काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत कात्तिक २३ गते पोर्चुगलका लागि नेपाली राजदूतमा पाल्पाका शनिल नेपाललाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। लगत्तै उनी संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित भए र माघ २६ गते राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति पनि पाए।
पोर्चुगलमा यसअघि नेपाली राजदूतावास थिएन। ३६ वर्षीय शनिललाई नियुक्तिको सिफारिस र दूतावास खोल्ने निर्णय एकसाथ गरिएको थियो। नयाँ दूतावास स्थापना गर्नुपर्ने भएकाले तयारीको काम धेरै गर्नुपर्ने थियो। सबै तयारी सकेर शनिल पोर्चुगल जाने तयारी गर्दै थिए। प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले ११ राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय लियो। त्यसमा शनिल पनि परे। अर्थात् उनी कार्यक्षेत्रमा जानै नपाई फिर्ता हुनेमा परे।
उनी भन्छन्, ‘पोर्चुगल जाने प्रक्रियामा थिएँ। सरकारले फिर्ता बोलाएपछि जानै परेन।’ यस्तो निर्णयले देशको प्रतिष्ठा नबढ्ने र कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि नेपालको राम्रो सन्देश नजाने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘कूटनीतिक क्षेत्रबाट सरकारको आलोचना गर्नु त राम्रो हुँदैन। तर, हामी जो जहाँ जुन भूमिकामा छौँ, देशको इज्जत प्रतिष्ठा बढाउने काम गर्नुपर्छ। घटाउने काम गर्नुहुँदैन। म यत्ति भन्न चाहन्छु।’
शनिलको गत मंसिर २२ गते संसदीय सुनुवाइ भएको थियो। त्यस क्रममा उनले आफ्नो योजना सुनाउँदै विश्वप्रसिद्ध फुटबल खेलाडी रोनाल्डोलाई नेपाल ल्याउन पहल गर्ने बताएका थिए। उनको योजना सुनेर सांसदहरूसमेत पुलकित बनेका थिए। कांग्रेस सांसद रमेशजंग रायमाझीको भनाइ थियो, ‘एकजना युवालाई राज्यले राजदूत बनाउँदै छ। हामीले टीभीमा मात्र देखेका रोनाल्डोलाई नेपाली भूमिमा ल्याउन सके त्योभन्दा खुसी र तपाईंको सफलता के होला ?’
त्यतिखेर शनिल कांग्रेसको कोटामा राजदूत बनेका थिए। प्रचण्डले कांग्रेससँगको सत्ता साझेदारी तोडेर एमालेसँग सहकार्य गरेपछि राजदूत फिर्ताको निर्णय लिएका हुन्।त्यसो त शनिल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारकै पालामा पनि राजदूत बन्ने चर्चा थियो। देउवापत्नी आरजू राणाको एनजीओमा काम गरेको अनुभव र शशांक कोइरालासँगको निकटता त छँदै थियो, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासमेत उनका लागि पहल गर्न सक्ने ‘हैसियत’मा थिए। तर, राणाले आफ्नै जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री सिफारिस गरेपछि ठूलै मूल्य चुकाउनुपरेको थियो। हमालले मन्त्री पद पाएको ३ दिनमै राजीनामा दिनुपरेको थियो भने राणाले महाभियोग नै खेपे।
शनिलका लागि भने राजदूत बन्ने ढोका बन्द भएन। कांग्रेस सरकारमा आउनासाथ उनले राजनीतिक नियुक्ति पाइहाले। अहिले फिर्ता भए पनि फेरि जान पाउनेमा उनी आशावादी छन्। त्यसैले त भन्छन्, ‘सरकारको आलोचना गर्न सुहाउँदैन।’
