काठमाडौँ : उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको कोभिड- १९ संक्रमण रोकथाम तथा समन्वय उच्चस्तरीय समितिले पूर्वतयारी बिना गरेको निर्णय डेढ घण्टामै उल्टिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन रोक्न लगाइएको लकडाउनले काम बन्द भएपछि पैदलै बाहिरिन थालेका थिए। सयौं किलोमिटर पैदल हिँडेर मजदुर बाहिरिइरहेको समाचार आएपछि उच्चस्तरीय समितिले शुक्रबार र शनिबार सवारी संचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
बिहीबार गरिएको उक्त निर्णय केहीबेरमै उल्टिएको छ। संयोजक पोखरेलले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, अर्थ एवं सूचना तथा संचार प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडा, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलगायतसँग छलफल गरेर उक्त निर्णय गरेका थिए।
उक्त निर्णय सार्वजनिक भएपछि मन्त्री नेम्वाङलाई विभिन्न ठाउँबाट दबाब आएको थियो। 'खासगरी यातायात व्यवसायीले बस संचालन गर्न नसक्ने बताएपछि निर्णय फिर्ता लिइएको,' उच्चस्तरीय समितिका एक सदस्यले बताए।
मन्त्री नेम्वाङले पनि यस्तो जोखिमको बेलामा यातायात व्यवसायीले बस संचालन गर्न नमानेको बताएका थिए। 'हामी (सरकार)सँग यातायातका साधन छैनन्। यातायात व्यवसायीसँग कुरा गर्नुपर्छ। तत्काल काठमाडौं बाहिर जानेलाई लैजान सक्ने अवस्था छैन,' नेम्वाङले भने।
विभिन्न क्षेत्रको दबाबपछि संयोजक पोखरेलले निर्णय नभएको भनेर सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेखेका छन्। 'भोली र पर्सी (२८/२९ चैत्र, २०७६) काठमाडौं प्रवेश गर्न नपाइने तर काठमाडौंबाट बाहिर जान भने खुला गर्ने निर्णय गरिएको' भन्ने समाचार सार्वजनिक संचार माध्यमहरू खासगरी सामाजिक संजालहरूमा आइरहेको सन्दर्भमा ‘नोभल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समित' को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,'उनले लेखेका छन्, 'यस किसिमको कुनै निर्णय नभएको, कोभिड-१९ को संक्रमणबाट राष्ट्रलाई बचाउनुपर्ने आवश्यकतालाई गम्भीरताका साथ महसुस गरी ‘बन्दाबन्दी’ (लक डाउन) लाई जारी राखिएको, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले देशवासीहरूका नाममा हालै गर्नुभएको सम्बोधनमा समेत यसको आवश्यकतालाई गम्भीर रूपमा उठाइएको कुरा हामी सबैले सुनेका, बुझेका छौं। यो कामलाई सरकारले मात्र नभएर आम नेपाली नागरिकहरूको पनि त्यत्तिकै महत्वका साथ लिनुपर्ने आवश्यकता छ। यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा त्यस किसिमको निर्णय कसरी हुनसक्छ? जेसुकै कारणले भए पनि सार्वजनिक गरिएको उक्त समाचारमा सत्यता नभएको जानकारी गराउँदछु।'
यसअघि उच्चस्तरीय समितिबाट निर्णय भएको कुरा पोखरेलका स्वकीय सचिव दिपेन्द्र श्रेष्ठले पनि पुष्टि गरेका थिए। उच्चस्तरीय समितिको बैठकपछि शुक्रबार र शनिबार काठमाडौं बाहिर जानेका लागि सवारी साधनलाई अनुमति दिने निर्णय भएको श्रेष्ठले बताएका थिए। प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले फेसबुकमा यो निर्णयको विरोध गरेका थिए।
उक्त निर्णय भएपछि गृहमन्त्रालयले कसरी पठाउने भन्नेबारे मोडालिटी बनाउन लागिएको थियो। तर, दबाब थेग्न नसकेर निर्णय फिर्ता हुने भएपछि गृहका अधिकारीले यससम्बन्धि कुनै छलफल र निर्णय नै नभएको बताएका थिए। गृहका सहप्रवक्ताले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी यससम्बन्धि कुनै निर्णय नै नभएको बताए ।
तर, उच्चस्तरीय समितिले निर्णय गरेको केही समयमा नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अफिसियल फेसबुक पेजमा निर्णयको जानकारी गराइएको थियो। फेसबुक पोस्टमा लेखिएको थियो- 'लकडाउनका कारण काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिन खोज्नु भएका वासिन्दाहरुलाई मध्यनजर गर्दै आज बसेको उच्च स्तरिय समितिको बैठकले भोली र पर्सि काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय गरेको छ।'तर, समितिको निर्णय उल्टिएपछि यही पोस्टमा 'अपडेट' भन्दै स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुले मान्यता नदिएका कारण निर्णय फिर्ता लिइएको उल्लेख गरियो ।
_20250109132116.jpg)
