काठमाडाैं। अध्यागमन विभागले नेपालले कालोसूचीमा राखेका वा आफ्नो देशमा आउन प्रतिबन्ध लगाएका व्यक्तिहरूलाई नेपाल उड्नुअघि नै रोक्न सकिने प्रणाली भित्र्याउनेबारे अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गोविन्दप्रसाद रिजालका अनुसार नेपालको अध्यागमन प्रणालीलाई पनि 'एडभान्स प्यासेन्जर इन्फर्मेशन सिस्टम (एपीस)'मा स्तरोन्नति गर्नेबारे अध्ययनका लागि कार्यदल बनाइएको छ।
अध्यागमन विभागकै निर्देशक अनुप न्यौपानेको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले यो प्रणाली लागु गर्दा हुने फाइदा र चुनौतीबारे अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रिजालका अनुसार एपीस विद्युतीय माध्यमबाट हवाई र पानीजहाजका यात्रुहरूको व्यक्तिगत विवरण आदान-प्रदान गर्ने प्रणाली हो।
भूपरिवेष्टित देश भएका कारण नेपालमा पानी जहाजबाट यात्रुहरू आउँदैनन्। अहिले हवाई यात्रुहरूको विवरण सम्बन्धित विमान कम्पनीले कागजी माध्यममा अध्यागमन विभागलाई उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।
"तर त्यस्तो विवरणमा यात्रुको नाम र राष्ट्रियताबाहेक धेरै जानकारी नहुने भएका कारण ती व्यक्तिहरू अध्यागमनमा आइसकेपछि थप कागजपत्र र सोधपुछबाट मात्रै जानकारी लिनुपर्ने बाध्यता छ," महानिर्देशक रिजाल भन्छन्।
"प्रस्थान देशबाटै यात्रुहरूको पूरा विवरण सहितको जानकारी विद्युतीय माध्यमबाट अध्यागमन कार्यालयलाई प्राप्त भयो भने र शङ्कास्पद यात्रुहरू छन् भने हामीले उनीहरू आई पुग्नुअघि नै आवश्यक जाँच गर्न भ्याउँछौँ।"
एपीस प्रणालीमा यात्रुको नाम, लिङ्ग, राहदानी जारी भएको देश, जन्म मिति, राष्ट्रियता र यात्रा अनुमतिपत्रको नम्बर लगायतका विवरण राख्ने गरिन्छ।
"अहिले यात्रुको राहदानी जाँच गरेपछि मात्रै थाहा हुने उनीहरूको विवरण विमान उड्नुअघि नै थाहा पाउँदा आतङ्कवादी गतिविधिमा संलग्न देखिएका वा आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले उड्नुअघि नै रोक लगाउन सक्छौँ," आतङ्कवाद नियन्त्रण र सीमापार अपराध नियन्त्रणमा काम गरेका नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक बमबहादुर भण्डारी भन्छन्।
प्रहरीको अपराध अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख रहेर काम गरिसकेका भण्डारीका अनुसार कैयौँ विकसित राष्ट्रहरूले आतङ्कवाद र सीमापार अपराध नियन्त्रणका लागि यस्तो प्रणाली लागु गरेका छन्।
"हाम्रो जस्तो धेरै देशहरूबाट अन अराइभल भिसा (अध्यागमन कार्यालयबाटै भिसा दिने प्रणाली) भएका देशहरूमा एपीस अझै धेरै प्रभावकारी हुन्छ," भण्डारी भन्छन्।
यस्तो प्रविधिले गैर कानुनी आप्रवासन र आपराधिक गतिविधिमा रोक्न पनि सहयोग पुग्ने जानकारहरूको दाबी छ।
अध्यागमन विभागले गठन गरेको कार्यदलका संयोजक न्यौपाने यस्तो प्रणालीले सबै यात्रुहरूलाई सहज हुने बाउँछन्।
"उदाहरणका लागि कुनै यात्रु दोहाबाट आउँदै छ भने उनीहरू उड्नुअघि त्यो सूचना प्रणालीमार्फत् हामीसँग आइपुग्छ। विमान नेपाल आउनुअघि नै यात्रुहरूको विवरण 'पीएनआर' अभिलेख हामीसँग हुँदा हाम्रो टोलीले को आउँदै छ भनेर जाँच गर्न सक्ने भयो। त्यसका आधारमा एक खालको सुराक हामीसँग हुने भयो," न्यौपाने भन्छन्।
"त्यसो हुँदा रोक्नपर्ने यात्रुहरूलाई मात्रै रोकेर अरूलाई धेरै सोधपुछ गरिरहन परेन। त्यसले विमानस्थल अध्यागमनमा द्रुत सेवा पनि दिन सकिने भयो।"
यस्तो सूचना आदानप्रदान हुँदा शङ्कास्पद व्यक्तिहरूबारे बुझ्ने र थप सोधपुछ गर्न अध्यागमन कार्यालयलाई सहज हुने न्यौपानेले बताए।
एपीस प्रणाली लागु भएपछि नेपालबाट बाहिरिने यात्रुहरूबारेको जानकारी लिन पनि गन्तव्य देशहरूलाई सहज हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।
एपीस लागु गर्न हवाई सेवा कम्पनीहरू यसमा आबद्ध हुन जरुरी रहेको नेपाल प्रहरीका पूर्व अधिकारी भण्डारी बताउँछन्।
"यसका लागि सूचना आदान प्रदानको सञ्जालसँगै विमान सेवा कम्पनीहरू पनि यसमा आबद्ध हुन जरुरी हुन्छ," भण्डारीले भने।
विकसित देशहरूमा सीमा सुरक्षाका लागि यस्तो प्रणाली अवलम्बन गर्ने गरिएको भण्डारीले बताए। उनका अनुसार नेपालमा पनि लामो समयदेखि यस्तो प्रणाली सुरु गर्नेबारे छलफल भए पनि कार्यान्वयनमा गएको थिएन।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रिजालले एपीस प्रणालीका लागि बजेट व्यवस्थापन भइसकेका कारण कार्यान्वयनका लागि अध्ययन सुरु गरिएको बताए।
"यसका लागि कति खर्च हुन्छ भनेर कार्यदलले लागत आकलन पनि गरिरहेको छ," उनले भने।
बीबीसीबाट
