काठमाडौं । स्वास्थ्य विपतको यो वेला राष्ट्रिय ढुकुटी खर्च गर्ने नयाँ–नयाँ परीक्षण हुन थालेका छन्। अत्यधिक मूल्यमा ओम्नी समूहलाई ठेक्का दिएको भनेर मिडिया र नागरिक समाजले विरोध गरेपछि ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको सरकारले स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने जिम्मा सेनालाई दिएको थियो ।
तर, सेनाको खर्च पनि पारदर्शी देखिएको छैन, बरु सामान्य सामग्रीमा पनि अस्वाभाविक खर्च भएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा अर्जुन अधिकारीले लेखेका छन्।
ओम्नीसँगको ठेक्का विवादमा परेपछि १६ चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । तर, सेनाले सामग्री ल्याउन ढिला हुन सक्ने भन्दै १५ प्रतिशत सामग्री तत्कालै ल्याउन स्वास्थ्य सेवा विभागले टेन्डर खोलेको थियो।
स्वास्थ्य सामग्री किन्न छुट्याइएको कुल दुई अर्ब ६५ करोडको १५ प्रतिशत अर्थात् ४० करोड २२ लाख ९७ हजार एक सय ४५ रुपैयाँको जिम्मा विभागले लिएको थियो । बाँकी ८५ प्रतिशत रकम खर्च गरेर सामग्री ल्याउन सेनाले पनि तत्कालै प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
सेनाले ८ वैशाखमा चिनियाँ कम्पनी साइनो फर्म इन्टरनेसनल कर्पोरेसनसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिदको सम्झौता गरेको थियो । सेनाले अग्रिम भुक्तानी भए मात्र सामान ल्याउन सकिने भनेपछि सरकारले भोलिपल्टै भुक्तानी पनि दिएको थियो ।
चिनियाँ कम्पनीसँग भएको सम्झौताअनुसार सरकारबाट रकम लिएर सेनाले ९ वैशाखमा एक करोड ८४ लाख ४१ हजार सात सय ६ अमेरिकी डलर पठाएको थियो । सो दिन अर्थात् २१ अप्रिलको विनिमयअनुसार सो रकमबराबर नेपाल सरकारले दुई अर्ब २५ करोड २८ लाख ३८ हजार आठ सय चार रुपैयाँ ९६ पैसा भुक्तान गरेको छ ।
कोभिड नियन्त्रणका लागि कुल ८३ लाख ४८ हजार ६ सय १५ सर्जिकल मास्क किन्ने सरकारको निर्णय थियो । त्यसको १५ प्रतिशत अर्थात् १२ लाख ५२ हजार दुई सय ८० थान मास्क स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गरेको छ । विभागले एउटा मास्कको १५ रुपैयाँ भुक्तान गरेको छ।
बजारमा सामान्य अवस्थामा १० रुपैयाँमा पाइने मास्क कालोबजारमा १५ रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ ।
अप्ठ्यारो वेला १५ रुपैयाँका दरले विभागले मास्क ल्याएकोमा खासै विरोध भएको थिएन । तर, सँगै प्रक्रिया सुरु गरेको सेनाले सर्जिकल मास्कमा तीन गुणाभन्दा पनि बढी रकम तिरेको विवरण प्रस्तुत गरेको छ । सेनाले एउटा सर्जिकल मास्कको ०।४३ डलर अर्थात् ५२ रुपैयाँ ५२ पैसाको विवरण देखाएको छ ।
यसरी एउटा मास्कमा स्वास्थ्य सेवा विभागभन्दा सेनाले तिरेको मूल्य ३७ रुपैयाँ ५२ पैसा बढी छ । सेनाले ७० लाख ९६ हजार तीन सय ३५ मास्क खरिद गर्दा राज्यलाई २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ सीधै क्षति भएको छ । यसरी कुल ३७ करोडको मास्क खरिदमा २६ करोड घाटा लागेकोले यो खरिदमा प्रश्न उठेका छन्।
