नेपालले बंगलादेशमा पनि ४० मेगावाट बिद्युत निर्यात गर्दै

नेपालले बंगलादेशमा पनि ४० मेगावाट बिद्युत निर्यात गर्दै

काठमाडौं। नेपालले तेस्रो मुलुक अर्थात बंगलादेशमा पनि आगामी आर्थिक बर्षदेखि बिद्युत निर्यात गर्ने भएको छ। बंगलादेश सरकारले नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत आयात गर्ने औपचारीक निणर्य गरेसँगै अब नेपाललाई तेस्रो मुलुकमा बिद्युत निर्यातको बाटो खुलेको हो।

बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्को सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी समिति (सीसीजीपी) ले मंगलबार नेपालबाट आयात गर्ने ४० मेगावाट विद्युतको मूल्य स्वीकृत गरेपछि नेपाललाई बिद्युत निर्यातको बाटो खुला भएको हो।

नेपाल बंगलादेशबीच भएको सम्झौता अनुसार नेपालले प्रतियुनिट ९ रुपैयामा बंगलादेशलाई बिद्युत निर्यात गर्ने छ। सीसीजीपीको बसेको बैठकले नेपालबाट आयात हुने विद्युतको मूल्य अनुमोदन गरेपछि नेपालले आगामी आर्थिक बर्षदेखि औपचारीक रुपमा ४० मेगावाट बिद्युत निर्यात गर्ने उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले जनाएको छ।

यद्यपि आउँदो अषाढमा भारतको विद्युत् व्यापार निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बंगालादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) बीच औपचारीक रुपमा त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर विद्युत् निर्यात सुरु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारी भएको ६ वर्षपछि विद्युत् निर्यातले अन्तिम रूप लिन लागेको हो । प्राधिकरणले तयार पारेको प्रस्तावअनुसार बंगलादेशसँग ५ वर्षका लागि विद्युत् बिक्रीका लागि सम्झौता हुनेछ।

नेपालको ४० मेगावाट बिद्युत ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारतको बहरमपुर–भेरामारा प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात हुनेछ ।

हरेक वर्ष जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ भित्र विद्युत् निर्यात गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापतको भाडा शुल्क भने बंगलादेशले नै तिर्ने सम्झौता भएको छ । मन्त्री बस्नेतका अनुसार बंगलादेशले ५ हजार मेगावाटको प्रस्ताव राखेको छ ।

बंगालदेशको प्रस्तावलाई नेपाल सरकारले सकरात्मक रुपमा हेरेकाले केही बर्षभित्रमै बंगालदेशलाई ५ हजार मेगावाट बिद्युत निर्यातको लक्ष्य राखेको उहाको भनाई छ ।

यसैगरी गत २०७९ भदौमा नेपाल–बंगलादेशको संयुक्त सचिवस्तरीय बैठकमा ६ सय ८३ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो आयोजना नेपाल–बंगलादेशको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने प्रारम्भिक सहमति भएको थियो । सो सहमतिलाई छिट्टै औपचारीक सम्झौता गर्ने तयारी सरकारको छ ।