निषेधाज्ञा घोषणा भएका जिल्लाको संख्या १२ पुग्यो, के-के खुल्‍छ, के-के बन्द हुन्छ ?

निषेधाज्ञा घोषणा भएका जिल्लाको संख्या १२ पुग्यो, के-के खुल्‍छ, के-के बन्द हुन्छ ?

काठमाडाैं । कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र रूपमा फैलिएपछि सरकारले विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा सुरु गरेको छ । मंगलबारसम्म १२ जिल्लामा निषेधाज्ञाको निर्णय भइसकेको छ भने केही जिल्लामा यसको तयारी भइरहेको छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार नौ जिल्लामा पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञाको निर्णय भइसकेको छ । तीन जिल्लामा आंशिक रूपमा लकडाउन गरिएको छ । पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा हुने जिल्लामा उपत्यकाभित्रका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर तथा बाहिरका बाँके, पर्सा, कास्की, दाङ, सुर्खेत र कैलाली छन् ।

उपत्यकामा बिहीबारदेखि निषेधाज्ञा सुरु हुँदै छ भने बाँकेमा सोमबारदेखि निषेधाज्ञा लागू भइसकेको छ । त्यस्तै, सुर्खेतमा मंगलबारबाट, कास्कीमा बुधबार, कैलालीमा बिहीबार तथा दाङमा शुक्रबारदेखि निषेधाज्ञा लागू गर्ने निर्णय भएको छ ।

बर्दिया, कालिकोट र बाग्लुङका धेरै संक्रमण देखिएका क्षेत्रमा मात्र लकडाउन गरिएको छ । ‘हालसम्म नौ जिल्लामा पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञाको निर्णय भएको छ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले भने, ‘संक्रमणको अवस्था हेरेर लकडाउन तथा निषेधाज्ञा लागू गर्न स्थानीय प्रशासनलाई अनुमति दिइएको छ ।’

के-के खुल्‍छ, के-के बन्द हुन्छ ?

बिहीबारदेखि उपत्यकामा सुरु हुन लागेको निषेधाज्ञामा निर्माणसम्बन्धी काम भने नरोकिने भएको छ । हजारौँ मजदुर समस्यामा पर्न सक्ने भएकाले काम नरोक्ने निर्णय गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता दाहालले बताए ।

त्यसमा स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गरेर काम सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको छ । निषेधाज्ञाका केही नियम मंगलबार संशोधन गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नयाँ सूचना जारी गरी डिर्पाटमेन्ट स्टोरको ग्रोसरी बिहान १० बजेसम्म र साँझ ५ देखि ७ बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्म खोल्न दिने निर्णय गरिएको थियो । 

अत्यावश्यकबाहेक सबै सेवा स्थगित हुनेछन्। सार्वजनिक र निजी यातायात बन्द हुनेछन्। अत्यन्त जरुरी नपरेसम्म बाहिर निस्कन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। तर एम्बुलेन्स, शव बाहन, प्रेसको गाडी चल्न पाउने भएका छन्। 

त्यसैगरी होटल तथा रेष्टुरेन्टले होम डेलिभर गर्न अनुमति दिने तयारी छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको मापदण्ड पालना गरेर सिमित जनशक्तिमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी कार्यालयले पनि मापदण्ड पालना गरेर खोल्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। खाद्यान्न, तरकारी, दूधलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्ने पसल हरेक दिन निश्चित समयसम्म खोल्न पाइने छ। 

विद्यालय, पार्टी प्यालेस, सिनेमा हल, सार्वजनिक सभा तथा जुलुसलगायतका भीडभाड हुने गतिविधिमा यसअघि नै सरकारले प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।