काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई अप्ठ्यारो पार्नेगरी सरकारले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएको छ।
शनिबारदेखि जारी पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश आफ्नो पार्टीका सभापति लामिछानेलाई अप्ठ्यारो पार्नेगरी ल्याइएको ठहर गरेको हो।
बैठकपछि सांसद गणेश कार्कीले भने, ‘सहकारीको समस्या समाधान गरेर पीडितलाई न्याय दिने र सहकारी ठगलाई कठघरामा उभ्याउने गरी काम गर्नुपर्ने बेलामा अध्यादेशमार्फत सरकारले आफू र आफू नजिककालाई बचाउने र सहकारीलाई अझ धराशायी बनाउने प्रक्रियामा भूमिका खेलेको छ। रास्वपा सभापतिलाई अप्ठ्यारो पार्नेगरी मात्रै दफा छिराइएको छ। संविधान संशोधनका बारेमा पनि कसरी प्रस्तुत हुने? भन्ने बारेमा छलफल हुनेछ।’
सांसद कार्कीले जारी बैठकमा संगठनको भावी रणनीति, संगठनलाई सवलीकरण लगायतका बारेमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिए।
यस्तै, रास्वपाले राजनीतिक घटनाक्रमअन्तर्गत रहेर पार्टीलाई विषम् परिस्थितिमा कठिन अवस्था सिर्जना भइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै भनेको छ, ‘पार्टी सभापतिमाथिको आक्रमण, राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको छ। पार्टीलाई कमजोर बनाउन लागिपरेका छन्। जनताले यी राजनीतिक दललाई जिस्काइरहेका छन्।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले संविधान संशोधनबारे दलको धारणा तय गर्ने भएको छ। शनिबारदेखि काठमाडौंमा जारी केन्द्रीय समितिको बैठकले संविधान संशोधनबारे दलको धारणा तय गर्ने भएको हो।
रास्वपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने, ‘जनपक्षीय मुद्दालाई सशक्त रूपमा अघि बढाउनु रास्वपाको जिम्मेवारी छ। स्थानीय तहको उपनिर्वाचनसँग जोडिएका विषयमा छलफल गरिरहेका छौं। संगठनको भावी रणनीति, संगठनलाई सबलीकरणका बारेमा पनि छलफल गरिरहेका छौं। संविधान संशोधनका बारेमा पनि कसरी प्रस्तुत हुने? भन्ने बारेमा छलफल हुनेछ।’
यसैबीच सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले केही सहकारी संस्थाका कारण समग्र सहकारी क्षेत्र नै बदनाम भइरहेको उल्लेख गर्दै सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन्।
सहकारीहरूलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न हालै सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले भने, ‘सहकारीलाई नियमन गर्न बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई पारदर्शी एवं प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्थासमेत अध्यादेशमा छ।
अब एक व्यक्ति एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य बन्न नपाउने, बचत तथा ऋण कारोबारको सूचना कर्जा सूचना केन्द्रलाई अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा निर्धारण एवं कार्यक्षेत्र तोकिएको छ। सहकारीमा भएको बचत हिनामिना गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम भइरहेको छ।’
सञ्चारमन्त्री गुरुङले अहिलेसम्म सरकारले ६ हजार बचतकर्ताको बचत सम्पूर्ण रूपमा फिर्ता गरिसकेको दाबी गरेका छन्। आठ हजार बचतकर्ताको करिब ७० प्रतिशत फिर्ता गरिसकेको र दुई हजारको छानविनको क्रमसँगै ५० प्रतिशत बचत फिर्ता गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री गुरुङले भने, ‘सहकारी संरक्षण कोषको स्थापनाका लागि हामी लागेका छौं। ६९ हजार बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नका लागि हामी लागेका छौं। ६ हजार बचतकर्ताको बचत अहिलेसम्म सम्पूर्ण रूपमा फिर्ता गरिसकेका छौं। आठ हजार बचतकर्ताको करिब ७० प्रतिशत फिर्ता गरेका छौं। बाँकी दुई हजारको छानविनको क्रममा छ। र उनीहरूको ५० प्रतिशत रकम फिर्ता गरेका छौं।’
