नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने प्रक्रिया तत्काल सुरू गर्न माग गर्दै डाक्टर गोविन्द केसीले सत्याग्रह घोषणा गरेका छन्। सोमबार विज्ञप्ति निकालेर केसीले जेठ २० गतेदेखि दुई दिन सत्याग्रह गर्ने घोषणा गरेका हुन्। राष्ट्रवादको बहकिएको बहसलाई सही ठाउँमा ल्याउन र भारतबाट मिचिएका भूमि फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरू गर्न सत्याग्रह घोषणा गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
‘राष्ट्रवादको बहकिएको बहसलाई सही ठाउँमा ल्याउन तथा सीमाञ्चलका मानिसहरूको पीडाप्रति राज्यको ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र जीविकाको उचित व्यवस्था गर्न तथा नेपालको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्दै भारतबाट मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने प्रक्रिया तत्काल सुरू गर्न माग गर्दै हामीले यही जेठ २० गतेदेखि दुई दिने सत्याग्रह गर्ने घोषणा गर्दर्छौं,’ उनले भनेका छन्।
साथै डाक्टर केसीले हालसम्म सरकारले आफूसँग गरेका माग पूरा हुनुपर्ने बताएका छन्। ‘हामीसँग हालसम्म भएका सबै माग पूरा गर्न, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठताका आधारमा डिनलगायतका पदाधिकारी नियुक्ति लगायतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तथा गण्डकी प्रदेशलगायत डडेल्धुरा, बर्दिवास, उदयपुर, इलाम लगायतका ठाउँमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढाउन माग गर्दछौं,’ उनले भनेका छन्।
उनले सरकारको भूमिका र औचित्यबारे पनि प्रश्न उठाएका छन्। ‘नागरिकको जीविका सहज बनाइदिन पनि नसक्ने, तिनको शिक्षा र स्वास्थ्यको प्रबन्ध पनि गर्न नसक्ने अनि अर्काले आफ्नो भूमि हडपेर सडकलगायतका संरचना बनाइसकेपछि मात्रै थाहा पाउने हो भने यो सरकारको भूमिका र औचित्य के भन्ने प्रश्न उठेकाबारे पनि सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँछौं,’ दार्चुलामा रहेका डाक्टर केसीले विज्ञप्तिमार्फत् भनेका छन्।
प्रेस विज्ञप्ति पूर्णपाठ
सिंगो संसार अहिले अभूतपूर्व महामारीको संकटबाट गुज्रिरहेको छ । महामारीका कारण मात्रै नभई त्योसँग जुध्नका लागि संसारका सबैजसो देशमा अपनाइएको कुनै न कुनै रुपको लकडाउनका कारण करोडौं मानिस रोजगारी गुमाएर भोकभोकै परिरहेका छन्। नेपालमा त्यस्तो समस्या झनै विकराल छ किनकि हाम्रो सरकारको ध्यान कहिले भ्रष्टाचार गर्नमा त कहिले कुर्सीयुद्धमा सीमित छ, नागरिक भोकै हुनुले उसलाई केही फरक पारेको छैन ।
यस्तो समयमा देशको उत्तर–पश्चिमी कुनामा छिमेकी भारतले नेपालको भूमि मिचेर सडकसमेत बनाइसकेको छ। सुगौली सन्धिले कायम गरेको महाकाली नदीको सीमानाअन्तर्गत लिम्पियाधुरासम्म नेपाल हुनुपर्नेमा भारतले यस अगाडि लिपुलेकसम्मलाई समेटेर नक्सा जारी गरेको थियो।
यसरी जमिन मिच्दै जाने र त्यहाँ सुरक्षा फौज राख्दै जाने क्रममा भारतले एउटा सानो खोलालाई महाकाली नदी दाबी गरेको भनिएको छ।
अन्तर्रा्ष्ट्रिय सन्धिहरूअनुसार यसरी विवादित हुने नदीको सीमानाका हकमा प्रचलित अभ्यासअनुसार लिम्पियाधुरादेखि आउने महाकाली नदी नै नेपालको पश्चिमी सीमा कायम हुनुपर्दछ।
भारतले लिपुलेकमा सडक बनाएको समाचार आएसँगै सिंगो देश तरंगित भएको छ र राष्ट्रवादी नाराहरू उरालिएका छन्। तर सीमाञ्चलमा पुगेर त्यहाँका नागरिकको दुख पीडा बुझ्ने धैर्य र जाँगर कसैसँग छैन। नेताहरुलाई त आफ्नै जिल्लामा अरबौंका भ्युटावर बनाउनबाट फुर्सद छैन, दुर्गमका बारेमा उनीहरुले कहिल्यै सोचेकै छैनन्।
सीमाक्षेत्रका मानिस जीवनजल नपाएर छट्पटिँदा, दुई छाक जोड्नका लागि विदेशिएर हेपिँदा र ठगिँदा, फर्कने क्रममा लुटिँदा हाम्रो राज्यका हर्ताकर्ताहरूलाई केही फरक पर्दैन।
राज्यको सधैंको यस्तो रवैयाको परिणाम आज सुदूरपश्चिमको दार्चुलालगायतका जिल्लामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि भारतमा भर पर्नुपर्छ। दुईछाक जुटाउने राशन किन्न उतैको भर पर्नुपर्छ। कारण न जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने बाटा छन्, न नजिकमा स्वास्थ्य संस्था।
हप्ता दिन पैदल हिँडेर पुगिने जिल्ला सदरमुकाम उनीहरूका लागि लोकतान्त्रिक देशको प्रशासनिक केन्द्र हैन राणाकालीन दरबारको प्रतिनिधिजस्तो छ, जहाँका अधिकारीहरूलाई तिनको समस्या त थाहा छ तर त्यसको समाधान गर्न तिनले सिन्को भाँच्दैनन् । काठमाडौंका शासकहरूलाई ती नागरिकमाथि शासन गर्नु छ तर सुविधा दिनु छैन।
दुर्गमलगायत अहिले देशभरका नागरिकहरु कोरोना भाइरसको सन्त्रासमा त छन् नै, लकडाउनका बेला अरु रोगको उपचार नपाएर मृत्युवरण गरिरहेका छन् । रोजगारी गुमाएकाहरूको जीविकाको कुनै टुंगो छैन। गरिबी र बेरोजगारी बढेसँगै गाँस, वास र कपासको अभावसित नागरिक जुधिरहँदा राज्यले कहीं कतै जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निभाएको छैन।
त्यसमाथि नाममा कम्युनिष्ट र सिद्धान्तमा साम्यवाद मिसाएको अहिले सत्तारुढ पार्टीका नेताहरूको प्राथमिकता अर्बौं ठगी गर्ने माफियाहरूसित मिलेर करोडौं भ्रष्टाचार गर्ने छ । सहरमै महल ठड्याएर विलासी जीवन बिताउन र शिक्षा–स्वास्थ्यका नाममा व्यापार गर्नेबाहेक उनीहरूले भाषण गर्ने र कविता लेख्ने काम मात्रै गरेका छन् । फलस्वरुप समाजवाद उन्मुख भनिएको मुलुकमा सक्नेहरूले महँगो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा लिइरहेका छन् भने नसक्नेहरू भोक र रोगले ग्रस्त भएर पीडादायी जीवन बिताइरहेका छन् ।
त्यसैले अब वास्तवमै राष्ट्रियता बलियो पार्ने हो र देशको सीमा रक्षा गर्ने हो भने काठमाडौंका सडकमा नारा लगाएर वा बालुवाटार दरबारबाट हुंकार गरेर पुग्दैन । जुन देशलाई हामी लल्कारेर चुनौती दिन्छौं, हाम्रा नागरिक आधारभूत सेवाका लागि त्यही देशमा भर पर्नुपर्ने लाजमर्दो अवस्था रहुन्जेल कुनै राष्ट्रवादी नारा र गर्जनको अर्थ रहँदैन। देशलाई जमिन मात्रै भनेर बुझ्ने शासकहरूले त्यसो गरे पनि हामी नागरिकका लागि हामीजस्तै नागरिकहरूको पीडा सह्य हुनुहुँदैन।
हामीले स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा सुधारको अभियान सुरु गरेदेखि नै भन्दै आएका छौंः शिक्षा र स्वास्थ्य सहरमा हुनेखाने मानिसलाई मात्रै पुर्याएर राज्य चूप लाग्न मिल्दैन । त्यसमाथि नेपालमा त सहरी मध्यम र उच्च वर्गकै गुणस्तरीय र सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्यमा अझै पहुँच पुगेको छैन। सहरी विपन्न तथा सिंगो ग्रामीण जनसंख्याका लागि टाढाको महँगो सेवा लिनु वा त्यसबाट वञ्चित हुनुको विकल्प रहेको छैन। यही विकराल असमानता र सेवा अभावको अवस्थाप्रति ध्यान तान्न हामी यसअगाडि जुम्ला, इलाम र डडेल्धुराजस्ता ठाउँमा सत्याग्रह बसिसकेका छौं।
हरेकपल्ट हाम्रो प्रयास दुर्गमका नागरिकका समस्यालाई सतहमा ल्याएर समाधान गर्न राज्यलाई बाध्य पार्ने रहेको छ। धमाधम काठमाडौंमा नाफामूलक निजी मेडिकल कलेज खोलेर करोडौं खर्च गर्ने डाक्टर उत्पादन गर्नुभन्दा डडेल्धुरा, धनगढी, दाङ, जुम्ला, उदयपुर, इलाम, बर्दिवासजस्ता ठाउँमा सरकारी मेडिकल कलेज खोलेर त्यस वरपरको ठूलो जनसंख्यालाई विशेषज्ञ तहको सेवा दिन सकिन्छ। त्यस्तै ती क्षेत्रका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई निःशुल्क डाक्टर बनाएर दूरदराजका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्म परिचालन गरेर सेवाको पहुँच निकै विस्तार गर्न सकिन्छ।
सुदूरपश्चिम पहाडकै कुरा गर्दा, हामीले माग गरेझैं डडेल्धुरामा सबै विषयका विशेषज्ञहरूसहितको सरकारी मेडिकल कलेज भइदिएको भए दार्चुलालगायत बझाङ, बाजुरा, बैतडी, अछाम, डोटीलगायतका जिल्लाका मात्र नभई सीमावर्ती भारतीय जिल्लाका बिरामीले समेत त्यहाँबाट सेवा लिन सक्थे। सडकको सरल पहुँच भइदिए खाद्यान्नलगायतका आवश्यकतालाई अर्काे देशमा भर पर्नु पर्ने थिएन। सार्वजनिक स्कुलमा राम्रो पढाइ भइदिए अबको पुस्ताले समेत कालापहाडको मजदुरीलाई जीविकाको एउटै साधन मान्नुपर्ने थिएन।
जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रम सुरु गर्न ध्यानाकर्षण गर्दै हामीले सत्याग्रह गरेको अब दुई वर्ष भइसकेको छ। प्रतिष्ठान स्थापना भएको त एक दशक पुग्नै थालेको छ। अहिलेसम्म त्यहाँ एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन।
प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने भनेर हामीसित सम्झौता भइसकेको तथा चिकित्सा शिक्षा ऐनमा समेत उल्लेख भएकोमा अन्यत्र पनि झारा टार्नेबाहेक सरकारले केही गरेको छैन। नेताहरूको ध्यान निजी मेडिकल कलेज खोलेर व्यापार बढाउन, पार्टीलाई चन्दा जम्मा पार्न तथा कालोधन सेतो बनाउनमा सीमित भएकाले सरकार यस्तो गम्भीर जिम्मेवारीप्रति यति उदासीन भएको हो।
यो पृष्ठभूमिमा सरकारले अझै पनि सीमाञ्चललगायतका नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीप्रति यत्तिकै उदासीन रहेर राष्ट्रवादको नारा जप्छ भने त्यो नौटंकी राष्ट्रवादबाहेक केही ठहर्ने छैन। देशको सीमा रक्षा गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो, त्यसका लागि उसले छिमेकी राज्यसित कूटनीतिक प्रयास गर्नैपर्छ। भारतले नेपालको सीमा मिच्दा उसको समेत हितमा छैन भनेर बुझाउन सरकारले सक्नुपर्छ।
दुवैतिरका सरकारले राष्ट्रवादका नारा उछालिरहने अनि दुवैतिरका नागरिक भोक र रोगसित लडिरहनुपर्ने अहिलेको अवस्था मुठ्ठीभर शासकबाहेक कसैको पनि हितमा छैन। नेपालको सुदूरपश्चिमलगायत सीमाञ्चलका बासिन्दाहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको उचित व्यवस्था मात्रै गर्ने हो भने हाम्रा लागि सीमा रक्षा र राष्ट्रियता प्रवर्द्धनकाे सबैभन्दा राम्रो उपाय त्यही नै हो।
त्यसैले राष्ट्रवादको बहकिएको बहस सही ठाउँमा ल्याउन तथा सीमाञ्चलका मानिसको पीडाप्रति राज्यको ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र जीविकाको उचित व्यवस्था गर्न तथा नेपालको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्दै भारतबाट मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न माग गर्दै हामीले जेठ २० गतेदेखि दुई दिने सत्याग्रह गर्ने घोषणा गर्दर्छौं।
तबसम्म हामीसित हालसम्म भएका सबै माग पूरा गर्न, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठताका आधारमा डिनलगायतका पदाधिकारी नियुक्तिलगायतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तथा गण्डकी प्रदेशलगायत डडेल्धुरा, बर्दिवास, उदयपुर, इलाम लगायतका ठाउँमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया द्रूत गतिमा अघि बढाउन, गेटा मेडिकल कलेजलाई शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन तथा कर्णाली र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनको व्यवस्था गर्न माग गर्दर्छौं।
नागरिकको जीविका सहज बनाइदिन पनि नसक्ने, तिनको शिक्षा र स्वास्थ्यको प्रबन्ध पनि गर्न नसक्ने अनि अर्काले आफ्नो भूमि हडपेर सडकलगायतका संरचना बनाइसकेपछि मात्रै थाहा पाउने हो भने यो सरकारको भूमिका र औचित्य के भन्ने प्रश्न उठेकाबारे पनि सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँछौं।
डा. गोविन्द केसी
२०७७।२।१२
दार्चुला
