एमजी र किया ब्रान्डको एउटा विद्युतीय कारको मूल्य नेपालमा ५० देखि ५५ लाख रुपैयाँसम्म पर्छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जेठ १५ मा ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेटपछि एउटा विद्युतीय गाडी आयातमा पहिलेभन्दा झन्डै ४५ लाख रुपैयाँ बढी राजस्व तिर्नुपर्ने देखिएको छ ।
काठमाडाैं । पोखराको अस्पतालमा कार्यरत एक चिकित्सकले गत फेब्रुअरीमै एमजी ब्रान्डको विद्युतीय कार बुक गरेका थिए । १० दिन, १५ दिनमा आउँछ भन्दाभन्दै आयातकर्ताले डेढ-दुई महिना झुलाए । त्यतिबेला सोधपुछ गर्दा गाडी रक्सौल हुँदै वीरगन्ज भन्सारबाट छुटिसकेको समेत बताएका थिए आयातकर्ताले । चैत ११ पछि लकडाउन भइहाल्यो । न गाडी सो रुम खुले, न त कुनै कारोबार भए ।
७० दिन गुज्रिसकेको लकडाउन खुल्ने संकेत आइरहेका बेला आयातकर्ताले पहिले नै विद्युतीय गाडी बुक गरिसकेका ग्राहकलाई नयाँ बजेटमा बढेको भन्सार दर र अन्तःशुल्क अनुसारको भुक्तानीका लागि ताकेता गरिरहेका छन् । ‘इन्ट्रोडक्टोरी प्राइस (परिचयात्मक मूल्य) ४९ लाख ९९ हजार राखिएर बुकिङ खुला गरेपछि एमजी ब्रान्डको विद्युतीय सवारीका लागि पैसा बुझाएको थिएँ,’ ती चिकित्सक भन्छन्, ‘अहिले पुरानो ग्राहकलाई नयाँ मूल्य तिराउन खोज्नु सरासर ठगी हो ।’
एमजी र किया ब्रान्डको एउटा विद्युतीय कारको मूल्य नेपालमा ५० देखि ५५ लाख रुपैयाँसम्म पर्छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जेठ १५ मा ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेटपछि एउटा विद्युतीय गाडी आयातमा पहिलेभन्दा झन्डै ४५ लाख रुपैयाँ बढी राजस्व तिर्नुपर्ने देखिएको छ ।
नयाँ बजेट आउनुअघि विद्युतीय गाडीमा भन्सार शुल्क १० प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत लाग्थ्यो भने अन्तःशुल्क लाग्दैनथ्यो । नयाँ बजेटमा ८० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्कका साथै गाडीको क्षमताअनुसार ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्कको व्यवस्था गरिएको छ ।
अब विद्युतीय गाडी खरिदकर्ताले मूल्यको १ सय २५ प्रतिशतसम्म राजस्व तिर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । भन्सार नीति बजेट भाषणलगत्तै लागू हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
यसपालि बजेटमा विद्युतीय गाडीको किलोवाट अनुसार अन्तःशुल्क निर्धारण गरिएको छ । जिप, कार, भ्यानजस्ता गाडीको पिकपावर ५० किलोवाटसम्मका लागि ३० प्रतिशत र पिकपावर ५० देखि १०० किलोवाट भएका गाडीमा ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ । त्यसै गरी, पिकपावर १०० देखि १५० किलोवाटसम्म ५० प्रतिशत, पिकपावर १५० देखि २०० किलोवाटसम्मका लागि ६० प्रतिशत, पिकपावर २०० देखि ३०० किलोवाटसम्म ७० प्रतिशत र ३०० किलोवाटभन्दा माथि पिकपावर ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको सडक दस्तुर पनि ५ प्रतिशत बनाइएको छ ।
आयातकर्ताको बदमासी कतिसम्म भने सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा बजेट भाषण अगावै दुई सय वटा विद्युतीय गाडी भन्सार जाँचपास गरी छुटाएको पाइएको छ । भन्सार महसुल बढ्ने सुइँको पाएर गाडी आयातकर्ताले बजेट भाषणको अघिल्लो दिन हस्याङफस्याङ जाँचपास गराएका हुन् ।
यद्यपि सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय प्रमुख उमेश श्रेष्ठले जेठ १४ सम्म एमजी ब्रान्डका १ सय २० र कियाका दुई गरी १ सय २२ वटा गाडी मात्र जाँचपास गराएर लगेको दाबी गरेका छन् । एमजी ब्रान्डका विद्युतीय कार काठमाडौँको पारामाउन्ट मोटर्स कम्पनीले भित्र्याएको हो । अन्य ब्रान्डका थप ८० विद्युतीय कारको भन्सार छुटाइएको छ ।
बजेट भाषणअगावै एउटा विद्युतीय गाडी भित्र्याएबापत आयातकर्तालाई कम्तीमा पनि ४५ लाख रुपैयाँ फाइदा पुगेको छ भने सरकारको एक अर्बजति राजस्व गुमेको छ । सरकारी कर्मचारीको सूचना चुहावटका कारण गाडी आयातकर्ता कम्पनीले पूर्वनिर्धारितभन्दा कम्तीमा १ सय प्रतिशत बढी नाफा लिन सक्ने भएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले जेठ १४ गते बजेटलाई अन्तिम रुप दिएलगत्तै विद्युतीय गाडी भित्रिनुलाई संयोगमात्र मान्न सकिँदैन । यसको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने माग सरोकारवालाको छ ।
