काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनमा सहभागी चार दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुटेसँगै प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने भएका छन् । मंगलबार बसेको गठबन्धनका दलहरुको शीर्ष नेताको बैठकले मन्त्रालय वाँडफाडमा सहमति जुटाएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी थिए।
बैठकपछि गठबन्धन आबद्ध दलहरुले पाउने मन्त्रालयको संख्या र मन्त्रालयको नाम टुंगिएको नेताहरुले बताएका छन्। उनीहरुले त्यहीअनुसार आ-आफ्नो दलभित्र मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउने गृहकार्य पनि अघि बढाएका छन्। भागबण्डा अनुसार कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र ६ मन्त्रालय पाउने भएको छ। यसअघि नै कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री देउवासहित गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्का र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जिम्मेवारी पाइसकेका छन्। अब कांग्रेसले थप तीन मन्त्रालय पाउने भएको छ।
त्यस्तै, पाँच मन्त्रालय पाउने तय भएको माओवादी केन्द्रका पनि दुई मन्त्री यसअघि नै नियुक्त भइसकेका छन्। अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमा पम्फा भुसाल यसअघि नै मन्त्री भइसकेका छन्। माओवादीले पनि अब थप तीन मन्त्रालय पाउनेछ।
एकीकृत समाजवादी र जसपाले देउवा मन्त्रिपरिषद्मा चार(चार मन्त्रालय पाउने भएका छन्। उनीहरुले एक एक राज्यमन्त्री पनि पाउने बताइएको छ । जसपालाई उपसभामुख पनि दिइने सहमति भएको बताइन्छ ।
सहमतिअनुसार नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री, गृह, परराष्ट्र, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पाउने भएको छ ।
त्यसैगरी नेकपा ९माओवादी केन्द्र०ले अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, श्रम तथा रोजगार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पाउने भएको छ भने नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०ले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, रक्षा, सहरी विकास र कानुन तथा न्याय मन्त्रालय पाउने छ ।
जनता समाजवादी पार्टीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, कृषि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, वन तथा वातावरण मन्त्रालय पाउने भएको छ । गठबन्धनका दलहरुबीच हाल दुईवटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै राख्ने सहमति भएको छ। ती दुई मन्त्रालयमा लोसपालाई सरकारमा ल्याउन खोजिएको बताइन्छ ।
_20241128163311.jpg)
_20241127162555.jpg)
