काठमाडाैं। सर्वोच्च अदालतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कार्यन्वयनका क्रममा सरकारले कानून बनाएर नियमन गर्न सक्ने फैसला गरेको छ।
विद्युतीय कारोबार ऐनको केही प्रावधान संविधानको मर्म र भावना विपरित भएको भन्दै परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संविधानले ग्यारेन्टी गरेपनि सो हक निरपेक्ष नहुने फैसला गरेको हो।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अनुचित अंकुश लगाएको भन्दै सर्वोच्चमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ को खारेजीको माग गर्दै रिट परेको थियो। सो रिटको सुनुवाई गर्दै अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि सार्वजनिक भएको थियो।
अधिवक्ता प्रत्युषनाथ उप्रेतीले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ ले संविधानसँग बाझिएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न रिट दायर गरेका थिए। तर अदालतले सो ऐनमा तोकिएको सजाय तथा जरिवाना संविधान विपरीत नभएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ।
सो दफामा कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यममा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रर्दशन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री, कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने खालका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने लगायत कार्य गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधिश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सो दफा बदर हुनुपर्ने आधार नदेखिएको भन्दै रिट खारेज हुने फैसला गरेको हो।
