काठमाडाैं। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नयाँ क्याबिनेट धेरै हदसम्म पुरानैजस्तो छ। वित्त, रक्षा, गृह र विदेशमन्त्री पुरानै छन्। जसले नीतिगत निरन्तरताको संकेत गर्छ।
तर, बाहिरबाट हेर्दा पुरानैजस्तो देखिने यो दृश्य दृष्टिभ्रम मात्र हो। यसअघिको सरकार मोदीको एकल तमासा थियो। उनी यति शक्तिशाली र लोकप्रिय नेता थिए कि उनलाई संस्थागत नियन्त्रण र सन्तुलनको खासै वास्ता थिएन।
तर, भर्खर शपथ लिएको नयाँ दिल्लीको नयाँ सरकार भने धेरै फरक छ। सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले संसदमा बहुमत कायम राख्न सकेन। जसका कारण गठबन्धन साझेदार दलहरूलाई ७२ मध्ये ११ मन्त्री दिनुपरेको छ। ती क्षेत्रीय पार्टीहरूको आफ्नै प्राथमिकता र एजेन्डा छन्। कमजोर भाजपा र कान्ति गुमाउँदै गएका प्रधानमन्त्रीका कारण उनीहरूको ‘बार्गेनिङ पावर’ ज्यादा हुन्छ।
र, यसले विश्वको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टीमा नयाँ नेतृत्वका लागि बाटो खोल्न पनि सक्नेछ।
उत्तर प्रदेशमा मोदीको चुनावी अभियान असफल हुँदा समाजवादी पार्टीले भाजपालाई ३७–३३ सिटले हरायो। भारतको सबैभन्दा ज्यादा जनसंख्या भएको यो राज्यमा भाजपालाई ब्युँताउन मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको भूमिका निर्णायक हुनेछ।
सन् २०१४ मा विकासको ‘गुजरात मोडेल’को चर्चाले मोदीलाई सत्तामा पुर्याएको थियो। तर, त्यो चर्चा सेलाएको धेरै भइसकेको छ। अब कुनै नयाँ कथा रचियो भने त्यो आदित्यनाथले कसरी उत्तर प्रदेशमा कानुन व्यवस्था कायम गरेका छन् र लगानी ल्याइरहेका छन् भन्ने विषयमा हुनेछ।
संसदीय चुनाव हार्दैमा यी ५२ वर्षीय योगीको करिअर समाप्त हुने छैन। जबसम्म स्थानीय प्रशासनमा उनले भाजपाको पकड कायम राख्नेछन्, तबसम्म ७३ वर्षीय मोदीलाई विस्थापित गर्ने उम्मेदवारमध्ये हिन्दु दक्षिणपन्थीहरूको रोजाइ योगी नै हुनसक्नेछन्। उत्तर प्रदेशमा २०२७ मा विधानसभा चुनाव हुनेछ।
मोदी र उनका प्रमुख सहयोगी गृहमन्त्री अमित शाहसँग विकल्पै नभएको भने होइन। उनीहरूले कंग्रेसका राहुल गान्धी नेतृत्वको विपक्षी इन्डिया गठबन्धनमा फुट पैदा गर्न सक्छन् र दलबदल गराएर आफ्नो प्रभुत्व बलियो बनाउन सक्छन्। तर, यसका लागि प्रलोभन मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ।
राजनीतिक विपक्षीमा डर पैदा गराउन अनुसन्धानकारी एजेन्सीलाई विगतमा प्रभावकारी रुपमा उपयोग गरिएको थियो। तर, यसमा पनि चन्द्रबाबु नायडु र नितिश कुमारजस्ता गठबन्धन साझेदारले राज्यशक्तिको दुरुपयोगमा आपत्ति जनाउन सक्छन्। अन्याथा, त्यो उनीहरूकै विरुद्ध पनि प्रयोग हुन सक्छ।
संसदमा भाजपा र विपक्षी इन्डिया गठबन्धनको झण्डै बराबरी प्रतिनिधित्व छ। यसको अर्थ हो, संसदमा मोदीका आलोचकहरूको आवाज ठूलो हुनेछ। खासगरी भाजपाले लोकसभाको सभामुख पद अन्य दललाई छाड्नुपरेको खण्डमा। सो पदमा गठबन्धन साझेदारहरूले रुचि देखाएको खबर छ।
त्यसो हुँदा न्यायपालिकाले पनि आफ्नो स्वतन्त्रता अलि ज्यादा प्रदर्शन गर्नेछ। त्यसैगरी लुलो बनेको भारतीय मिडियाले पनि खुट्टा टेक्नेछ। आश्चर्यजनक चुनावी नतिजापछि इन्डिया टुडे ग्रुपका प्रधानसम्पादक अरुण पुरीले एक सम्पादकीय लेख्दै पछिल्ला वर्षहरूमा ‘समाजमा भय व्याप्त रहेको’ उल्लेख गरेका छन्। ‘मानिसहरू बैठक कोठामा फुसफुसाएर कुरा गर्छन्,’ उनले लेखेका छन्, ‘व्यवसायीहरू सरकारविरोधी खेमामा परिएला भनेर डराउँछन्।’
यद्यपि, सबै डराएर कुना पसेका छैनन्। यो चुनावका बेला पनि युट्युबमा ठूलो संख्यामा दर्शकहरू स्वतन्त्र पत्रकार र राजनीतिक विश्लेषकका सामग्रीमा ओइरिए। टेलिभिजन प्रस्तोताहरू मोदीको व्यक्तिपूजाबाट नथाके पनि मिडिया मालिकहरू थाक्नेछन्।
भारत गणराज्यको इतिहासमा पहिलो पटक एकजना पनि मुस्लिम मन्त्री नियुक्त नगरी भाजपाले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो धार्मिक अल्पसंख्यक समूहलाई बाहेक गर्ने आफ्नो अडानमा पुनर्विचार नहुने संकेत गरेको हुनसक्छ।
न त वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणको नेतृत्वमा आर्थिक नीति नै ज्यादा परिवर्तन हुनेछ। क्षेत्रीय दलहरूलाई खुसी पार्न राज्यहरूसँगको स्रोत बाँडफाँटमा अलिकति सुधार हुनसक्छ। तर, आधारभूत खाका बदलिने छैन : आर्थिक वृद्धिलाई अघि बढाउन भारत सानो समूहमा निर्भर हुनेछ। यो त्यतिबेला स्पष्ट भयो, जतिबेला मोदीको शपथग्रहणमा एसियाका दुई सय अर्बपतिहरूमध्ये गौतम अदानी र मुकेश अम्बानी उपस्थित भए।
यसपटक मतदाताका लागि बेरोजगारी र महँगी ठूला मुद्दा भए। तर, नयाँ सरकारले कल्याणकारी कार्यक्रममा खर्च बढाएर ऋणपत्रका लगानीकर्ताहरूलाई क्रुद्ध तुल्याउने सम्भावना छैन।
जे होस्, इन्डिया इंकका केही प्रमुख सदस्य, खासगरी अदानीले बढ्दो राजनीतिक तापक्रमको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। उत्तर प्रदेशमा झैँ पश्चिमपट्टिको महाराष्ट्रमा पनि मोदीको खराब प्रदर्शन रह्यो। जहाँ भाजपाको सिट आधाभन्दा ज्यादाले खुम्चियो। यही वर्ष हुने विधानसभा चुनावमा विपक्षीले राज्य सरकारमा नियन्त्रण कायम गर्न सक्यो भने अदानीको मुम्बईको झुपडपट्टीलाई बदल्ने महत्वाकांक्षी र फाइदाजनक योजना जोखिममा पर्न सक्छ।
अर्कोतिर, सबैको नजर भाजपाका गठबन्धन सहयोगी चन्द्रबाबु नायडुले आन्ध्र प्रदेशमा बनाउन चाहेको नयाँ राजधानी अमरावतीमा हुनेछ। २०१९ को चुनावमा नायडु हारेपछि सिंगापुर कन्सोर्टियमले यो परियोजनाबाट हात झिकेको थियो। अब फर्किन सुरक्षित छ, छैन, उसले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।
भारतको यो चुनावले निस्सन्देहः राजनीतिक र व्यावसायिक परिदृश्यमा नयाँ दरार पैदा गरेको छ। त्यसैले मन्त्रीहरूको लस्कर मात्र हेर्ने हो भने त्यो परिवर्तन नदेखिन सक्छ।
(ब्लुमबर्गबाट)
