_20200613073749.jpg)
काठमाडाैं । वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा कोभिड-१९ को प्रभाव अध्ययनका लागि गठित कार्यदलले सरकारी लक्ष्यभन्दा दोब्बर रोजगार सिर्जना गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले लकडाउनबीच ल्याएको बजेटमा ७ लाख ३४ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिए पनि कार्यदलले झन्डै १५ लाख बेरोजगार हुनेतर्फ सचेत गराएको हो ।
विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण विभिन्न श्रम गन्तव्य देशबाट लाखौं श्रमिक घर फर्कंदै छन् भने देशभित्रै लकडाउनका क्रममा लाखौं श्रमिकले रोजगारी गुमाएका छन् । अहिलेको असामान्य स्थितिमा १० देखि १२ लाखले रोजगारी गुमाएको आकलन छ । त्यस्तै, विदेश जाने सपना सँगालेका नयाँ श्रमशक्ति पनि यतै रोकिएका छन् ।
सरकारी कार्यदलले कोरोना भाइरस महामारीबाट सिर्जित संकटका कारण १५ लाख रोजगारी आवश्यक रहेकाले ७ लाख रोजगारी पर्याप्त नहुने बताएको छ । सरकारी कार्यदलका अनुसार यस वर्ष कम्तीमा ७ लाख प्रवासी नेपाली श्रमिक घर फर्कने अनुमान छ । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै भारतबाट मात्र ३ लाख आउने अनुमान छ । विदेशबाट २ लाख २५ हजार श्रमिक तत्काल फर्कनेवाला छन् ।
सरकारी कार्यदल संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाल भने स्थिति सामान्य हुँदै गएमा त्यति रोजगार सिर्जना गर्न असम्भव नरहेको तर्क गर्छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट यसअघि गठित कार्यदलले ५ वर्षभित्र २ लाख ५० हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताएको थियो । त्यसमा सरकारी कार्यक्रमको पुनर्संरचना र विस्तारको प्रस्ताव समेत गरिएको थियो ।
फुयाल कार्यदलले भनेजस्तो एकै वर्ष १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्नु मुस्किलै छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा शंकर शर्माको भनाइमा सरकार एक्लैले त्यति धेरै सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने अहिले कोरोना भाइरस संक्रमण निरन्तर फैलिँदो छ । निजी क्षेत्र पूर्णरुपेण थलिएको छ । सरकारले विश्वासको वातावरण समेत बनाउन सकेको छैन । सरकारका थुप्रै निकायले उद्योग, प्रतिष्ठानलाई सहजीकरण गर्नुको साटो कारबाहीको डन्डा मात्र तेर्स्याएको आरोप व्यवसायीहरुले लगाउँदै आएका छन् ।
निर्माण तथा उद्योग क्षेत्रमा कार्यरत विदेशी (भारतीय) श्रमिकको विस्थापन गरेर घरेलु श्रमिकलाई रोजगार दिन सकिने फुयालको तर्क छ । नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगभग ७ लाखजति विदेशी श्रमिक छन् । तीमध्ये अधिकांश भारतीय हुन् ।
यद्यपि विदेशी श्रमिकको प्रतिस्थापनले मात्र पनि बेरोजगारी समस्या कम हुने देखिँदैन । फेरि विदेशी श्रमिकको निपुणता घरेलु श्रमिकमा नभएको तीतो यथार्थ हो । सीप र गुणस्तरीय प्रशिक्षणबिना विदेशी श्रमिकको विस्थापन सजिलो छैन । 'ती विदेशी श्रमिकको स्थान स्वदेशी मजदुरले लिने अवसर छ किनभने तत्काल विदेशी श्रमिक नेपाल फर्कने अवस्था छैन,' फुयाल भन्छन् ।
नयाँ बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बेरोजगारलाई कम्तीमा सय दिने कामका लागि ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष कार्यकर्तालाई झार उखेल्न लगाएर अर्बौं स्वाहा पारिएको भन्दै सरकारको धुवाँधार आलोचना गरिए पनि अर्थमन्त्रीले त्यसको बजेट दोब्बर पारेका छन् । उनले सीप प्रशिक्षणका नाममा पनि १ अर्ब बजेट छुट्याएका छन् ।
बजेटमा कागजी कार्यक्रम ल्याइनु कुनै नयाँ कुरा होइन । त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने संरचनाको क्षमता वृद्धिबारे भने सोचिएकै छैन । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरतालाई घटाउने हिसाबले बजेट ल्याए पनि आन्तरिक र बाह्य श्रम बजारमा झन्डै १५ लाख कामदार बेरोजगार हुने स्थितिको सही आकलन समेत गर्न सकेको देखिँदैन ।
विडम्बना के भने नेपालको संविधानले नै रोजगारीको अधिकार ग्यारेन्टी गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्नासाथ रोजगारीका लागि ५ वर्षभित्र विदेश जानु नपर्ने घोषणा गरेका थिए । परिस्थितिले साढे दुई वर्ष पहिले नै त्यो विकराल स्थिति सिर्जना गरिदिएको छ ।
कृषि, निर्माण, हस्तकलाका क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सरकारी आकलन छ । हुन पनि जतिसुकै उदार र भूमण्डलीकृत भए पनि देश खाद्यान्न, औषधोपचारलगायतका आधारभूत आवश्यकता धान्न स्वयं सक्षम हुनुपर्ने तत्वबोध कोरोना महामारीले गराएको छ । अनेक नीतिगत समस्याका कारण ७ लाखकै रोजगारीको लक्ष्य प्राप्ति हुनेमा थुप्रै आशंका छन् । यद्यपि बदलिँदो परिस्थितिमा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने चरम बाध्यता छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको वार्षिक घरपरिवार सर्वेक्षण ०७१–७२ का अनुसार उत्पादनमूलक उद्योगहरूले ५.९ प्रतिशत मात्र रोजगारी दिएका छन् । रोजगारीमा निर्माणको ५.१ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा व्यापारको ६.५ प्रतिशत योगदान छ भने अन्य क्षेत्रको योगदान ३ प्रतिशतभन्दा कम ।
केन्द्रीय तंथ्याक विभागका अनुसार नेपालमा हाल ७० लाखभन्दा बढी श्रमिक रोजगारीमा थिए । तीमध्ये ३० लाख नेपाली दैनिक ज्यालादारी गर्थे । बर्सेनि श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब ५ लाख युवामध्ये ५ लाख हाराहारी वैदेशिक रोजगारीमा जान्थे । रोजगारीको खोजीमा नेपाली युवा विश्वका करिब १ सय ७२ राष्ट्रमा पुग्ने गरेको अनौपचारिक तथ्यांक छ ।
आर्थिक वर्ष ०६३–६४ देखि ०७६–७७ सम्म करिब ४५ लाख युवा कामको खोजीमा विदेशिएका छन् । तीमध्ये ८ लाख महिला रहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । खाडीका ७ देशमा मात्र १३ लाख ४८ हजार ८ सय ७२ नेपाली कामदार कार्यरत छन् ।
नेपाली अर्थतन्त्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको योगदान २९ प्रतिशत छ । देशका करिब ६० प्रतिशत घरधुरीका व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाउनुको अर्थ के हो भने संकट नजिकिँदै छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले वार्षिक ५ लाखभन्दा बढी श्रमशक्ति आन्तरिक श्रमबजारमा रोजगारीको खोजीमा प्रवेश गर्ने र जसोतसो १ लाख ५० हजार श्रमशक्तिले मात्र कामको अवसर पाइरहेको देखाउँछ ।
'नेपालमा लामो समयदेखि श्रम र बेरोजगारीको मुद्दालाई बेवास्ता गरिँदै आएको छ,' अर्थशास्त्री डा डिल्लीराज खनाल भन्छन्, 'अब उत्पादन र रोजगारी जोडिने एकीकृत नीति चाहिन्छ ।'
तत्काल १५ लाखका लागि वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था गर्न नसके त्यसले सरकार मात्र नभएर सिंगो व्यवस्थाकै हुर्मत लिने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।
