काठमाडाैं। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्रसंघ शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संस्था (युनेस्को) बाट सन् २०२६ को अन्त्यसम्ममा बाहिरिने निर्णयमा पुगेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले उक्त निर्णय ‘अमेरिका फस्र्ट’ नीति अन्तर्गत अमेरिकाको राष्ट्रिय हितअनुसार गरेको बताएको छ।
किन अमेरिका युनेस्कोबाट बहिर्गमन गर्दैछ?
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यअनुसार युनेस्कोले सामाजिक र सांस्कृतिक विषयमा ‘विवाद सिर्जना गर्न सक्ने’ नीतिहरू अघि बढाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। विशेषतः प्यालेस्टाइनलाई सदस्यता प्रदान गरिएको निर्णयले अमेरिकाको आधिकारिक नीतिसँग असमञ्जस्य देखिएको बताइएको छ।
ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता अन्ना केलीले राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी जनताको चाहनालाई ध्यानमा राख्दै सबै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको सहभागिता पुनरावलोकन गरिरहेका स्पष्ट पारे। उनका अनुसार, यस्ता निर्णयहरूमा अमेरिकाको राष्ट्रिय हितलाई सधैं प्राथमिकता दिइनेछ।
अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया
युनेस्कोका महानिर्देशक औड्रे अजोउले अमेरिकी निर्णयलाई ‘दुःखद’ बताउँदै, संस्थाले यस किसिमको परिस्थितिको लागि आवश्यक तयारी गरिसकेको जानकारी दिए।
उनले बहुपक्षीयता, सहकार्य र सांस्कृतिक संरक्षणका क्षेत्रमा युनेस्कोको भूमिकालाई दोहोर्याउँदै, विगत केही वर्षमा संस्थाले संरचनात्मक सुधार र विविध वित्तीय स्रोतहरू विकास गरेको उल्लेख गे। साथै, उनले अमेरिकी निर्णयले युनेस्कोका अमेरिकी साझेदार संस्थाहरूमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने चेतावनी पनि दिए।
फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनले युनेस्कोप्रति फ्रान्सको दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै, विज्ञान, संस्कृति, शिक्षा र विश्व सम्पदाको संरक्षणमा युनेस्कोको योगदानको उच्च मूल्यांकन गरे।
इतिहासमा यस्ता बहिर्गमन
अमेरिकाले विगतमा पनि तीन पटक युनेस्कोबाट बहिर्गमन गरेको छ। सन् १९८४ मा राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनको कार्यकालमा, सन् २०१७ मा राष्ट्रपति ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा र यसपटक सन् २०२६ मा हुने बहिर्गमन दोस्रोपटक हुनेछ। सन् २०२३ मा पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिका पुनः युनेस्कोमा फर्किने निर्णय गरेका थिए।
