काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गत वर्ष भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको लागि सरकारले विनियोजन गरेको साढे ८ अर्ब बजेटमध्ये करिब २ अर्ब रकम फिर्ता गरेको छ । आयोगले शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको गत आर्थिक वर्षको १७औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार एक अर्ब ९४ करोड ३० लाख ७२ हजार रकम सरकारलाई फिर्ता गरेको हो ।
सरकारले आमनिर्वाचनको लागि ८ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा ६ अर्ब ५५ करोड ६९ लाख २८ हजार रुपैयाँ निर्वाचन व्यवस्थापनमा खर्च भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार २०७४ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा प्रतिमतदाता ५०६ रुपैयाँ खर्च भएकोमा गत वर्ष ३८० रुपैयाँमात्रै खर्च भएको थियो ।
आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले २०७९ सालको निर्वाचन पछिल्लोको तुलनामा मितव्ययी हुन गएको बताए । प्रतिवेदनअनुसार राजनीतिक दलको आय(व्यय विवरण महालेखा परीक्षकबाट परीक्षण गराउने कार्यको थालनी तथा नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विगतका अनुभव तथा पृष्ठपोषणसमेतका आधारमा साबिकको निर्वाचनसम्बन्धी कानूनमा परिमार्जनको पहल भएको छ ।
स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली संकलन कार्यका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने तथा प्रत्येक वर्ष अन्तिम मतदाता नामावली अद्यावधिकको कार्यसमेत प्रदेश तथा जिल्ला स्तरबाटै हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने आयोगले प्रतिवेदनको सुझावमा समेटेको छ । जसमा घटना दर्तासँग सम्बन्धित प्रणालीलाई अन्तरआवद्धता गराई घटना दर्ता हुनेवित्तिकै मतदाता नामावली स्वतः अद्यावधिक हुने प्रणाली बनाउने, मतदान र मतगणना कार्यलाई थप सहज बनाउन र प्रविधिको प्रयोग गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै राजनीतिक दलले स्वमूल्याकंन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने, जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको हालको प्रणालीको स्तरोन्नति तथा परिमार्जन गरी भोटर इनरोलमेन्टका लागि थप प्रविधि र प्रणालीको विकास र विस्तार गर्दै जानुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता तथा मताधिकारको रक्षालगायतका कार्य गर्नुपर्ने आयोगले प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
आयोगले नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम विसं २०७९ साल साउन १ गतेदेखि २०८० साल असार मसान्तसम्ममा सम्पादन गरेका काम कारबाहीको सत्रौं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको हो ।
राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेका हुन् ।
उक्त अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण भएको र जनताले निर्वाचनमार्फत लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने हुँदा आयोगले समयमै निर्वाचन सम्पन्न गरी लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा टेवा पुर्याएकोमा आभार व्यक्त गरे ।
