काठमाडौं । संसद् विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिटमा आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ । रिटका विषयमा आजको पेशीमा अन्तरिम आदेशका बारेमा बहस हुनेछ । साथै पछिल्लो सुनुवाइ कहिले गर्ने भन्ने निर्णय हुनेछ । अदालतले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने या नपर्ने भन्नेबारे पनि टुङ्गो गर्न सक्नेछ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले बुधबार विघटनविरुद्ध परेका १२ वटा रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दर्ता गरेको अर्को रिट पनि संवैधानिक इजलासमै छ ।
पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त न्याय परिषद्को सिफारिसमा उनले तोकेका सर्वोच्च अदालतका चार जना न्यायाधीशहरू सदस्य रहने व्यवस्था छ । गम्भीर प्रकृतिका संवैधानिक र कानुनी विवाद निरूपण गर्न संवैधानिक इजलास गठन गर्ने गरिन्छ ।
इजलासका सबै न्यायाधीश कुनै विषयमा एकमत हुन नसके बहुमत न्यायाधीशको रायलाई अन्तिम निर्णय मानिने व्यवस्था संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी नियमावलीले गरेको छ ।
संवैधानिक इजलासले गरेको मुद्दाको आदेश वा फैसला अन्तिम हुने र त्यस उपर पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्न नपाउने पनि नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै दलभित्रबाट सरकारलाई काम गर्न असहयोग भएको कारण देखाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।
