काठमाडौं। संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसभित्र संविधानको प्रस्तावनामै हिन्दूराष्ट्र लेख्न पुनः बहस हुन थालेको छ। सातै प्रदेश र भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संघसंस्थासँग छलफलपछि पार्टीको पेसागत तथा बुद्धिजीवि विभाग र नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए) ले सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा हिन्दूराष्ट्र कायम गर्नुपर्ने सुझाव उल्लेख छ।
अहिले राजसंस्था पुनःस्थापित गर्न पूर्वपञ्चसहित राजावादीहरूको जोडतोड चलिरहँदा मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र प्रजातान्त्रिक दल कांग्रेसमा पनि हिन्दूराष्ट्रको मुद्दाले थप बहस पाउन थालेको हो।
कांग्रेस आफैं हिन्दूराष्ट्रको कित्तामा उभियो भने राजसंस्था पुनस्र्थापना गर्ने माग त्यसै कमजोर हुने पार्टीका हिन्दूराज्य पक्षधरहरूको तर्क छ। तर, कांग्रेस जस्तो मध्यमार्गी पार्टीले सबै नेपाली, सबै जातजाति र धर्मालम्बीहरूको भावना बोक्नुपर्ने र धर्म निरपेक्षतामै अड्नुपर्ने मत अहिलेसम्म पनि बहुमतमै छ।
स्मरण रहोस् नेपाली कांग्रेसले गणतन्त्र स्थापना र धर्मनिरपेक्षता पक्षमा नउभिँदासम्म मुलुकमा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको मुद्दा स्थापित हुन सकेको थिएन। कांग्रेसभित्र नेपाल हिन्दूराष्ट्र बनाउनुपर्ने मत संविधान बनाउँदादेखि नै थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा त्यो मत बलियो बन्दै आएको छ।
केन्द्रीय समिति, महासमितिदेखि महाधिवेशनसम्म कांग्रेसमा हिन्दूराष्ट्रको एजेण्डा उठ्ने गरे पनि पार्टीले औपचारिक रूपमा छलफल गर्ने गरेको भने छैन।
यसपटक भने केन्द्रीय सदस्य डिला संग्रौला प्रमुख रहेको पेसागत तथा बुद्धिजीवि विभाग र डिएलएले सातै प्रदेशमा ‘संविधान संशोधन आजको आवश्यकता र चुनौती’बारे छलफल गरेर सुझाव दिएपछि फेरि कांग्रेसभित्र हिन्दूराष्ट्रबारे बहस सतहमा आएको हो। संविधान संशोधनका सम्भावित एजेण्डा पहिचान गर्न सातै प्रदेशमा छलफल गरेका संग्रौलासहितका नेताहरूले हिन्दूराष्ट्र कायम गर्ने विषयलाई जोडबलले उठाएका छन्।
प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा सिट घटाउने, प्रत्यक्ष चुनिएर आउने प्रणाली राख्ने र समानुपातिक हटाउने तथा राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने जस्ता सुझाव पनि समेटिएका छन्।
संघीयता बलियो बनाउन स्थानीय तह संख्या कम गर्ने र जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा दिन नहुनेजस्ता सुझाव पनि छन् । तर, अहिले चर्चा भने हिन्दूराष्ट्र कायम राख्न दिएको सुझावको धेरै छ।
प्रतिवेदनमा पार्टीको पुँजी हुनुपर्ने र संविधान संशोधन छलफलका बेला प्रतिवेदनले औँल्याएका सुझाव प्राथमिकता बन्नुपर्ने भन्दै सभापति देउवाको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
कांग्रेस संविधानको प्रस्तावनामै हिन्दूराष्ट्र कायम गर्ने गृहकार्य गरिरहेको हो ? भन्ने प्रश्नमा पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले भने, ‘पार्टीमा धेरै विभाग छन्, कुन विभागले के प्रतिवेदन दिन्छ ?, मलाई थाहा पनि छैन, अध्ययन गरिसकेको पनि छैन। धर्मबारे अहिले पार्टीभित्र नयाँ बहस भने भएको छैन।’ तर, पार्टी महामन्त्री गगन थापाले सबै जात, धर्म र भाषालाई समान रूपमा हेर्ने स्पष्ट पार्दै भने, ‘नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक देश छ। सबै जात, धर्म तथा भाषालाई समान ठाउँ दिन्छौं। नेपालमा पछिल्लो समयमा धर्म परिवर्तन जताततै देखिरहेका छौं, यसलाई हामीले रोक्नु पर्नेछ।’
हुन त कांग्रेसभित्र धर्म निरपेक्षको सट्टा धार्मिक स्वतन्त्रता राखिनुपर्ने मत पनि छ। कांग्रेस संस्थापक नेता बिपी कोइरालाका पुत्रसमेत रहेका पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइराला धर्मनिरपेक्ष मुलुक बनाएर गल्ती भएको उल्लेख गर्दै धर्म स्वतन्त्र हुने बताउँदै आएका छन्।
गत वर्ष फागुन ७ देखि १० गतेसम्म गोदावरीमा कांग्रेसले गरेको महासमिति बैठकबाहिर पनि धर्मबारे बहस चलेको थियो। यद्यपि, कांग्रेसले यो विषय औपचारिक एजेण्डामा समावेश गरेन। त्यसबेला केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीको अगुवाइमा हिन्दूराष्ट्रका पक्षमा हस्ताक्षर अभियान चलेकोमा एक हजार ६३ जना महासमिति सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
त्यसअघि, कांग्रेसको २०७५ मा भएको महासमिति बैठकमा पनि हिन्दूराष्ट्र घोषणा माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान चलेको थियो। त्यसबेला २३ सय महासमिति सदस्य रहेकोमा ७१७ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए। कांग्रेसमा हिन्दूराष्ट्र राख्ने पक्षमा विस्तारै मत बढ्दै गएको यो हस्ताक्षरबाट पनि देखिन्छ।
