काठमाडौं: उनी भक्तपुरस्थित डेरामा एक्लै बसेकी छन् । लकडाउनले गर्दा माइती जान सकिनन् । भान्छामा खानेकुरा सकिइसके । गर्भवती पत्नीको हेरचाह गर्नुपर्ने बेला पति बेखबर छन् । उनले फोन नगरेकी होइनन् तर सम्पर्कमा आउनै चाहेनन् । पहिले पनि दुःख दिइरहन्थे ।
गर्भमै असर पर्ने अवस्था हुँदासम्म पतिले वास्ता नगरेपछि उनले सोमबार महिला आयोगको हेल्पलाइनमा फोन गरिन्। ‘श्रीमान्ले हेरेन, खानै पाइनँ भनेपछि हामीले वडाध्यक्षसँग सम्पर्क गराएर राहत उपलब्ध गरायौं,’ आयोगको हेल्पलाइन कार्यक्रम व्यवस्थापक पलिता थापाले बताइन्।
लकडाउनकै बेला पतिले रातदिन कुटपिट गरेको भन्दै गोकर्णेश्वरकी एक महिलाले आयोगमा फोन गरिन्। अहिले उनी नजिकै साथीको घरमा बसेकी छन्।
लकडाउनपछि पीडित महिलाले आयोगको हेल्पलाइन नम्बर ११४५ मा फोन गरेर उजुरी दिने क्रम बढेको छ। चैत ११ देखि २३ सम्म घरेलु हिंसाका ६५ र महिलाविरुद्धको अरू हिंसाका १३ उजुरी परेका छन्। यसै गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता उमेशराज जोशीका अनुसार चैत ११ देखि २५ भित्र ४४ उजुरी परेका छन्। जसमा प्रदेश १ मा ४, २ मा ७, वाग्मतीमा १३, गण्डकीमा २, प्रदेश ५ मा ७, कर्णालीमा एक र सुदूरपश्चिममा १० उजुरी छन्।
हेल्पलाइन व्यवस्थापक थापाका अनुसार लकडाउनले महिला झनै हिंसामा परेका छन्। गुनासो आउनेबित्तिकै आयोग कर्मचारी र प्रहरी घटनास्थल पुग्न सक्दैनन्। पीडितलाई राख्न उपयुक्त आश्रयगृह पनि छैनन्। ‘सेल्टरमा अरूसँगै मिसाइदिन त मिलेन, क्वारेन्टाइन भएको सेल्टर चाहिन्छ, यस्तो सुविधा भएको सेल्टर छैनन्,’ उनले भनिन्।
यस्तो बेला आयोगमा बोलाएर छलफल गर्न नसकिने भएकाले महिलाहरू पीडा खेपिरहन बाध्य छन्। अदालत बन्द भएकाले मुद्दाहरू अघि बढ्न सकेका छैनन्। नुवाकोटमा बोक्सी आरोप लगाइएकी महिलाले प्रहरीमा उजुरी गरे पनि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको थापाले बताइन्।
हिंसाले मानसिक विक्षिप्तता बढाएर आत्महत्यासम्म पुर्याउने जोखिम रहेकाले आयोगले फोनबाट परामर्श दिने गरी चार जना परामर्शदाताको समेत व्यवस्था गरेको छ। बागलुङकी एक महिलाले हिंसाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेकी छन्। लकडाउनमा परिवारका सबै सदस्य घरमै छन्। यस्तोमा उनलाई देवरले मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिन थाले। दबाबले मानसिक पीडा बढेको भन्दै उनले आयोगमा फोन गरिन्। आयोगले उनलाई स्थानीय न्यायिक समितिसँग समन्वय गरिदियो।
१३ दिनमा आयोगले २२ जनालाई फोनबाटै मनोसामाजिक परामर्श दिएको छ। हेल्पलाइन सेवा चौबीसै घण्टा खुला गरिएको छ। मनोसामाजिक परामर्श बिहान ८ देखि बेलुकी ६ बजेसम्म र कानुनी परामर्श बिहान १० देखि बेलुकी ५ बजेसम्म दिइन्छ। लकडाउनमा उजुरी हेर्न, छलफल र अनुसन्धान अघि बढाउन नसकिने भएकाले आयोगले तत्कालको जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रहरी र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दै आएको छ।
_20250109132116.jpg)
