काठमाडौं । ऊर्जालाई समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा लिएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र करीब एक हजार ३०० मेगावाट थप विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आवमा सरकार तथा निजी लगानीबाट प्रवद्र्धित आयोजना सम्पन्न भई सो परिणामको विद्युत् केन्द्रीय प्रसारणमा जोडिने बताए ।
उनले आगामी आर्थिक वर्षमा ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाका साथै निर्माणाधीन रसुवागढी, माथिल्लो साञ्जेन, मध्य भोटेकोशी र निजी लगानीबाट प्रवद्र्धित अन्य आयोजना सम्पन्न भई विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने बताए । देशमा हालसम्म कुल विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता एक हजार ३८६ मेगावाट पुगेको छ ।
उनले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना चालु आवमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइए पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण काममा अवरोध सिर्जना हुँदा तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न नसकिएको प्रष्टोक्ति दिए । आगामी आर्थिक वर्षको शुरुआतमै तामाकोशीको बिजुली प्रसारण लाइनमा जोडिने उनको भनाइ थियो ।
एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण करीब ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको र आगामी आर्थिक वर्ष सो कार्य सम्पन्न गरी निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्री पुनले जानकारी दिए । यसका अतिरिक्त हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक ‘मेगा प्रोजेक्ट’को विकास गर्ने गरी दूधकोशी, माथिल्लो अरुण, प्रदेश÷२ मेगा सोलार, तामाकोशी÷५, नौमुरे, नलगाड, जगदुल्ला, वेतन कर्णाली, फुकोट कर्णाली, चैनपुर सेतीलगायत आयोजनाको विकासका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए ।
अन्तरराष्ट्रिय लगानीमार्फत सार्वजनिक निजी साझेदारीमा तमोर, माडी, पश्चिम सेती र सुनकोशी÷३ आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण अघि बढाइने उनको भनाइ थियो । मन्त्री पुनले जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा लगानी व्यवस्थाका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणानुरुप जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममार्फत निजी क्षेत्रबाट समेत लगानी सङ्कलन गरी माथिल्लो अरुण, भेरी बबई डाइभर्सन तथा तामाकोशी–५लगायत जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण अघि बढाइने बताए ।
विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई प्रभावकारी र भरपर्दो बनाई देशभित्र भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गर्न प्रसारण लाइन निर्माणमा पर्याप्त विनियोजनसहित विशेष प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ थियो । निर्माणाधीन हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा, हेटौँडा–भरतपुर–बर्दघाट, कालीगण्डकी कोरिडोर, मस्र्याङ्दी कोरिडोर आदि निर्माणाधीन प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिइने र बुटवल–कोहलपुर, भेरी कोरिडोर, कोशी कोरिडोर, प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया शुरु गरिनेछ । न्यू बुटवल–गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा अघि बढाइने मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सेवालाई थप भरपर्दो बनाउँदै पहुँचमा वृद्धि गरी देशभित्र विद्युत् ऊर्जाको खपत बढाउन १३२ केभी तथा ३३ केभी सबस्टेशनहरुको स्तरोन्नति तथा विस्तार गरिने छ । आगामी आवमा ग्रामीण विद्युतीकरणमा समेत विशेष प्राथमिकता दिई रु चार अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश नं २, वाग्मती, गण्डकी र प्रदेश नं ५ मा आगामी वर्ष पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण गरिने उनको भनाइ थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७-७८को विनियोजन विधेयक छलफलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रालयको सम्बन्धमा सांसदहरुले उठाएका विषयहरुको मन्त्री पुनले दिएको विषयगत जवाफ:
ऊर्जातर्फ
१, विद्युतीय सवारी साधनमा कर वृद्धि सम्बन्धमा:
विद्युतीय साधनहरुको वर्गीकरण गरी फरक फरक कर निर्धारण गरीएको छ। विद्युतीय बस जस्ता ठुला सवारीहरुमा कर बढेको छैन विद्युतीय सवारी साधनहरुमा कर वृद्धि भनेको स्वच्छ ऊर्जालाई प्राथमिकता नदिएको भन्ने होइन। स्वच्छ ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखी विद्युत खपत बढाउने सरकारको नीति यथावत छ। समयसापेक्ष रुपमा हाल कोभिड १९ को महामारीमा तय भएको सबै करका दरहरू सधैँभरीलाई होइन, यसको परिमार्जन हुँदै जानेछ।
२, MCC को आवश्यकता सम्बन्धमा:
नेपाललाई MCC कोआवश्यकता भन्दा पनि ४०० के.भी प्रसारण लाइन निर्माण कार्यको आवश्यकता टड्कारो रुपमा परेको छ। यो प्रसारण लाइन अघि बढाउने बारे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट नै नीति तथा कार्यक्रमको जवाफमा सम्मानित सदनलाई जानकारी भइसकेको छ ।
३, नेपालको पानी जनताको लगानी:
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट 'जनताको जलविद्युत कार्यक्रम' शुभारम्भ भइ हालमसम्म त्रिशुली ३ बी जलविद्युत आयोजना(घठ मेगावाट), सान्जेन जलविद्युत आयोजना (छठ मेगावाट) र रसुवागढी जलविद्युत आयोजना (१११ मेगावाट) को शेयर वितरण सम्पन्न भई सकेको।यस अभियान अन्तर्गत आगामी आ.व. मा तामाकोशी ५, चैनपुर सेती, जगदुल्ला लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण प्रकृया अगाडी बढाइने छ।
४, पेनस्टक पाइपको पातामा ५५ भंसार सम्बन्धमा:
जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणको क्रममा विभिन्न उपकरण, मेशिनरी औजारतथा तिनका पाटपुर्जाहरुमा मु।अ।क। छुट तथा १५ भंसार लाग्दै आएको छ। यी निर्माण सामग्रीहरुको छुट दिने सूचीमा विभिन्न समयमा सामान्य परिवर्तन गर्ने क्रममा पेनस्टक पाइपलाइ यथावतै राखी पातामा केहि थप भंसार लगाइएको छ। समय सपेक्ष रुपमा आगामी आ।व। हरुमा यसको आवश्यक संसोधन गर्दै लगिनेछ।
५, काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय सवारी साधनसम्बन्धमा:
तीन वर्ष भित्र काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय सवारी साधनको उल्लेखनीय संख्या कायम गराउने नीतिबाट सरकार पछि हटेको छैन।साना विद्युतीय सवारी साधनको भंसारमा वृद्धि भएता पनिआवश्यक विद्युत व्यवस्था, चार्जीङ्ग स्टेसनहरु निर्माण तथा संचालन गर्ने कार्य जारी छ। आगामी आ.व. भित्र ५० वटा चार्जीङ्ग स्टेसनहरुको निर्माणका लागि एसियालि विकास बैंकको सहयोगमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आवश्यक प्रकृया अगाडी बढाइसकेको छ।
६, विद्युत प्रसारणमा प्राथमिकता कम दिएको सम्बन्धमा:
आ.व. २०७७र७८ मा ऊर्जातर्फ सबै भन्दा बढी प्राथमिकता विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माणलाई दिइएको छ। यसका लागि रु ३६ अर्ब भन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आवद्ध गराउन हालको प्रशारण लाइनलाई सुदृढीकारण गरी थप विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आवद्ध गरीनेछ।
७, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना सम्बन्धमा:
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत क्रसबोर्डर लाइन मार्फत बंगलादेशसम्म पुर्याउने गरी न्ःच् कम्पनीले काम गरीराखेको र वित्तीय व्यवस्था आन्तिम चरणमा रहेको भन्ने जानकारीका आधारमा सोको म्याद लगानी बोर्डको कार्यालयबाट थप हुँदै आएको छ। पछिल्लो प्रगति र हालको कोभिड १९ को महामारीको आवस्थामा आवश्यक निर्णय लिइने व्यहोरा सम्मानित सदनलाइ जानकरी गराउन चाहन्छु।
८, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबारे:
आयोजनाकोडुवानक्षेत्रमा पर्ने५८हजार१सय५३रोपनी जग्गामध्ये हालसम्म कुल४६हजार७सय६रोपनी ८०५० जग्गाको मुआब्जाबापतरु३०अर्ब७२कारोड वितरण सम्पन्न भएको। यस आयोजनाको लगानी ढाँचा यकिन गरी कार्यान्वयन गरीनेछ।
९, ग्रामिण विद्युतीकरणमा बजेट कम भएको बारे:
आ.व. २०७७-७८ को वार्षिक बजेटका लागि ग्रामिण विद्युतीकरणमा रु ४ अर्ब बजेट विनियोजन गरीएको छ। यसको अलवा विभिन्न वैदेशिक स्रोत र ठुला आयोजनाहरु रहेका जिल्लाको विद्युतीकरण छुटै हुने गरी बजेट व्यवस्था भएको छ। आवश्यकता अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट वित्तीय व्यवस्थातर्फ थप बजेट माग गरी थप विद्युतीकरण कार्यलाई अगाडी बढाइनेछ।
१०, विद्युत खपत बढाउने:
विद्युतको घरायसी खपत प्रति वर्ष १०५ का दरले बढी रहेको अनुमान छ। यसबाहेक औद्योगिक प्रयोग,विद्युतीय सवारी साधन, इन्डक्सन चुल्होको प्रयोगमार्फत खपत बढाउने योजना रहेको छ । विद्युतको खपत बढाउन, प्रोत्साहन गर्न १५० युनिट सम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई २५ प्रतिसत तथा २५० युनिट सम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई १५ प्रतिसत महसुल छुटको ब्यबस्था समेत बजेटमा गरिएको छ बिढी बिद्युत खपत गर्न प्रोत्साहन हुने गरि बिद्युत महसुल समायोजन गर्न नेपाल बिद्युत प्राधिकरणबाट बिद्युत नियमन आयोगमा प्रस्ताब पठाइसकिएको छ ।
११, सुनकोशी कमला डाइभर्सन आयोजना बारे:
सप्तकोशी उच्चबाँध आयोजना संगै सुनकोशी कमला डाइभर्सन आयोजना अगाडी बढाउने गरी अध्ययन कार्य जारी रहेको छ। यस परियोजना भारत सरकारसंग संयुक्त रुपमा अगाडी बढाउने क्रममा केहि ढिलाई हुन गएको छ।
