काठमाडौं । लकडाउन चल्दाचल्दै सबैखाले कर भुक्तानी गर्न ताकेता गरिरहेको सरकार व्यवसायीको अडानका कारण समयसीमा असार ७ सम्म सार्न सहमत भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरुसँगको आज भएको छलफलपछि अर्थमन्त्रालय असार ७ सम्म कर बुझाउने म्याद थप्न राजी भएको हो । अर्थमन्त्रालयको आन्तरिक राजस्व विभागले तत्काल कर भुक्तानीको समयसीमा बढाएको सार्वजनिक सूचना निकाल्ने स्रोतको दाबी छ ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका, अर्का उपाध्यक्ष किशोर प्रधान र उद्योग समितिका सभापति अञ्जन श्रेष्ठ तथा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना र राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनीबीच आज छलफल भएको थियो ।
लकडाउन जेठ ३२ सम्म तोकेको सरकारले जेठ २५ भित्रै कर बुझाउने उर्दीपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघलगायत व्यावसायिक संघसंगठन विरोधमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले लकडाउन खुलेको तीन महिनापछि मात्र कर तिर्ने अवस्था हुने जनाएका थिए ।
आफ्नो सूचनाको अवज्ञा हुने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले व्यवसायीसित वार्ता गरी कर तिर्ने समयसीमा थप्ने सहमति जनाएको हो । सरकारी लकडाउन अवज्ञाका लागि कतिपय सहरमा पसल, व्यवसाय खोल्ने संस्थागत निर्णय नै गरिसकेका छन् ।राजधानीमा जोरपाटी केही व्यवसायीले लकडाउनको अवज्ञा गर्दै पसल खोलेका थिए । उनीहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर छोडेको थियो । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले आजदेखि पसल सञ्चालन गर्ने संस्थागत निर्णय नै गरेको छ भने कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेको छ ।
व्यवसायीले सिंहदरबारमा सरकारसँग भएको छलफलमा लकडाउनलाई खुकुलो पार्दै जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले लकडाउन नखोली कर तिर्न नसक्ने, कर्जा नलिईकन कर तिर्न सक्ने र समयमै कर्जा लिन सक्ने अवस्था नभएको र सर्वोच्च अदालतले भनेको शून्य समयमा कर तिर्न आदेश गर्नु गलत भएको औंल्याएका छन् ।
वैशाख १४ को मन्त्रिपरिषद बैठकले चैत र वैशाखमा अधिकांश करको भुक्तानी गर्ने समयावधि २५ जेठसम्मका लागि बढाएको थियो । लकडाउन लम्बिएपछि कर तिर्ने समय थप्नुको विकल्प नभएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका विभागले जेठ २० मा निकालेको सूचना अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनअनुसार फागुन र चैतको मासिक, २०७६ माघ(फागुन महिनाको द्वैमासिक र दोस्रो चौमासिक अवधिको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण तथा ती विवरण बमोजिमको कर दाखिला गर्ने म्याद जेठ २५ सम्म छ ।
सार्वजनिक सूचना अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता प्रयोजनका लागि मूल्य अभिवृद्धि ऐनअनुसार कर फिर्ताका लागि दिन पाउने निवेदन अवधि सकिएपछि पनि जेठ २५ सम्मै छ । अन्तःशुल्क ऐन अनुसार २०७६ फागुन र चैतको बुझाउनु पर्ने विवरण तथा ती विवरण बमोजिमको अन्तःशुल्क दाखिला गर्ने म्याद पनि सोही मितिसम्म छ ।
पुरानो सूचना अनुसार आयकर ऐनअनुसार फागुन र चैतको बुझाउनुपर्ने अग्रिम कर कट्टी र अग्रिम कर असुलीको संशोधित विवरणसहित दोस्रो किस्ताको रकम समेत जेठ २५ सम्म बुझाउनपर्नेछ भने आर्थिक ऐनअनुसार फागुन र चैतको शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क तथा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बुझाउने म्याद समेत जेठ २५ लाई नै मानिएको छ ।
चैत ११ देखि जारी लकडाउनको पछिल्लो किस्ता जेठ ३२ सम्म तोकिएको छ । जेठ २५ गतेभित्र कर बुझाएर शुल्क, थप दस्तुर, ब्याज र जरिवाना बँच्न सरकारले गरेको ताकेता फगत आतंक मानिरहेका छन्, व्यवसायी । 'समयमै कर लिन चाहने सरकारले दुई जना मात्र बिरामी भेटिएको अवस्थामा मुलुक नै ठप्प पारेर लकडाउन किन गरेको ?' व्यवसायीको प्रश्न छ, 'सरकारले यतिबेला उद्यमी, व्यवसायी कुनै पनि कर तिर्ने अवस्थामा छैनन् भन्ने सरकारलाई थाहा छैन र ?'
