमा प्रमुख दलहरूको मतभेदका कारण विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन । विवादित विषय समाधानको बाटो पहिल्याउन गत असार १३ मा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेता सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो।
कार्यदलले तयार गरेर बुधबार बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक सहमति गरेका थिए। राजनीतिक सहमतिअनुरूप नै विधेयक संशोधन गरेर समितिले सदनमा पठाउने निर्णय गरेको हो।
विधेयकमा मुख्य गरी मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा, मेलमिलापका लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेका घटना, सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्तिहरू र मृत्यु भएका, घाइते तथा अपांगता भएका सुरक्षाकर्मी वा निजका परिवारका लागि परिपूरण र घटी सजायको मागदाबीका प्रावधानमा संशोधन गरिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको साउन २९ मा बस्ने बैठकले विधेयक पारित गर्ने तयारी छ । त्यो दिन तीनै दलका शीर्ष नेताले संसद्लाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइन्छ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरेपछि सत्य निरूपण, मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले टिआरसी विधेयक अब संसद्बाट तुरुन्त छोटो प्रक्रियाबाट पारित गर्नुपर्ने बताएका छन्। विधेयक सर्वसम्मतिबाट पारित हुनु सन्तोष एवं खुसीको विषय भएको उनले बताए।
‘संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार अर्थात् सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता व्यक्ति खोजविन आयोगका कामहरू सम्पन्न गरेर शान्ति प्रक्रियालाई समग्रतामा पूरा गर्ने कार्य करिब १६ वर्षदेखि अल्झिरहेको अवस्थामा अब छिट्टै पूरा हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।’ नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार पीडितलाई न्याय दिने, समाजमा मेलमिलाप र दिगो शान्ति स्थापना गर्ने गरी यथाशीघ्र सफल पार्न आग्रह गरेका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘अब यो प्रस्तावित विधेयक संसद्बाट तुरुन्त छोटो प्रक्रियाद्वारा पारित गरिनु पर्दछ र त्यसपछि दुवै आयोगहरू विश्वसनीय ढंगले गठन गरी आयोगलाई साधन स्रोतसहित सक्रिय पारिनुपर्दछ । नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार पीडितलाई न्याय दिने, समाजमा मेलमिलाप र दिगो शान्ति स्थापना गर्नेगरी यथाशीघ्र सफल पारौँ।’
