ठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई नियुक्त गरेका छन् । आइतबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओलीले सोमबार बिहान ११ बजे सपथ लिने कार्यक्रम छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष ओली नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले ओलीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका हुन् । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै राष्ट्रपतिले गत शुक्रबार साँझ नयाँ सरकार गठनका लागि आइतबार बेलुका ५ बजेसम्मको समय दिएर आह्वान गरेका थिए । सो आह्वानलगत्तै ओलीले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा कांग्रेस र एमालेका १ सय ६६ सांसदको समर्थनमा शुक्रबार राति नै प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए ।
गत १७ असारमा एमाले र कांग्रेसबीचमा भएको सहमतिअनुसार ओली प्रधानमन्त्री भएका हुन् । सहमतिअनुसार संसद्को बाँकी अवधिमा पहिलो चरणमा ओली र त्यसपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्नेछन् । ‘सबैमा सम्मान, सबैलाई धन्यवाद !’ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि ओलीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
एमाले र कांग्रेस गठबन्धनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)समेत भए पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा एमाले र कांग्रेसका सांसदको मात्रै हस्ताक्षर बुझाइएको थियो ।
मन्त्रीहरूलाई समेत आज (सोमबार) नै शपथ गराउने तयारी भएको छ । एमाले र कांग्रेस मन्त्रीको टुंगो लगाउन आन्तरिक गृहकार्यमा रहेका छन् । एमाले र कांग्रेसबीचमा भएको सहमतिअनुसार अर्थसहित आठ मन्त्रालय एमालेले लिनेछ भने गृहसहित नौ मन्त्रालय कांग्रेसले लिनेछ ।
दुवै दलले मन्त्रालयको टुंगो लगाइसकेका छन् । एमालेले अर्थसहित भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय लिएको स्रोतले जनाएको छ ।
यस्तै, कांग्रेसको भागमा गृह, रक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सहरी विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, कृषि र वन मन्त्रालय परेको छ । एमाले र कांग्रेसले १७ मन्त्रालय लिएका छन् भने पाँच मन्त्रालय साना दलका लागि छुट्याइएको छ । राप्रपा सरकारमा सहभागी हुने नहुने निर्णय गर्न बाँकी छ । तर जसपा, जनमत, जसपा नेपाल, लोसपा र नाउपाले सरकारमा सहभागी हुने जनाएका छन् ।
हाल संघीय सरकारमा २१ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । संविधानले प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जनासम्मको मात्रै मन्त्रिपरिषद् हुने निश्चित गरेको छ । नयाँ सरकारमा प्रधानमन्त्री, २१ जना मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री रहने निश्चित छ । एमाले सचिवालय बैठकले ओलीलाई मन्त्री छनोट गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।
एमालेबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बन्दै छन् । सञ्चार मन्त्रालयमा योगेश भट्टराईको सम्भावना छ । यस्तै, एमालेबाट उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङसहित नेताहरू पदम गिरी, जुली महतो, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, किरण साह, विद्या भट्टराईलगायतको नाम मन्त्री हुने चर्चामा छ । कांग्रेस सरकारको नेतृत्व प्रकाशमान सिंहले गर्ने बताइएको छ ।
कांग्रेसबाट गृह मन्त्रालयमा रमेश लेखक मन्त्री हुँदै छन् । यस्तै, कांग्रेसबाट सिंह, लेखकका साथै आरजू देउवा राणा, किशोर सिंह राठौर, जीवन परियार, चन्द्र भण्डारी, अजयकुमार चौरसिया, दीपक खड्का, रामहरि खतिवडा, तेजुलाल चौधरी, प्रदीप पौडेल, उदयशमशेर राणा, रामनाथ अधिकारी, शंकर भण्डारी, हृदयराम थानी, बद्री पाण्डे, वीरबहादुर बलायर, ऐनबहादुर शाही, ईश्वरी न्यौपानेसहितका नेताको नाम मन्त्री हुने चर्चामा छ ।
प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८८, एमालेका ७७ (सभामुख र एक सांसद टोपबहादुर रायमाझी निलम्बितबाहेक), माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपाका २१, राप्रपाका १४, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका ७, जनमतका ६, जसपा नेपालका ५, नाउपाका ४ र लोसपाका ४ जना सांसद रहेका छन् ।
यस्तै, आजपा, नेमकिपा र जनमोर्चाका १–१ सांसद रहेका छन् । डा.अमरेशकुमार सिंह र योगेन्द्र मण्डल गरी २ जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । कांग्रेस र एमाले गठबन्धनसँग १ सय ९१ सिट पुग्ने दाबी गरिएको छ ।
संविधान संशोधनको एजेन्डासहित बनेको कांग्रेस र एमाले गठबन्धनसँग दुई तिहाइ सांसद संख्या पुगेको छ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सिट रहेकामा दुई तिहाइका लागि १ सय ८४ सिट र बहुमतका लागि १ सय ३८ सिट चाहिन्छ ।
दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन
ओलीले ५ पुस २०७७ मा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटन गरेको घोषणा गरेकी थिइन् । त्यस कदमविरुद्ध विपक्षी दलहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । ११ फागुनमा सर्वोच्चले उनको विघटनलाई असंवैधानिक भन्ने फैसला दियो । ७ जेठ २०७८ मा दोस्रोपटक ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरे । फेरि दलहरू रिट दायर गर्न सर्वोच्च अदालत पुगे । अदालतले पुनः ओलीको कदम असंवैधानिक भएको ठहर ग¥यो ।
त्यहीक्रममा एमालेमा विवाद बढ्दै जाँदा पार्टीमा विद्रोह गरेर माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरे । २१ सांसदसहित एकीकृत समाजवादी गठन भएपछि एमाले विभाजन भयो । सोहीबेला तत्कालीन नेकपासमेत अदालतको फैसलाबाट विभाजित भयो । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेको भए पनि अदालतको फैसलाबाट पुनः एमाले र माओवादी ब्युँतियो ।
१४ वर्ष जेलयात्रा
ओली मुलुकको ४५औं प्रधानमन्त्री भएका छन् । गणतन्त्र घोषणापछि ओलीले चारपटक प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका छन् ।
२०७४ सालको निर्वाचनपछि करिब दुई तिहाइको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका ओली सर्वोच्चको परमादेशबाट हटाइएका थिए । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट यो परमादेश जारी भएको थियो । त्यसबेला परमादेशबाट ओली हटेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । २८ असारमा देउवासहित माओवादी केन्द्र, एमालेकै तत्कालीन विद्रोही नेता माधवकुमार नेपाललगायत मिलेर ओली सरकार बर्हिगमन गराएका थिए ।
अहिले आएर देउवाकै समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन् । दाहाल र नेपाल भने देउवा–ओलीको विपक्षमा छन् । दुई ठूला दलको समर्थनमा ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका छन् । ओली २४ असोज २०७२ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए । व्यावस्थापिका संसद्मा कायम तत्कालीन ५ सय ९७ सदस्यमध्ये ओलीले ३ सय ३८ मत प्राप्त गरेका थिए । ओलीको उम्मेदवारीलाई माओवादी केन्द्र, राप्रपा र तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमसहित अन्य १३ वटा दलले समर्थन गरेका थिए ।
यस्तै, २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा ३ फागुन २०७४ मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ३० वैशाख २०७८ मा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।
ओली २०७२ सालमा १० महिना, २०७४ सालमा ४० महिना र २०७८ सालमा करिब तीन महिना गरी जम्माजम्मी साढे ४ वर्षजति प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् भने चारपटक प्रधानमन्त्री बन्ने उनी दोस्रो नेतासमेत हुन् । यसअघि राप्रपाका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दले चारपटक प्रधानमन्त्री हुने सौभाग्य पाएका थिए ।
राप्रपाका पुराना नेता चन्द २०४०, २०४६, २०५३ र २०५८ मा गरि चार पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर ओली पछिल्ला प्रधानमन्त्रीत्व कालमा धेरै लामो समय टिक्न सकेनन् । ओली गणतन्त्र घोषणापछि चार पटक प्र्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
२०६५ सालमा गणतन्त्र घोषणापछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड तीनपटक, कांग्रेसका सभापति देउवा दुई पटक र माओवादीका डा. बाबुराम भट्टराई, एमालेका माधव नेपाल र झलनाथ खनाल तथा कांग्रेसका सुशील कोइराला एक÷एक पटक देशको प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी एकपटक मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनेका थिए ।
ओली २०४८ सालबाटै संसदमा निर्वाचित हुँदै आएका छन् । ओली हाल झापा ५ का सांसद हुन् । उनले २०६४ सालको संविधान सभा चुनाव बाहेक अन्य सबै निर्वाचनमा बिजयी हुदैआएका छन् । ओली पहिलोपटक ०५१ मा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नौ महिने सरकारमा गृहमन्त्री भए भने दोस्रो जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री भएका थिए ।
चार पटक प्रधानमन्त्री भएका ओली पार्टीमा पनि प्रभावशाली नेताको रुपमा रहेका छन् । २०७१ सालको नवौं महाधिवेशपछि १० वर्षदेखि ओली एमालेको अध्यक्ष छन् । झापा विद्रोहका नेता समेत रहेका ओली १४ बर्ष जेलजिवन विताएका छन् । ७२ वर्ष अगाडि नेपालको पूर्वी जिल्ला तेह्रथुम जिल्लामा मोहनप्रसाद ओली र आमा मधुमाया ओलीबाट जन्मिएका ओलीको परिवार उनी दश वर्षको उमेर हुँदा झापा बसाइ सरेको थियो ।
